काठमाडौं– सरकारले रेशम चौधरीसहित अन्य केही सजाय काटिरेहका व्यक्तिलाई लक्षित गर्दै अध्यादेश ल्याएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७९’ प्रमाणिकरणका लागि सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेको छ।
आइतबार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको अध्यादेश सोमबार सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीसमक्ष जारी गर्नका लागि पेस गरेको हो। संविधान अनुसार संसद् नभएको समयमा सरकारलाई काम गर्न बाधा नहोस् भनेर अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको छ। संसद् नभएको अवस्थामा यसरी ल्याइने अध्यादेशलाई संसद् बैठकमा पेस गर्नुपर्ने छ। ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् त्यसलाई संसद्बाट पारित गराउन नसकेमा त्यो अध्यादेश निष्क्रिय हुने छ।
निर्वाचनबाट नयाँ जनादेश आइसकेको अवस्थामा सरकारले विवादास्पद अध्यादेश ल्याएपछि अहिले फिर्ता लिनका लागि चौतर्फी दबाब सुरु भएको छ। कानुनका जानकारदेखि राजनीतिक नेताहरुले गम्भीर फौजदारी अपराधमा जिल्ला र उच्च अदालतले दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई केन्द्रमा राखेर अध्यादेश ल्याउने कार्य गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको तथा जिल्ला र उच्चले सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाएको टीकापुर घटनाका दोषी भनिएका चौधरीलाई छुटाउन सत्ता गठबन्धनले आफ्नो सत्ताको जोड घटाउका लागि अध्यादेश ल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेकाले राष्ट्रपति भण्डारीले यी सबै कुरा नियालिरहेकी छन्।
अध्यादेश जारी गर्ला शीतल निवासले?
संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धारामा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने छ भनिएको छ।
यही प्रक्रिया अनुसार यसअघि पेस भएका अध्यादेशहरुलाई राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गर्ने गरेकी छन्। यो पटक पनि सरकारले यही प्रक्रिया अन्तर्गत अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पेस गरेको छ। राष्ट्रपतिका प्रेस विज्ञ टीका ढकालले सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय आइपुगेको र राष्ट्रपति भण्डारीले अध्ययनपछि प्रक्रिया पूरा गरेर निर्णय गर्ने बताए। सोमबार रातिसम्म राष्ट्रपतिले सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश जारी गरेकी छैनन्। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारी उक्त अध्यादेशमाथि गम्भीर अध्ययनमा छन्।
राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेशलाई तीनवटा कोणबाट हेरिरहेकी छन्। पहिलो, अहिलेको सरकार निर्वाचन सम्पन्न गराएर नयाँ जनादेश आएको अवस्थामा रहेको काम चलाउ हो। यसले गम्भीर र दूरगामी महत्त्वको अध्यादेश जारी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
दोस्रो, केही दिनमा नयाँ सरकार आउने र त्यो कसको आउने कुनै स्पष्ट नभएको अवस्था र तेस्रो, अध्यादेश संविधानसँग तुलना गर्दा अहिले आवश्यक छ कि छैन?
यी तीन प्रश्नमा उनी कानुनविदहरुसँग छलफलमा रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। जिल्ला र उच्चले दोषी ठहर गरेका अभियुक्तहरुको मुद्दा फिर्ता लिनेदेखि सार्वजनिक रुपमा विवाद भइरहेको विषय भएकाले अध्यादेश जारी गर्दा विचार गर्नुपर्ने देखिएको राष्ट्रपतिको बुझाइ छ।
नयाँ सरकारले संसद्मार्फत् नै आवश्यक भए कानुन ल्याउन सक्ने सम्भावना हुुँदा हुँदै सरकारले किन यो अध्यादेश ल्यायो, त्यसमा पनि राष्ट्रपति ‘कन्भिन्स’ हुन नसकिरहेको शीतल निवास स्रोतले बताएको छ।
नागरिकता विधेयकको घटना दोहोरिएला?
यसअघि निर्वाचनको मुखमा सरकारले नागरिता विधेयक संसद्को दुवै सदनबाट पारित गर्दै प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक सुरुमा टिप्पणी गरेर फिर्ता पठाएकी थिइन् भने दोस्रो पटक जस्ताको त्यस्तै आएपछि १५ दिनसम्म थन्काएर निष्क्रिय गराएकी थिइन्।
अध्यादेशमा पनि राष्ट्रपति कुन निष्कर्षमा पुग्ने भन्नेमा छलफलमै रहेको देखिन्छ। उनले अध्यादेश नागरिकता विधेयक जसरी फिर्ता गर्ने कि केही नगरी मौन बस्ने वा जारी गर्नेमध्ये एउटा निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ। संविधानले उनलाई फिर्ता गर्ने अधिकार दिएको छैन।
यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा हरेक अध्यादेशलाई दु्रत गतिमा जारी गरेकी राष्ट्रपतिले यसपटक भने परामर्श गर्ने निर्णय गरेकी छन्। तत्कालीन समयमा प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि नागरिकता सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ‘विवादास्पद अध्यादेश’लाई राष्ट्रपतिले तत्काल सहीछाप गरेकी थिइन्।
त्यही नजिरका आधारमा राष्ट्रपतिले यसपटक पनि अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको विश्वास छ।
