काठमाडौं / भारतले नेपालको जलसम्पदामा कब्जा गर्ने नीतिअनुसार यहाँका विभिन्न ठूला नदीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सम्झौतासँगै उत्पादित विद्युत् भारतमा निर्यात गर्ने कार्य तीव्रताका साथ अघि बढाएको छ । विद्युत् निर्यातबाट तत्काल केही आम्दानी भएको जस्तो देखिए पनि यसले मुलुक भने बिजुलीमा पनि भारत निर्भर बन्ने बाटोमा अघि बढेको देखिन्छ ।
नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा भारत, चीन र अन्य देशहरुले पनि लगानी गर्दै आएका छन् । विगतमा गण्डक, कोशी, महाकाली सन्धि गरेर यहाँको पानी आफ्नो अनुकूल अनुसार लैजाँदै गरेको भारतले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नका लागि पनि हानथाप गर्दै आएको छ । बढीभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना आफ्नो पोल्टामा पार्न तत्पर रहेको भारतले अन्य देशले लगानी गरेको विद्युत् भने आयात गर्ने गरेको छैन ।
यही कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा चाहे त्यो उत्पादन होस् वा बिक्री, त्यसमा भारतको मनमर्जी चल्ने देखिएको छ । यही अवस्था भूटानमा पनि छ । त्यहाँ उत्पादित धेरैजसो भारतले नै किन्दै आएको छ । अहिले भुटानले उत्पादन गरेको बिजुली ३० प्रतिशत आन्तरिक खपत हुन्छ भने बाँकी रहेको ७० प्रतिशत भारतलाई बेचिरहेको छ । विद्युत् बिक्रीका लागि भारतसँग दीर्घकालीन (लङटर्म) सम्झौता गरिएको छ । भूटानमा त त्यहाँको सबै जनताको घरमा विद्युत् पुगिसकेको छ । बढीभन्दा बढी उक्त देशमा नै खपत गर्ने लक्ष्य छ ।
तर, नेपालमा भने अझै १८ वटा स्थानीय तहमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुग्न बाँकी रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युतीकरण तथ्यांक २०८१ ले देखाएको छ । कुल ७ सय ५३ पालिकामध्ये ५ सय ३९ वटामा पूर्ण र १ सय ९६ वटामा आंशिक रूपमा विद्युतीकरण भएको छ । यहाँका उद्योगले अझै पनि पर्याप्त बिजुली पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ सस्तोमा बिजुली बेच्ने नेपालले आफूलाई आवश्यक पर्दा भने महँगोमा भारतबाट नै बिजुली आयात गर्दै आएको छ । यसले पनि भारतसँगको विद्युत् व्यापारमा उल्लेखनीय नाफामा छैन ।
यसबीच भारतले नेपालका एक दर्जन जलविद्युत् आयोजनाबाट थप २ सय ५१ मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भएको छ । अन्तरदेशीय व्यापार उद्देश्यले भारतको तोकिएको प्राधिकरणले नेपालका १२ जलविद्युत् आयोजनाबाट उक्त परिमाणमा विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति दिएको काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ ।
नेपालले पहिलो पटक बिहारमा मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता मार्फत विद्युत् निर्यात गर्ने भएको हो । यसले कुल स्वीकृत परिमाण ६ सय ९० मेगावाट (१६ वटा आयोजना) बाट ९ सय ४१ मेगावाट (२८ आयोजना) पुग्ने छ । यो २ सय ५१ मेगावाट स्वीकृत हुनुअघि नै गत आर्थिक वर्ष १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबर विद्युत् बिक्री गरी नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता र खुद राजस्व उत्पादनकर्ता बनिसकेको छ ।
सन् २०२१ अक्टोबरमा भारतले पहिलो पटक नेपालबाट ३९ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि अनुमति दिएको थियो । तीन वर्षभन्दा कम अवधिमा यो आँकडा २४ गुणाभन्दा धेरै बढेको छ ।
इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको ‘डे अहेड मार्केट’ मा बिक्री गरी नेपालले पहिलो पटक ऊर्जा निर्यात सुरु गरेको थियो । त्यसयता भारतले ‘रियल टाइम मार्केट’ मा समेत पहुँच प्रदान गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हरियाणा र बिहारका डिस्कमसँग मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता पनि गरेको छ ।
भारतले खरिदकर्ताका लागि जलविद्युत् खरिद दायित्व (एचपीओ) को एक हिस्साका रूपमा नेपालबाट हुने जलविद्युत् आयात गणना गर्ने प्रावधान पनि खोलेको छ जसले खरिदकर्तालाई नेपालबाट विद्युत् खरिद गर्न प्रोत्साहित गर्छ ।
नेपाल र भारतबीचको दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौताले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट भारतलाई १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् बिक्री गर्ने परिकल्पना गरेको छ । यो सम्झौताको पहिलो वर्ष हो र झन्डै १ हजार मेगावाट निर्यात भइसकेको छ । नेपालले बंगलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने सम्झौता टुङ्गो लागी १३ साउनमा हस्ताक्षर गर्ने योजना भए पनि बंगलादेशको पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रमका कारण स्थगित भएको छ । जनधारणा साप्ताहिक
