काठमाडौँ – सरकारले पूर्वमन्त्री एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने महत्वपूर्ण सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ।
कुनै बेला माओवादी पक्षलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने उग्र मान्यता बोकेर देश विदेशमा लविङ गर्दै हिँडेका बन्दीलाई नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने जिम्मेवारी दिन लागेका हुन्।
स्रोतले भन्यो, ‘उहाँलाई जिम्मेवारी दिने टुंगो लागिसकेको छ।’
संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि गठित सत्य निरुणसहित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिनका लागि गठित आयोग पदाधिकारीविहीन छ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउने शर्तसहित यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा उनलाई कानुन मन्त्री बनाइएको थियो। गैरसांसद मन्त्रीका रुपमा ६ महिना पदमा रहेका बन्दीले ऐन संशोधनका लागि विधेयक संसदमा ल्याए पनि पारित गराउन सकेनन्।
त्यहीँ विधेयक दाहाल नेतृत्वको सरकारले फेरि विधेयकका रुपमा ल्याएर आइतबार सदनमा पेश गरेको छ।
गत फागुन १५ गते प्रधानमन्त्री दाहालले परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालको भ्रमण रद्द गरी बन्दीलाई देशको प्रतिनिधित्व गर्दै जेनेभा पठाएका थिए। त्यहाँ उनले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउँन अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग कुराकानी गरेको बुझिएको छ।
