पोखरा (लेकसाइड) । खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले बेरुजु आउन नदिने गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मज्बुद बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ ।
आज गण्डकी, बागमति र लुम्बीनि प्रदेशका खानेपानी हेर्ने कार्यालय सहितको पोखराको लेकसाइडमा आयोजित सुशासन तथा वित्तिय अनुशासन सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्नु हुँदै मन्त्री यादवले वित्तिय अनुसासन कायम गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मज्बुद बनाउनु पर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “बेरुजु आउन नदिन हामी सबै मिलेर काम गर्नु पर्छ । त्यसका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मज्बुद बनाउन आवश्यक छ ।”
यसैगरी उहाँले उत्पन्न भएको बेरुजुलाई यथसिघ्र फछयौँट गर्नु पर्ने कुरामा जोडदिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “असुल उपर गर्नु पर्ने बेरुजुलाई कठोर ढङगले लाग्न जरुरी छ । अब बेरुजु नै नआउन दिने गरी काम गर्नु पर्छ ।”
सरकारको १६ औँ योजनाले लिएको लक्ष पुरा गर्न लाई संघ र प्रदेशको उत्तिकै भुमिका रहेकाले खानेपानीका आयोजना छनौँट गर्दा दोहरोपना नहुँने गरी छनौट गर्न समेत मन्त्री यादवले आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संघ र प्रदेशबाट आयोजना कार्यान्वयन गर्दा बिद्यालयहरु र स्वास्थ्य संस्थाहरु लगायतमा अनिर्वाय रुपमा खानेपानीको पहुँच पुर्याउनु पर्नेछ । आयोजना छनौँट गर्दा दोहरोपना हुँनु हुँदैन ।”
सोही कार्यक्रममा बोल्नु हुँदै मन्त्री यादवले वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, र प्रभावकारी बजेट व्यवस्थापन कुनै पनि संस्थाको सुशासनका आधारभूत तत्वहरु भएका बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, नेपालमा बेरुजु फस्र्यौटको गति अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतका परियोजनाहरूमा पनि वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएका केही चुनौतीहरूका कारण खर्च असङ्गति (बेरुजु) न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ ।”
विशेष गरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रले नागरिकको स्वास्थ्य, समृद्धि, र जीवनस्तर सुधारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा यसको योजना, बजेट तथा खर्च व्यवस्थापन अत्यन्त प्रभावकारी र पारदर्शी हुन आवश्यक रहेको मन्त्री यादवको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकलाई सुरक्षित र गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्नु सरकारको मुख्य लक्ष र उदेश्य हो ।”
पारदर्शी वित्तीय प्रणाली, दिगो विकास, र सुशासन सुनिश्चित गर्न आजको यस सुशासन तथा वित्तिय अनुशासन सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी एक महत्वपूर्ण अवसर भएको मन्त्री यादवको भनाई छ ।
बेरुजु न्यूनीकरणका प्रमुख कारणहरू पहिचान गरी सुधारका उपायहरूबारे गहन छलफल गरी यस गोष्ठीबाट आएका सुझावहरूलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समावेश गर्दै, वित्तीय अनुसाशनलाई थप मजबुत बनाउनु पर्ने समेत मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो प्रयास–सुशासनको बलियो आधार सुनिश्चित गर्दै, नेपालका सबै नागरिकलाई सुरक्षित र गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्नु हो । आजको यस कार्यशाला गोष्ठीले भविष्यका लागि स्पष्ट र ठोस मार्गनिर्देशन प्रदान गर्नेछ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु ।”
सार्वजनिक खरिद कार्यमा प्रतिस्पर्धा नगराउनु, ठूलो कार्यलाई टुक्र्याएर सानो बनाई कार्य गर्नु, कार्यालयमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहनु, बजेट शीर्षक अनुसार खर्च नगर्नु तथा बजेट सीमा उल्लङ्घन गर्नु, सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख तथा जिन्सी प्रमुखको जवाफदेहिता कमजोर हुनु, आर्थिक कार्यविधि ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा अन्य कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना नहुनु, लेखा प्रणाली मलेप फाराम अनुसार नराखिनु तथा पारदर्शिता अभाव, निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनमा ध्यान नदिनु बेरुजु वृद्धि हुनुका प्रमुख कारणहरू भएका मन्त्री यादवको भनाई छ ।
वित्तीय व्यवस्थापन सुधार गर्न थप कठोर उपाय आवश्यक रहेको मन्त्री यादवले स्ष्ट पार्नुभयो । नेपालको कुल बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्ब रहेको समेत मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।
बेरुजु न्यूनीकरण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बलियो बनाउने, बजेट रकमान्तर प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाई, समयमै आयोजना कार्यान्वयन गराउने । ठेक्का प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी, र छिटो बनाउने । परियोजना कार्यान्वयनमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सुदृढ पार्ने तथा आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई बलियो बनाई, अनियमितता न्यूनीकरण गर्नु पर्ने लगायतका ठोस योजना बनाउनु पर्ने मन्त्री यादवले आग्रह अर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “दिशा जन्य लेदो व्यवस्थापन र वर्षाते पानी व्यवस्थापन अगाडि बढाइ स्मार्ट स्यानिटेसन कार्यक्रम विस्तार गरी फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रहरूको सङ्ख्या वृद्धि गरि सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेल अपनाइने छ ।”
जलवायु परिवर्तन र खानेपानी स्रोत व्यवस्थापनका लागि “एक घर, एक वर्षाजल पुनर्भरण ट्याङ्की” अभियान सुरु गरिनेछ । लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाहरूका लागि विद्युत महसुल छुट तथा अन्य सहुलियत दिइने कार्यबिधि तयार हुँदै गरेको तथा जलवायु अनुकूलन रणनीतिअन्तर्गत वर्षाजल पुन: प्रयोग प्रवद्र्धन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
शहरी क्षेत्रमा : वितरण प्रणालीको लिकेज न्यूनीकरण गर्दै गुणस्तरीय पानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा स्मार्ट मिटरिङ प्रविधि अपनाइ ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक आधारित खानेपानी योजनामा लगानी वृद्धि गराउने तथा स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग गर्दै खानेपानी योजना विकास गराउने मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।
तराई क्षेत्रमा भूगर्भीय पानीको अनियन्त्रित दोहन रोक्न जल पुनर्भरण कार्यक्रम रिचार्ज प्वाइन्ड अघि बढाइ चुरे क्षेत्र संरक्षण तथा भू–जल व्यवस्थापन नीति प्रभावकारी बनाउन खानेपानी तथा सरसफाई सेवा सुधारका प्राथमिकता क्षेत्रहरू रहेका उहाँको भनाई छ ।
“सुनिश्चित खानेपानी–स्वस्थ र समृद्ध जीवनको आधार” भन्ने मूलमन्त्रलाई आत्मसात गर्दै, दिगो खानेपानी व्यवस्थापन तथा सुशासनको यात्रामा हामी सबैको ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको मन्त्री यादवले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालका नागरिकलाई सुरक्षित, स्वच्छ, र गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको अभियानमा सबै पक्षको सहकार्य अपरिहार्य छ ।”
सोही कार्यक्रममा बोल्नु हुँदै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक इ रामकुमार श्रेष्ठले बेरुजु नआउने गरी कार्य गर्न बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संघ र प्रदेश कार्यलयबीच समन्वय गरेर दोहोरोपन नहुने गरी योजना कार्यन्वयन गर्ने तथा खानेपानी सेवाको गुणस्तर वृद्दि हुने गरी कार्य गरिने बताउनुभएको छ ।”
खानेपानी मन्त्रालयको कुल बेरुजु रु १५ अर्ब ४१ करोड ८३ लाख रहेको जनाइएको छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेशमा रु ८१ करोड ३७ लाख ६१ हजार । गण्डकी प्रदेशमा रु २८ करोड ७९ लाख ४६ हजार । लुम्बिनी प्रदेशमा रु ५३ करोड तीन लाख ९९ हजार रहेको छ ।
उक्त गोष्ठिमा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव इ रमाकान्त दुवाडि, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक इ रामकुमार श्रेष्ठ, सहसचिव पूर्णप्रसाद उपाध्याय, उपमहानिर्देशक रामचन्द्र काफ्ले, प्रदेश स्थित खानेपानी कार्यालयका प्रमुख सहितका कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
