अर्थतन्त्रको प्रतिकूल अवस्थाबीच अहिले नयाँ सरकार गठन भएको छ । धेरै दलहरुको गठबन्धनबाट बनेको यो सरकारले कसरी काम गर्ला र विगतको सरकारभन्दा कति फरक होला भन्ने आम चासो छ । यसबीचमा सरकारका नयाँ मन्त्रीहरुले केवल निर्देशनलाई नै प्राथमिकता दिइरहँदा आम सर्वसाधारणलाई फरक पार्ने खालका निर्णय कतिबेला गर्लान् ? यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
नयाँ सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हालै मात्र उद्योगी व्यवसायीसँगको भेटमा उनीहरुलाई निराश हुन नदिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले सबै उद्योगी व्यवसायीहरुलाई निराश हुनु नपर्ने गरी काम गर्ने जनाएका हुन् । उनले सरकारले व्यवसायीहरुको माग र सुझावहरुलाई तत्काल समाधान गर्न नसके पनि छलफल र संवादका माध्यमबाट विस्तारै सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । उद्योगी व्यवसायीहरुले उठाएका उचित मागलाई सकारात्मक रुपमा लिएको पनि उनको भनाइ थियो ।
सरकारले व्यवसायीको मागलाई सुन्नु र उनीहरुको समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिनु राम्रो विषय हो । किनभने उद्योगी व्यवसायीले निर्बाध र निर्भय रुपमा उत्साहजनक रुपमा आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्न पाएमा त्यसले देशको अर्थतन्त्रलाई नै टेवा पुग्ने हो । तर, नेपालमा भने केही उद्योगी व्यवसायी कानुनभन्दा माथि रहेर र जनताको अहितमा हुने गरी व्यवसायी सञ्चालन गर्छन् । जस्तै, नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई हेर्दा हुन्छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र पुराना साहुमहाजनभन्दा कम छैनन् । उनीहरु एउटा ब्याजदरमा ऋण दिन्छन् र वर्षैपिच्छे ब्याजदर वृद्धि गर्छन् । देशको अर्थतन्त्र संकटमा जाँदै गर्दा बैंकहरु भने अर्बौं नाफामा छन् । बैंकहरुको यो लूटलाई कुनै पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ उद्योगी व्यवसायी आफैं उत्पादन गर्ने भन्दा पनि आयात गर्ने र बढी मुनाफा लिएर सामान बिक्री गर्न सक्रिय छन् । यसले देशमा केवल दलाल पूँजीवादको विकास भएको छ ।
तर, वास्तविक श्रमिक वर्ग, किसान जस्ता सर्वसाधारणको हितमा भने सरकारका योजना कमै छन् भने तिनको कार्यान्वयन पनि सन्तोषजनक छैन । उदाहरणका लागि एउटा किसानले कहिले पनि समयमा मलबीउ पाउँदैन । एउटा श्रमिकले कहिले पनि न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन सक्दैन । यसलाई कार्यान्वयन गर्न भने सरकार सधैं उदासीन हुँदै आएको छ । ठूलो समुदाय श्रमिक र किसानको हितमा आफ्नो प्रतिबद्धता अर्थमन्त्रीले कुन दिन गर्लान् ? कुन दिन साँच्चै काम होला ? अहिले त्यो प्रतीक्षाको विषय छ । हाल उद्योग व्यवसायीको हितमा मात्र काम गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा क्षणिक रुपमा सुधार त देखिएला, तर वास्तवमै अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउने हो भने सरकारले बैंकवित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको लुट नियन्त्रण गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नुपर्छ भने कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लाग्नुपर्छ । यसका लागि किसानलाई मल बीउ तथा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै जोताहा किसानको स्वामित्वमा जग्गा कायम गराउने नीति अवलम्वन गरिनु पर्छ, यसका साथै देशमै बढीभन्दा बढी कलकारखाना खोलेर युवाशक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छं, आगे सबैलाई चेतना भया !
