–लोकनारायण सुबेदी
जलवायु परिबर्तन तथा मानबीय प्रकृतिको निर्मम जथभावी दोहनगर्ने गतिबिधिहरुका कारण सम्पूर्ण बिश्व भरी नै यतिबेला जैबिक बिबिधता ठूलो खतरामा परिरहेको कुरा जग जाहेर छ । क्यानाडाको मोण्ट्रियल शहरमा गएको ८ देखि १९ डिसेम्बरसम्म आयोजना गरिएको कोप–१५ अर्थात जैब बिबिधता सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एण्टिनिओ गुत्तेरस समेत सम्पूर्ण प्रतिनिधि देशहरुले असुन्तलित बिश्व जैबिक बिबिधतामाथि ठूलो चिन्ता ब्यक्त गरे । बिश्वका १९६ देशका प्रतिनिधिहरुलाई संयुक्त राष्ट्र संघले ‘कन्फरेन्श अफ दि पार्टीज टु दि कन्भेन्सन अन बायालोजिकल डायभर्जिटी(कोप–१५) घोषित गरे । शुरुमा १९९४ देखि १९९६ सम्मत बार्षिक बैठकहरु हुँदै रहे । २००० मा आयोजनाका नियमहरुमा संशोधन गयरियो र यो बैठक प्रत्येक दुइ बर्षमा हुन थाल्यो ।
कोप – १४ चीनको कुनमिंग र क्यानाडाको मोण्ट्रियलमा दुइ चरण्मा सम्पन्न भएको थियो । त्यसमा १८८ देशका प्रतिनिधिहरु,अमेरिका समेत द भेटिकनले जापानको आईची शरहमा सम्पन्न गरेको कोपकौ ११औं बैठक–आईची–११ लक्षहरुको समीक्षा गर्दै कोप –१५मा बैश्विक जैबिक बिबिधताको संंरक्षणका लागि २३ लक्ष र ४ उदेश्यहरु निर्धारित गरेको थियो । यस प्रकारको ऐतिहासिक सम्झौताका षियमा सहमति कायम हुनु पृथ्बीको प्रकृतिका लागि मीलको पत्थर सावित हुने कुरा हो । तर शर्त के छ भने सबै देश कोप–१५ मा निर्धारित लक्षहरु र उदेश्यहरुको सन्निकट पुग्नु पर्दछ । यद्यपि बिश्व जैबिक बिबिधताका मुद्दाहरुमा बितेका बर्षहरुतिर फर्केर हेर्ने हो भने त संयुक्त राष्ट्र बिश्व मञ्चमा १९९२ मा रियो दे जेनेरियो मा सम्पन्न पृथ्वी सम्मेलन(अर्थ सम्मिटं)मा बिश्व जैबिक बिबिधता संरक्षणमा पहिलो पटक चिन्ता प्रकट गरिएको पाइन्छ । पुनः डिसेम्बर १९९३ मा ‘कन्भेन्सन अन बायालोजिकल डायभर्सिटीज’(सीबीडी)को अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा बिश्वका प्रतिनिधि देशहरुले हस्ताक्षर गरेर त्यसलाई लागु गरे ।तर पनि बिश्व स्तरमा जारी गरिएको आकलन प्रतिबेदनमा पशु र बोट बिरुवाका लाखौं प्रजातिहरु बिलुप्त हुने संघरमा पुगेका छन् । त्यसो हुनुको पछाडि मानब महत्वाकांक्ष हो भनिएको छ । हुन त कोप–१५ मा २०३० सम्ममा प्राकृतिक संसाधनरुको संरक्षण र सुरक्षासँग जोडिएका उपायहरुमा ३० प्रतिशत भूमि, तटीय क्षेत्रहरु र अन्तर्देशीय जलक्षेहरुको संरक्षणगर्ने लक्ष पनि किटान गरिएको छ ।
त्यसमाथि अझ महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने बिश्व जैबिक बिबिधतामाथि मडारिदै गरेको खतराको सामना गर्नका लागि २०१० मा आईची–११मा झण्डै २००देशहरुले २०२० सम्ममा आफ्ना स्तरीय क्षेत्रमा कम्तिमा १७ प्रतिशत जमिन र १० प्रतिशत समुद्रिक हिस्सालाई संरक्षित गर्ने संकल्प पनि गरेका थिए । तर २०२० सम्ममा त्यो लक्षमा बिश्वका धेरै देशहरु पुग्न सकेनन् । यसकारण कोप–१५ मा कुनमिङ्ग–मण्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइभर्सिटी फ्रेमवर्क(जीबीएफ) २०३० को लक्ष अर्थात् ३० प्रतिशत भूमि, समुद्र, तटीय क्षेत्रहरु र अन्तरदेशीय जलक्षेत्रलाई संरक्षण गर्न कोप देशहरुका लागि ठूलो चूनौति रहेको छ। आईची–११ लक्षहरुको समीक्षा गरिदा के पाइएको छ भने भारत लगायत बिश्वका धेरै देशहरु यो लक्षमा पुग्न अझै धेरै टाढै छन् । भारतमा त अहिलेसम्म ६ प्रतिशत मात्र संरक्षित क्षेत्र घोषित गरिएको छ र २०१० देखि बितेको १० बर्षमा भारतमा मात्र ०.१ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र मात्रै बढ्न सकेको देखिएको छ।
अहिलेसम्म एशियाका अधिकांश देशहरुको स्थिति यस्तै रहेको पाइन्छ । यसमा पनि भारतको तथ्यांकलाई सुक्ष्म किसिमले हेर्ने हो भने भारतको कूल १,७३,३०६, ८३ बर्ग किलोमिटर संरक्षित क्षेत्रमा केवल ९९० संरक्षित क्षेत्रहरुकै मात्र नेटवर्क छ । त्यसमध्ये १०६ राष्ट्रिय उद्यान, ५६५ बन्य जीवन अभ्यारण, १०० संरक्षण रिजर्भ र २१९ सामुदायिक रिजर्भ परेको तथ्यांकले देखाएको छ ।यद्यपि बितेको एक दशक अर्थात् १० बर्ष यता मात्र ४० प्रतिशत एशियाली देशरुले संरक्षित क्षेत्रमा १७ प्रतिशत हिस्साको लक्ष हासिल गरेको बताइदैछ । यसो गर्ने देशहरुमा नेपाल, भूटान, नेपाल, जापान, कतार, दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरु पनि परेका छन् र यी देशले बन जोगाउनमा निकै ठूलो सफलता पाएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
जैबिक बिबिधता र पर्याबरणीयन्त्र(इकोसिस्टम) को सेवाहरुको आकलन गर्ने गर्दै आएको अन्तर सरकारी बिज्ञान नीति मञ्च(आईपीबीईएस) को ४ बर्ष अघि ६ मई २०१९ का दिन जारी गरिएको प्रतिबेदनका आनुसार जैबिक बिबिधता र पर्यावरणीय तन्त्र(इकोसिस्टम)का बिभिन्न सेवाहरु खतरामा परिसकेका छन् । यस बिश्व आकलनका अनुसार १० लाख पशुहरु र बनस्पतिरुका प्रजातिहरु बिलुप्त हुने संघारमा पुगिसकेका छन् । यी मध्येका हजारौ त एक दशकभित्रै लोप हुने स्थितिमा पुगिनै सकेको जनाउ दिइएको छ । आईबीईएसका अध्यक्ष रबर्ट वाटसनको के चिन्ता छ भने तीब्र गतिमा नष्ट र बिलोप हुँदै गएको इकोटिस्टम(पर्यावरण प्रणाली)माथि सबै कुरा पूर्णरुपले निर्भर रहेका छन् । हामीले दिनानुदिन पश–ुपंक्षी, खाद्य सुरक्षा र हाम्रो अर्थब्यवस्थाको आधारलाई नष्ट गर्दै गइरहेका छौं । बिज्ञ बैज्ञानिकहरुका अनुसार प्राथमिकता परेको मानिएका क्षेत्ररुमा केवल १५ प्रतिशत मात्र (इकोसिस्टम)पर्यावरणीय प्रणालीलको पुनर्बहालबाटै पनि बिलुप्तिको यो बढ्दो खतरालाई ६० प्रतिशतसम्म कम गर्न सकिन्छ । यस सम्वन्धमा भारतको ‘नमामी गंगे’ को नामबाट गंगा नदीकको बिग्रदो पर्यावरणीय क्षयलाई पुनः जीवन्त तुल्याउने परियोजनालाई प्राकृतिक जगतलाई पुनर्जीवित गर्न केन्द्रित १० वटा अग्रणी पयासहरुमध्ये एक प्रयास हुन पुगेका मान्यता पनि दिइसकेको छ । यो सानो भए पनि बिश्वमा एउटा सकारात्मक कुरा मानिदैछ ।
आईपीबीएसको प्रतिबेदनले बिश्वलाई वास्तवमा निकैनै चिन्तित तुल्याइदिएको त छ । तथापि बिश्व अर्थात् हामी बसेको ग्रह यो पृथ्वी र मानबतालाई बचाउनका लागि बिश्वका सम्पूर्ण राष्ट्र र जनता प्रतिबद्ध र प्रतिज्ञाबद्ध भएर अहिले पनि अघि सर्ने हो भने यस संकटबाट बाहिर निस्कन सकिने स्थिति रहेको पनि बिज्ञहरुको निष्कर्श छ । बिकसित देशहरुले बिकाशील र बिकासोन्मुख गरीब देशहरुलाई आर्थिक तथा प्राबिधिक सहयोग प्रदान गरेर बिश्वको बायो डाइभर्जिटी-बिश्व जैबिक बिबिधता)मा तीब्ररुपमा आइरहेको स्खलन, असन्तुलन र संकटबाट बाहिर निस्कन सकिने स्थिति अद्यापि कायम रहेको पनि बिज्ञहरु उल्लेख गरिरहेका छन् । वास्तवमा त्यसो गर्न सकेमा मात्र २०३० सम्ममा ३० प्रतिशत भूमि र समुद्रको संरक्षण गर्ने लक्ष पूरा गर्न पनि सहज हुने उनीहरुको दाबी छ । अन्यथा असन्तुलन हुँदो र बिलुप्त बन्दै गएको जैबिक बिबिधाका कारण मानब जगत नै गम्भीर खतरामा पर्ने र निरुपाय भएर सकिने खतरा सन्निकट रहेको छ । बेलैमा सोच्ने र यसको सन्तुलनका लागि सार्थक प्रयासमा लागिहाल्नु पर्ने स्थिति सिर्जना भइसकेको छ । प्रकृतिका अधिशासित नियमहरुको पालना नगर्ने र प्राकृतिका जैबिक तथा गैर जैबिक संसाधानको जथाभावी निर्मम दोहन गरेर कुस्त नाफा कमाउने कुराले अन्तत प्रकृतिकै बिनाश गर्दछ र त्यसैको एक अंग मानब समुदायको पनि बाँच्ने आधार समाप्त हुने कुरा निश्चित छ ।
