–प्रीति रमण,
गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावपछि देशले नयाँ सरकार पाएको छ । संघमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ भने प्रदेशमा पनि सरकारहरु गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । दश वर्षे जनयुद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा आई राजनीतिक यात्रा अघि बढाएका प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीमा तेस्रो कार्यकाल हो । विगतका दुई कार्यकाल छोटो समय मात्र बिताएका उनले यसपटक भने कम्तीमा साढे २ वर्षसम्मको अवधि पाएका छन् ।
कांग्रेससँगको गठबन्धनमा सरकारमा रही चुनावमा पनि गएको माओवादी केन्द्रले सरकार गठनको बेलामा भने एमालेसँगको गठबन्धन रोजेको हो । विशेषगरी प्रधानमन्त्रीमा माओवादीले अडान राखे पनि कांग्रेसले छोड्न नमानेपछि नयाँ गठबन्धन सृजना भएको हो । विगतमा मनमुटाव भएर छोडेको एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको सम्बन्ध राम्रोसँग सुधार नभईकन नै यो गठबन्धन भएकाले यसको आयु कति लामो होला भन्ने आशंका पनि छ । तर, देशमा नयाँ गठबन्धन र नयाँ सरकारको जिम्मेवारको हिसाबले पनि प्रचण्डबाट विगतको गल्ती नदोहो¥याइकन देश र जनताको हितमा काम हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
स्वयं माओवादी पनि शान्ति प्रक्रियामा आई संसदीय अभ्यासमा सामेल भएको पनि डेढ दशक भइसकेको छ । तर, यो अवधिमा माओवादी क्रमशः मुख्य पार्टीबाट झर्दै सानो पार्टीमा खुम्चिन थालेको छ । पहिलो पटक चुनावमा सामेल हुँदा पहिलो पार्टी बनेको माओवादी अहिले तेस्रो पार्टी बनेको छ । माओवादीको गुम्दो लोकप्रियतालाई पुनः हासिल गर्ने विषयमा पनि प्रचण्डको आगामी कार्यकाल कस्तो हुन्छ भन्नेले पनि ठूलो अर्थ राख्नेछ ।
त्यसको सुरुवातमा भने राम्रो संकेत देखिएको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अहिले बिग्रँदो अर्थतन्त्र सुधारदेखि आधारभूत सेवा लिन लाइनमा बसेका सर्वसाधारणलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र बिग्रँदो अवस्थामा छ । कोभिड र रुस–युक्रेन युद्धको विश्वभर बढ्दो असर नेपालमा पनि देखिएको हो । नेपालकै सरकारको कमजोरी त यसमा छँदै छ । त्यसकारण अधोगतिमा गइरहेको अर्थतन्त्रलाई सुधारका लागि यो निर्णय हुनु राम्रो मान्न सकिन्छ ।
मन्त्रिपरिषले संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राख्दै वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामान्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर विदेशी मुद्राको संचितिमा परेको दबाब तथा पूँजीबजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, प्रतिकात्मक रूपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकहरुका लागि तलब वृद्धि, कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले नलिने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रूपमा घनिभूत गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । नागरिकहरूलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा विषेशगरी राष्ट्रिय परिचय पत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम सरल र कम खर्चिलो झन्झटमुक्त बनाउने, यसमा देखिने गरी सुधारका कामहरू तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ ।
साथै विकास परियोजनाहरूको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरूको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाई, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति रोक्न काम गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ । निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउन, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृत्तिविकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानूनमा तत्काल सुधार गर्ने, विकाससम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सो सम्बन्धी छुट्टै कानुन संसद्को आउने अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिगषद्को निर्णयमा भनिएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएमा आम जनमानसमा यसले ठूलो प्रभाव पार्नेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसलाई राजनीतिले पछिल्लो समय देखिएको निराशाका बीच आशा जगाउने निर्णय मान्न सकिन्छ । -जनधारणा साप्ताहिकबाट
