काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अध्यादेशविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन दरपिठ गरेको छ।
सरकारले आइतबार निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश भएको अध्यादेश जारी नगर्न माग गर्दै अधिवक्ता कपिल ढकाल, द्वारिकानाथ ढुंगेल र अधिवक्ता राजेन्द्रप्रसाद दंगालले दायर गरेको रिट बिहीबार दरपिठ गरेको हो।
सर्वोच्च प्रशासनले अध्यादेश जारी नै नभइसकेको अवस्थामा त्यसविरुद्ध आएका रिट दर्ता गरेर सुनुवाइ गर्नु अपरिपक्क हुने ठहर गर्दै दरपिठ गरेको जनाएको छ।
रजिष्टार नारायणप्रसाद पन्थीले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १३३(१) तथा १३७ (२) बमोजिम कानूनको नै संवैधानिकता परीक्षण गर्न सक्ने यस अदालतमा अध्यादेश जारी नहुँदै रोकिपाउँ भनी आशंकाका भरमा रिट निवेदन दिन आएको देखिँदा अपरिपक्व अवस्थामा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन। अतः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ (२) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, बमोजिम दरपिठ गरी दिइएको छ कानून बमोजिम गर्नू।’
सरकारले रेशम चौधरीसहित गम्भीर खालका अभियोग लागेका व्यक्तिहरुलाई आममाफी दिन अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो। सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको अध्यादेश अझै जारी भएको छैन।
संविधान निर्माणका बेला २०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टिकापुरमा दुई बालक र नेपाल प्रहरीका बहालवाला एसएसपीसहित ८ जना प्रहरीलाई निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको अभियोगमा चौधरी जेल जीवन बिताइरहेका छन्।
मंसिर ४ गते भएको चुनावमा उनको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति सरकार निर्माणमा निर्णायक भएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आममाफी दिन अध्यादेश ल्याउन लागेको हो।
