-लोकनारायण सुबेदी
नेपालमा भएका अहिलेसम्मका तीनवटा ठूल्ठूला ऐतिहासिक राजनीतिक आन्दोलन पछि पनि तिनले नेपाली समाजको आम चाहनाको सार्थक प्रतिनिधित्व गर्न सकेनन् २००७ सालको आन्दोलनले १०४ बर्षे राणा शासनको अन्त्य गरे पनि राणा शासनको स्थानमा राजालाई पुनर्स्थापना गर्यो । फलतः त्यसले जनताको आकांक्षा र चाहनालाई सही किसिमले प्रतिनिधित्व गर्न सक्तैनथ्यो नै, गरेन । जनताले जे जे सीमित अधिकार र अलिक खुकुलो बातावरण पाएको अनुभूति त्यतिबेला भएको थियो त्यो पनि २०१७ सालको प्रतिगामी शाही काण्डले समाप्त पारिदियो र पुनर्स्थापित राजतन्त्रले झण्डै तीन दशकसम्म आफ्नो खाँडो जगायो । परिवर्तनको खोजी गर्नेहरु जेलनेल, भूमिगत र प्रवासबाट संर्घष गर्न बाध्य पारिए । अनेक बिसंगत सुसंगत संघर्ष पछि २०४६ सालमा निकै उत्कर्षमा पुगेको राजाको नेतृत्वको पञ्चायत ब्यवस्थाका राजा र आन्दोलनकारी शक्तिका बीच सम्झौतामा नै समाप्त भयो । त्यसले २००७ साल पछिकै जस्तो केही खुकुलो बातावरण अबश्य दियो । हुन पनि त्यसलाई प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना नै भनिएको थियो । राजा संबैधानिक र जनता सार्वभौम भनेर संविधान लेखिए पनि वास्तविक सत्ताको बाग्डोर राजाकै हातमा रहेको थियो । त्यो पुनस्थापित प्रजातन्त्रले पनि जनताको अकांक्षा र अभिालाषाको ठोस र सार्थकरूपमा प्रतिनिधित्व गर्न सकेन । समय बित्दै जाँदा राजतन्त्रले जनताले पाएका सीमित अधिकारहरु पनि हत्याउने सुरसार कस्यो र नयाँ किसिमले २०६१ साल माघ १९ मा पुनः ०१७ साल दोहोर्याइयो । त्यस बिरुद्धको प्रतिकृयास्वरुप शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका सात राजनीति दल र संसदीय ब्यवस्थाका बिरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको नेकपा माओवादीका बीच आन्दोलनलाई राजतन्त्रका बिरुद्ध सोझयाउँने सहमतिकासाथ शान्तिपूर्ण संयुक्त जन आन्दोलन गर्ने निर्णले नेपाली जन आन्दोलन बिशाल रुप र गति लियो । फलस्वरुप राजतन्त्रको अन्त्य त भयो । तर त्यो पनि सम्झौतामा नै भएको हो ।
यसरी जन अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताका लागि पटक पटक उठेका शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलन सम्झौतामा टुंगिएर तिनले पूर्णता नपाएका कारणले देश र जनताले जहिले पनि ‘घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार’ भने जस्तै एउटा अनन्त गोल चक्करको स्थितिबाट गुज्रिनु परिरहेको छ । यसले गर्दा परिवर्तनको उत्साह र ऊर्जालाई सही निकास दिने उच्चाई पटक्कै प्राप्त गर्न सकेको छैन । फलत: एउटा अभिजात बर्गका हातबाट अर्को नब अभिजात बर्ग वा तिनकै आसेपासेका हातमा सत्ता हस्तान्तरण हुने गर्दै आएको छ । पहिले पनि यस वास्तविताको ठोस बिश्लेषण र समीक्षा गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव तथा कम्युनिष्ट आन्दोलनका शीर्ष नेता कमरेड पुष्पलालले राजनीतिक परिवर्तन नेपाली जनताका लागि ‘ताबाबाट उम्केर भुंग्रोमा’ परेको जस्तो मात्र हुने गरेको औंल्याउनु भएको थियो । हामीले ०७ सालदेखि ०६३ सालसम्मको परिबर्तनयताको स्थितिलाई हेर्दा र केलाउदा पनि वास्तवमा मूलतः यही अनूभूति जनताले गर्दै आएको र त्यसै भइरहेको छ ।
संविधान निर्माणको हिजोको हाम्रो सकसले पनि एक वा अर्को किसिमले यही यथार्थलाई प्रतिबिम्बित गर्दथ्यो र गरिरहेको थियो । सतहीरुपमा उपरी ढाँचामा निक्कै ठूलो परिवर्तन देखिए पनि राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरणमा आम जनताको अग्रगामी र सक्रिय सहभागीता सुनिश्चित हुने पद्धति र परिपाटी बस्ने उपयुक्त बातावरण बन्ने स्थिति अझै पनि देखिन सकेको छैन यथास्थितिमा देखिने कुरा पनि भएन । त्यसैले नेपाली राजनीतिक परिवर्तनले कुनै गुणात्मक फड्को मार्न सक्ने आधार निर्माण हुन नसकेको बस्तुगत यथार्थ नै अहिले पनि निरन्तर प्रकट भइरहेको हो र भइरहने छ । बिगतदेखिको यथार्थ अनुभवले यही वास्तबिकता दर्शाउँदछ ।
यद्यपि बिगतका आन्दोलनहरूको परिणामस्वरूप जन आन्दोलनकारी शक्तिकै मूख्य पात्र मानिएका शक्तिहरु नै बिगत डेढ दशकभन्दा बढी समयदेखि अहिलेसम्म लगातार सत्तामा हालीमुहाली चलाइरहेका छन् । तर देश र जनताको हालत नाजुकबाट अझ नाजुकतर बन्दै गएको छ । ती शक्तिहरुले परिबर्तनको सामर्थ्य र सीमा के कति हो भन्ने कुरा पनि नबुझेका छैनन् । त्यसले देश जनतालाई कत्तिको शक्तिशाली बनाउने क्षमता राख्दछ भन्ने पनि नजानेका छैनन् । तर उनीहरुमा रहेको जन आन्दोनलकारी शक्तिको ऊर्जा समाप्त प्रायः भएको छ । त्यसो हुनुमा नेपाली समाजको मूल आधार यथास्थितिमा रहेको र सत्तामा पुगेका परिवर्तन पक्षधर मानिएका शक्तिहरु त्यसै यथास्थितिको आधारमा राजनीतिक आकलन गर्दै र त्यसैमा अल्मलिदै र जनतलाई पनि अल्मल्याउँदै उनीहरूलार्इ सार्थक अधिकार प्रदान गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति गुमाएको स्थितिमा पुगेका छन् । परिणामतः उनीहरु अभिजात बर्गकै बाटोमा घस्रिने र आफ्नो बर्चश्व कामय राख्ने हिसाव किताबले चलिरहेका छन् । उनीहरूको चुनावदेखि चुनावसम्मको खैलाबैला यो भन्दा बाहेक अरू केही छैन । अहिले चलाउन थालिएको मिशन – ८४ को हल्ला पनि त्योभन्दा कुनै भिन्न कुरा छैन ।
यसरी परिवर्तनको सत्व गुमाएको स्थितिमा पुगेका राजनीतिक दल र शक्तिहरुले जनता र देशको चीर आकांक्षा र चाहनालाई साकार र मूर्तरुप दिने, सुशासन दिने भन्ने कुरा केवल कोरा परिपकल्पना र मृग मरीचिका मात्र ठहरिन पुग्नेछ, पुगिरहेको छ र पुगिरहने छ । यस्तो भ्रम र मृगतृष्णामा अल्मलिनुको कुनै अर्थ पनि छैन । पाएका उपलब्धीहरुको रक्षा गर्दै उत्पादन पध्दतिमै क्रान्तिकारी अग्रगामी परिबर्तन समेत थप उपलब्धीका निमित्त निर्णायक संघर्षको मूल प्रवाहमा हेलिन तयार हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको कारण पनि यही नै हो । यसले क्रान्ति अधूरो र अपूरो रहेकै कुराको पुष्टी गर्दछ। यो बर्तमानको ठोस बस्तुगत यथार्थ हो । परिबर्तन पछिका चुनाव यताका सरकारहरूका नीति बक्तब्य, बजेट र बिकासको परिणाम तथा निरन्तर बढ्दो बाह्य हस्तक्षेप तथा जनताका लागि सुशासनको अभावले पनि यही निष्कर्श बाहेक अरू केही निस्कदैन । त्यसो भनेकै सामन्तबाद र साम्राज्यबाद बिरोधी अधूरो क्रान्तिलार्इ पूर्णता दिदै अर्थात नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै समाजबादको पृष्ठभूमि निर्माण गर्न केन्द्रित हुन पर्ने बर्तमानको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।
