काठमाडौँ / संसद्बाट दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्य थालेका छन् । संसद्मा सिट संख्याका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने उनको प्रारम्भिक प्रस्ताव छ । कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाहेक अन्य दलले भने सिट थोरै भए पनि धेरै मन्त्रालय दाबी गरेका छन्, जसले गर्दा भागबन्डा टुंगाउन सकस हुने देखिएको छ ।
‘गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिकन मन्त्रालय बाँडफाँट नगर्ने सहमति थियो, सोमबार विश्वासको मत पाउनुभयो । अब मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले भने, ‘तर धेरै दललाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयत्न प्रधानमन्त्रीको छ । तर अनौपचारिक छलफलमा सबै दलबारे ठूलो संख्यामा दाबी आएको हुँदा सबैलाई चित्त बुझाएर लैजाने चुनौती पनि छ ।’
दाहालले कांग्रेस ७/८, माओवादी ४/५, रास्वपा ३/४, जसपा र एकीकृत समाजवादी २/२, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र लोसपा १/१ वा २/२ र स्वतन्त्र सांसद प्रभु साह र अमरेशकुमार सिंहमध्ये एक जनालाई मन्त्री बनाउने प्रारम्भिक प्रस्ताव शीर्ष नेतामाझ राखेका छन् । माओवादीका ती नेताका अनुसार यो प्रस्तावमा कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाहेक अन्य साना दलले चित्त बुझाएका छैनन्, उनीहरुले धेरै मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार एकीकृत समाजवादीले गृहमन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । तर माओवादी केन्द्रले अर्थ र गृहमध्ये एउटा नछाड्ने अडान राखेको छ । कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ ।
बढीमा कांग्रेसले ८, माओवादी ५ मन्त्रालय राख्ने र बाँकी अरु दललाई दिने दाहाल–देउवाको तयारी छ । एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालले मन्त्रालय भागबन्डाबारे अहिलेसम्म औपचारिक छलफल नभएको र संख्या दाबी पनि भइनसकेको बताए । ‘विश्वासको मत प्राप्त गरेलगत्तै संघीयसँगै प्रदेश सरकार पनि पुनर्गठन गर्ने सहमति भएको हो । सोहीअनुसार अब छलफल अघि बढ्छ, त्यसपछि कसका कति दाबी भन्ने थाहा हुन्छ,’ उनले भने ।
उपप्रधानमन्त्रीका आंकाक्षी धेरै भएकाले राख्ने नराख्नेबारे पनि छलफल जारी रहेको माओवादीका ती नेताले बताए । उनका अनुसार कांग्रेसबाट कसको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने भन्ने कुराले उपप्रधानमन्त्री राख्ने नराख्ने तय हुने छ । अहिले माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री मन्त्री छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र आम जनता पार्टीका सांसद तथा स्वतन्त्र सांसद सिंह सत्ता गठबन्धनमा छन् । चित्तबुझ्दो मन्त्रालय पाए सबै पार्टी सरकारमा जान तयार छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा भने चितवन–२ को उपचुनावअघि सरकारमा जाने वा नजानेबारे छलफल भइरहेको छ ।
मंगलबारदेखि हुने सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा छलफल हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले पनि दुई–चार दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका छन् ।
‘मंगलबार बिहानबाट सरकारलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । जो–जो दलहरुसँग हाम्रो गठबन्धन, सहमति भएको छ, सबैसँग बसेर २/४ दिन भित्रमै टुंग्याउने विचार छ,’ सोमबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएलगत्तै दाहालले सञ्चारकर्मीमाझ भने, ‘अब आरामसँग सरकार चल्छ । विकास, निर्माणको कामले गति लिन्छ ।’ प्रधानमन्त्री एक्लैसँग अहिले १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका ८७ सांसद छन् । त्यस्तै माओवादी ३२, रास्वपा १९, जसपा १०, एकीकृत समाजवादी १०, जनमत ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ४ र स्वतन्त्र प्रभु साह र अमेरशकुमार सिंह छन् ।
