काठमाडौँ / बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) लाई अघि बढाउनको लागि आवश्यक बीआरआई कार्यान्वयन योजना दस्तावेजमा नेपाल र चीनले छिट्टै हस्ताक्षर गर्ने भएका छन् । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दुई मुलुकले अनुकूल समय मिलाएर बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने बताएका हुन् ।
नेपाल–चीन मैत्री मन्चले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘बीआरआई कार्यान्वयन योजना दस्तावेजको विषयवस्तु अन्तिम चरणमा पुगेको थाहा पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ । नेपाल आपसी सहज समयमा हस्ताक्षर गर्न तयार छ । यो योजनाको कार्यान्वयनले काममा नतिजा ल्याउनेमा म विश्वस्त छु ।’
नेपाल र चीन बीचमा सन् २०१७ को १२ मेमा बीआरआईको अवधारण अन्तरगत द्विपक्षीय सहयोगका लागि समझदारी पत्रमा (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो । हस्ताक्षर गरेको ७ वर्ष भइसक्दा पनि हालसम्म नेपालले बीआरआई अन्तर्गत कुनै पनि परियोजना ल्याएको छैन ।
उपप्रधान श्रेष्ठको चैत ११ देखि १९ सम्म चीन भ्रमणको दौरान बीआरआई कार्यान्वयन योजनाको बारेमा हस्ताक्षर गर्ने भनिए पनि छलफलमै सीमित भएको थियो । सन् २०१९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत नेपालले ३५ वटा परियोजनाको सूची पठाएको थियो । पछि चीनकै अनुरोधमा तिनलाई ९ मा सीमित गरिएको थियो । तर कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर हुन नसक्दा नेपालमा बीआरआई अघि बढ्न सकेको छैन ।
राष्ट्रपति सी चिनफिङ शक्तिमा आएपछि सन् २०१३ बाट चीनले वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) अवधारणा अघि सारेको थियो । चिनियाँ लगानीमा विश्वलाई जमिन र समुद्री मार्गमार्फत जोड्ने गरी अघि सारिएको उक्त परियोजनालाई सन् २०१५ बाट बीआरआई नाम दिइएको थियो । त्यसपछि सडक सञ्जालका साथै पूर्वाधारहरूका अन्य क्षेत्रलाई पनि समेटिएको छ ।
यी परियोजनामा केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–लिने सडक निर्माण, दिपायलबाट चिनियाा नाकासम्मको सडक, टोखा–विदुर सडक, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन, तमोर जलविद्युत् परियोजना (७५६ मेगावाट), फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना (४८० मेगावाट) र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय थिए ।
तर ती परियोजनाहरु मध्ये कति अरु निकायबाटै अघि बढिसकेका छन् भने कति रोकिएर बसेका छन् । उदाहरणको लागि फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीले बनाउने गरी सम्झौता भइसकेको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणमा गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइनलाई परिमार्जन गरेर २२० केभीमा झार्दै द्विपक्षीय रूपमा अघि बढाइने गृहकार्य भइरहेको छ ।
चिनियाँ पक्षले परियोजना अघि बढाउन आग्रह गर्दै आए पनि ऋण लिन नेपाल अनिच्छुक छ । त्यसैले चिनियाँ पक्षले आग्रह गरिरहे पनि नेपाली पक्षले छलफलकै क्रममा राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले गत असोज पहिलो साता चीन भ्रमण गर्दा बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौतालाई अन्तिम टुंगो दिने छलफल भएको थियो । तर त्यसपछि दुवै देशका योजना आयोगहरुलाई थप गृहकार्य गरेर ल्याएनको लागि आग्रह गरिएको थियो । दाहालको भ्रमणको दौरान जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तीमा बीआरआई कार्यान्वयन योजनाको लागि दस्तावेजमा उल्लेख गर्ने विषयवस्तुलाई अन्तिम रुप दिन भनिएको थियो ।
