बिहि, मंसिर ४, २०८३
जनधारणा
Advertisement
  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण
No Result
View All Result
ई-पत्रिका
  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण
No Result
View All Result
ई-पत्रिका
जनधारणा
Home समाचार

सर्वोच्चमा एनआरएनएको एकता महाधिवेशनमा अवरोध नगर्न पत्राचार

धारणा न्यूज by धारणा न्यूज
२ वर्ष अगाडि
Reading Time: 1 min read
0
सर्वोच्चमा एनआरएनएको एकता महाधिवेशनमा अवरोध नगर्न पत्राचार
2.2k
SHARES
27k
VIEWS
Share on Facebook

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशनमा अवरोध नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले पत्राचार गरेको छ।

बालुवाटारस्थित सचिवालयलाई पत्र लेख्दै निर्वाचन सहितको महाधिवेशनका लागि सहयोग गर्नुपर्नेमा कार्यालय नै बन्द गरिएको भन्दै सर्वोच्चले त्यसको कारणसमेत माग गरेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयबाट समेत भएको निर्देशन र समन्वय अनुसार उच्च स्तरीय समितिका पदाधिकारीहरुलाई पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र निर्वाचन सहितको महाधिवेशन गर्ने गराउने प्रयोजनार्थ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि सहजीकरण गर्नुपर्नेमा गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यालय नै बन्द गरी सर्वोच्च अदालतको आदेशले तोकिए बमोजिमका क्रमका संयोजकहरूको उपस्थिति रहे भएको समयमा के कति आधार कारणले कार्यालय बन्द गरेको हो ?,’ सर्वोच्चले एनआरएनए कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ।

गत चैत २१ गते सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला एनआरएनएको २०७८ चैतमा दुई पक्षले समानान्तर महाधिवेशन गरेको र समानान्तर कार्यसमिति चयन गरेको विषयसँग सम्बन्धित थियो।

त्यतिबेला भएको दशौं महाधिवेशनले कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी एक–एक वर्ष अध्यक्ष रहने घोषणा भएको थियो। तर, असन्तुष्ट समूहले विनोद कुँवरको अध्यक्षतामा अर्को समिति घोषणा गरेको थियो।

परारष्ट्र मन्त्रालयले आचार्य, थापा र केसी पक्षलाई मान्यता दिएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न विनोद कुँवर पक्षले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।

ती दुवै कार्यसमिति भंग गरी सल्लाहकार समितिलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले २८ चैतमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सचिवालयको नाममा पत्र पठाएको थियो।

उक्त आदेशअनुसार ६ महिनाभित्र पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वमा एकता महाधिवेशन गर्नका लागि सहजीकरण गर्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको हो।

यो पनि पढ्नुहोस्

दुई पूर्वश्रममन्त्री पक्राउ

दुई पूर्वश्रममन्त्री पक्राउ

२ घण्टा अगाडि
नेपाल भौगर्भिक सम्मेलन आजदेखि सुरु हुँदै

नेपाल भौगर्भिक सम्मेलन आजदेखि सुरु हुँदै

३ घण्टा अगाडि

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Youtube TikTok

हाम्रो बारेमा

यो वेबसाइट जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।

सञ्चालक : शान्ता पाण्डे
प्रधान सम्पादक : निमकान्त पाण्डे
कार्यकारी सम्पादक : प्रीति रमण
प्रवन्ध सम्पादक : राज्य लक्ष्मी शाक्य
ब्यवस्थापक : रिदेन महर्जन
सूचना/प्रविधि : श्रीमन भण्डारी

सम्पर्क : 01-4336275
मोबाइल : 9851035628
कार्यालय: बल्खु हाइट, काठमाडौं

जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिक

सञ्चार मन्त्रालय सूचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नम्बर: १५३२/०७६/७७

ट्रेन्डिङ

प्रा  सूर्य सुवेदीको जीवनी  लन्डनमा  विमोचन  

आइएमई सर्वाधिक कर तिर्ने रेमिटेन्स कम्पनीका रूपमा सम्मानित

मेयर पदमा पूर्वमन्त्रीकाे उम्मेदवारी

पूर्वआईजीपी कार्कीको आदेश आउन बाँकी

सुरुङकाे आज `ब्रेक थ्रु´ गरिने

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा चोरी

साइट नेविगेशन

  • समाचार
  • ब्रेकिङ न्युज
  • राजनीति
  • खेलकुद
  • विश्व
  • अपराध
  • समाज
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • सम्पादकीय
  • मौसम

© २०८२ जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिक

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण
ई-पत्रिका

© २०८२ जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिक