काठमाडाैं । बलात्कार मुद्दामा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई सफाइ दिने उच्च अदालत, पाटनको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ।
उच्च अदालत, पाटनले क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने आर्थिक सहयोग नगरी सम्पर्कविहीन भएको, परिस्थितिजन्य प्रमाणहरू अविछिन्न नदेखिएको, पीडित भनिएकी युवती साबालक रहेको जस्ता आधारमा सन्दीपलाई बलात्कारको अभियोगबाट सफाइ दिएको व्याख्या गरेको छ।
युवतीले आर्थिक संरक्षण मागे पनि सन्दीप क्रिकेट खेल्न केन्या गएपछि कुराकानी हुन छाडेकाले आवेगमा आएर जबर्जस्ती करणीको जाहेरी दिएको न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको इजलासले व्याख्या गरेको हो। गत जेठ २ गते भएको फैसलाको पूर्ण पाठमा यस्तो व्याख्या गरिएको छ।
फैसलाको ठहर खण्डमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी ९सन्दीप०सँग पीडितले आर्थिक संरक्षण मागेको, प्रतिवादीले पछि सकेको सहयोग गर्छु भनेको तर कुनै सहयोग नगरी प्रतिवादी केन्यातर्फ गएको घटनाक्रमले रिसको आवेगमा प्रतिवादी उपर यस्तो जघन्य कसूरमा जाहेरी दिएको होला भनी यो तथ्यलाई इन्कार गर्न सक्ने अवस्था देखिंदैन।’
तर यही तथ्यलाई लिएर जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले युवतीको नाजुक आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएर सन्दीपले करणी गरेको व्याख्या गरेको थियो। सहमतिमै करणी भएको मान्ने हो भने पनि युवती र सन्दीपको असमान आर्थिक र सामाजिक हैसियतका कारण त्यो निरर्थक हुने व्याख्या जिल्ला अदालतको थियो।
आफ्नो पढाइ पूरा गर्न आर्थिक अवस्था जुट्ने आशा सहित युवतीले सन्दीपलाई भेटेको भए पनि त्यसकै आडमा जबर्जस्ती करणी भएको जिल्ला अदालतको व्याख्या थियो। अर्थात् सन्दीपले ‘स्टारडम’ को दुरुपयोग गरेको जिल्लाको मत थियो।
त्यति वेला सन्दीप नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान थिए। सफाइपछि राष्ट्रिय टोलीमा फर्किए पनि उनले कप्तानी भने गुमाएका छन्।
गत पुसमा जिल्ला अदालतले सन्दीपलाई आठ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो। जिल्ला अदालतले पनि युवतीलाई नाबालिका मान्न भने इन्कार गरेको थियो। यस विरुद्ध दुवै पक्ष पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत पुगेका थिए।
जिल्ला अदालतले परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा पनि सन्दीपलाई दोषी देखेको थियो। तर उच्चले परिस्थितिजन्य प्रमाण समेत सन्दीपको पक्षमा देखिएको फैसला गरेको हो। पीडित युवतीसँग नगरकोट गएको, नगरकोटबाट फर्किएपछि गौशालाको होटलमा एउटै कोठामा वास बसेको तथ्य सन्दीपले स्विकारेको, मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेर क्रिकेट खेल्न भोलिपल्ट विदेश जानुपर्ने खेलाडी खेल अनुशासन विपरीत ‘क्लोज क्याम्प’ छोडेर होटलमा युवतीसँग गएको, कल डिटेल रिपोर्ट ९सीडीआर० प्रतिवेदनमा सन्दीपले नै बढी मात्रामा सम्पर्क गरेको भेटिएको जस्ता कार्यलाई जिल्ला अदालतले परिस्थितिजन्य प्रमाणको कसीमा जाँच्दै करणीको आशय देखिएको व्याख्या गरेको थियो।
तर उच्च अदालतले यी परिस्थितिजन्य प्रमाणहरू आपसमा गाँसिएको हुनुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको व्याख्या गरेको छ। परिस्थितिजन्य प्रमाणको क्रमबद्धता नभएकाले स्वतः अनुमानका भरमा दोषी ठहर्याउन नमिल्ने उच्चको मत छ।
घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा पनि करणी भएको मान्न नसकिने उच्च अदालतको मत छ। युवती होस्टेल नजिकबाट सन्दीपकै गाडी चढेर नगरकोट गएको, राति काठमाडौंको होटल इनमा बसी भोलिपल्ट सन्दीपले नै गाडीमा होस्टलमा पुर्याइदिएको घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा करणी नभएको निष्कर्षमा उच्च अदालत पुगेको हो।
पीडित युवतीले नचिच्याएको, नकराएको, प्रतिकार नगरेको, चश्मदीद नभएकाले पनि जबर्जस्ती करणी ठहर नहुने उच्च अदालतको व्याख्या छ। तर जिल्ला अदालतले करणीका घटना गोप्य रूपमा हुने भएकाले प्रत्यक्ष देख्ने साक्षी नहुने हुँदा परिस्थतिजन्य प्रमाणको भर पर्नुपर्ने भनेको थियो।
जिल्ला अदालतले युवतीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकको बकपत्रले समेत जबर्जस्ती करणीको पुष्टि हुने व्याख्या गरेको थियो। यौन झिल्ली च्यातिएको, करणीकै कारण यस्तो भएको भनेर युवतीले आफूसँग बताएको स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न डाक्टरले अदालतमा जानकारी दिएकी थिइन्। तर उच्च अदालतले यसलाई अकाट्य प्रमाण मान्न नसकिने बताएको हो।
घटनास्थलका खाट, तन्ना, टिस्यू पेपर, पीडितले लगाएका भित्री(बाहिरी लुगा परीक्षण नभएकाले पनि स्वास्थ्य परीक्षणलाई मात्र निर्णयको आधार मान्न नसकिने इजलासको ठहर छ। तर घटनाको जाहेरी नै दुई सातापछि भएकाले घटनास्थलका सामानको परीक्षण भए पनि प्रमाण फेला पार्न भने मुश्किल हुने थियो।
जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट भिन्नाभिन्नै फैसला भएका कारण अब यो मुद्दाको छिनोफानो सर्वोच्च अदालतमा हुनेछ।
सन्दीपमाथि युवतीलाई २०७९ भदौ ५ गते राति गौशालाको होटल इनमा पुर्याएर बलात्कार गरेको आरोप लागेको थियो। भदौ २० गते युवतीले काठमाडौंको प्रहरी वृत्त गौशलामा जाहेरी दिएकी थिइन्, जति वेला सन्दीप क्रिकेट खेल्न अफ्रिकी मुलुकमा थिए। सन्दीप भदौ ६ गते क्रिकेट खेल्न केन्या गएका थिए।
जाहेरी परेको बाहिरिएपछि उनी टोलीसँग नफर्की अमेरिका भागेका थिए। प्रहरीले इन्टरपोल मार्फत ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी गरेपछि मात्र असोज २० गते उनी नेपाल फर्किएर आत्मसमर्पण गरेका थिए।
कात्तिक १८ गते जिल्ला अदालतले सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। तर उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले २०७९ पुसमा जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै सन्दीपलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छोड्न आदेश दिएको थियो।
त्यति खेर उच्च अदालतले सन्दीपलाई विदेश जान भने रोक लगाएको थियो। दुई महीनापछि सर्वोच्च अदालतले यो प्रतिबन्ध समेत फुकुवा गरिदिएको थियो। सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले २०७९ फागनुमा सन्दीपलाई धरौटीमा छोड्ने उच्च अदालतको आदेश सदर गर्दै विदेश जाने अनुमति दिएको हो।
