काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाको ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा पशुपति शमशेर जबराले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग बुधबार लिएको शपथ ग्रहण कानुनी रुपमा त्रुटिपूर्ण रहेको पाइएको छ।
जबराले ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएर बिहीबार प्रतितिनिधिसभा २ सय ७० जना र शुक्रबार थप दुई जनालाई शपथ ग्रहण गराएका छन्। तर, उनी आफैँले लिएको शपथमाथि भने प्रश्न उठेको छ।
बुधबार जबराले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसार शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने भए पनि उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘शपथ सम्बन्धी ऐन २०७९’ मा भएको व्यहोरा अनुसार शपथ गराएको पाइएको हो।
संविधानको धारा ९१ र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ७५ ले शपथ लिएर मात्रै संसद वा समितिको काम कारबाहीमा सहभागी हुन पाइने र उक्त शपथ जेष्ठ सदस्यबाट लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
र, जेष्ठ सदस्यले चाहिँ राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनुपर्छ। ऐनको दफा ७५ (१) मा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा भाग लिनुअघि प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति समक्ष अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ। तर संविधानको धारा ९१ को उपधारा (५) बमोजिमको सदस्यले राष्ट्रपति समक्ष शपथ लिनु पर्नेछ।’
यो व्यवस्था अनुसार जबराले बुधबार लिएको शपथ कानुनी रुपमा अवैधानिक छ। किनकी उनले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को अनुसूची ३ अनुसारको शपथ लिनुपर्ने भए पनि शपथ सम्बन्धी ऐन २०७९ को अनुसूची अनुसारको शपथ ग्रहण गरेका छन्।
जुन विशेष ऐन आकर्षित नहुने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका लागि गत भदौमा संसदले पारित गरेर लागू भएको थियो। जबराले राष्ट्रपति भण्डारीसँग सपथ लिएको राससले उपलब्ध गराएको भिडियोमा शपथ ऐनको अनुसूचीमा भएको व्यहोरा वाचन गरिएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले ढाँट्यो
गलत कानुनको प्रयोग गरेर जेष्ठ सदस्यलाई शपथ ग्रहण गराएको राष्ट्रपति कार्यालयले सार्वजनिक रुपमा भने टाँढेको छ।
शपथ ग्रहणपछि राष्ट्रपति कार्यालयले आफ्नो वेवसाइटमार्फत जारी गरेको सूचनामा जबराले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ७५ (१) अनुसार नै शपथ लिएको भनेर उल्लेख गरेको छ।
आधिकारिक निकायबाट प्राप्ट भिडियोमा भने फरक व्यहोराको शपथ गराइएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले कानुन महाशाखाको तयारीअनुसार नै शपथ गराएको दाबी गर्यो।
यस्तो छ पुस ६ गते राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति
