काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउने जनाएका छन् ।
सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाएका हुन् ।
उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गरेका छन् । राज्यका सेवा सुविधा लिन नागरिक टाढाका कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै आवश्यक कार्यालय र सेवा नागरिकसम्म पुर्याउनु यसको लक्ष्य रहेको उनको धारणा छ ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको अभिन्न अंगका रूपमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ का व्यवस्थाबमोजिम भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जनाएका छन् । उनका अनुसार हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट उक्त सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ ।
बाँकी रहेका सम्पूर्ण स्थानीय तहबाट समेत आगामी एक महिनाभित्र भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन् । यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले जनाएका छन् ।
सरकारको यस पहलबाट स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउने र नागरिकले जग्गासम्बन्धी सेवा थप सरल तथा सहज रूपमा प्राप्त गर्ने प्रधानमन्त्री शाहको विश्वास छ ।
