काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पुनर्संरचनादेखि चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाअभियोगसम्मका कुरा नेपाल बार एसोसिएसनले आगामी दिनमा आन्दोलनको मुद्दा बनाउने भएको छ ।
न्यायपालिका पुनर्संरचनाको मुख्य मुद्दा बनाउँदै देशभरका अदालतमा पेसी तोक्न अटोमेशन लागु गराउने अनि न्यायाधीश नियुक्ति पारदर्शी तथा निश्चित मापदण्ड बनाउन दबाब दिने निष्कर्षमा कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन बार पुगेको हो ।
अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत बारले यस्तो घोषणापत्रको तयारी गरेको हो । राजधानीमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको सम्मेलन आइतबार (आज) सकिँदै छ । सम्मेलनले यी र यस्तै बुदाँसहित आगामी लक्ष्यसमेत निर्धारण गरेर घोषणापत्र जारी गर्ने तयारी गरेको नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले जनाए ।
यसअघि बारले सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको नेतृत्वमा न्यायपालिका पुनर्संरचनाका लागि प्रतिवेदन निर्माण गर्ने भन्दै समिति गठन गरेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य संयोजक रहेको समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू मुक्ति प्रधान, सविता भण्डारी बराल, डा। चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रमेश बडाल , अधिवक्ताहरू खम्मबहादुर खाती, पंकजकुमार कर्ण, दीपेन्द्र झा र यज्ञमणि न्यौपाने सदस्य थिए ।
उक्त समितिको प्रतिवेदनमाथि पनि बारको सम्मेलनमा छलफल भएको छ । छलफलमा आएका सुझावलाई समेत समेट्दै बारले काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्ने अध्यक्ष घिमिरले जनाए ।
के छ बारको प्रतिवेदनमा रु
संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशलाई अलग गराउ
बारको प्रतिवेदनमा मुख्य रुपमा संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशलाई अलग राख्नुपर्ने कुरा उठाइएको छ । विगतमा चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश हुँदा संवैधानिक परिषदमा भाग लिएको र जसले अदालतको स्वतन्त्रतामै असर परेको भनी प्र श्न उठेपछि बारले आफ्नो प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उठाएको हो ।
शाक्य नेतृत्वको समितिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्न संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीश अलग हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । उक्त सुझावलाई आफ्नो घोषणापत्रमा समेटिनुपर्ने र बारको अबको अजेण्डा नै यही हुनुपर्नेमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले जो ड दिएका छन् ।
नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको ने ता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ ।
समितिमा रहने सदस्यमध्ये प्रधानन्यायाधीशबाहेक सबै राजनीतिक प्रतिनिधि हुने भएकाले न्यायलयको प्रतिनिधित्व हुन नहुने उनीहरूको भनाइ थियो ।
तटस्थ र राजनीति निरपेक्ष रहनुपर्ने प्रधानन्यायाधीश पनि राजनीतिक नेता, त्यसमा पनि कार्यकारी र व्यवस्थापिका प्रमुखसँग बसे र विभिन्न नियुक्तिमा भागबण्डा गर्न थाल्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता नै जोखिममा परेको शाक्य नेतृत्वको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
न्याय परिषदको सदस्य आफैँ न्यायाधीश हुन लागे
समितिले न्यायाधीशको सिफारिस र कारबाही गर्ने निकाय न्यायपरिषदको पनि पुनर्संरचना हुनुपर्ने कुरा उठाएको छ । संविधान बमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्याय परिषद् रहने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यो आफैँ न्यायाधीश बन्न चाहनेहरू जाने थलो हुन लागेको टिप्पणी प्रतिवेदनमा गरिएको छ । यसअघि परिषदका सदस्य भएका उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र पदम बैदिक आफैँ सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन खोजेका थिए । यी दुई जना कानुनविदहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भए ता पनि विगतमा सो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन । न्याय परिषदमा कम उमेरका सक्रिय कानुन व्यवसायीलाई राजनीतिक झुकावको आधारमा नियुक्ति गर्दा आफैँ सर्वोच्चको न्यायाधीश हुने इच्छा राख्ने र पदावधि समाप्त भएपछि फेरि कानुन व्यवसायमा फिर्ता आउने प्रवृत्ति देखिएको ।यसप्रवृत्तिलाई निरुत्साहन नगर्दा विकृति बढ्न जाने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
न्याय परिषदमा पदेन सदस्यबाहेकनेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट एक जना कानुनविद् तथा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट एक जना कानुनविद् पठाउने थ्यवस्था छ ।
न्यायाधीशको उमेरहद बढाउनु पर्ने
शाक्य नेतृत्वको समितिले तीनै तहका न्यायाधीशको उमेर हद बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । हाल जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीश ६३ वर्षसम्म सेवामा रहन पाउँछन् भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको उमेर हद ६५ वर्ष छ ।
शाक्य प्रतिवेदनले सेवाकाल २ वर्ष बढाएर जिल्ला र उच्चमा ६५ वर्ष अनि सर्वोच्चमा ६७ वर्ष उमेर हद कायम गर्नुपर्ने राय दिएको छ ।
चोलेन्द्रको महाभियोग ६ महिनाभित्र टुङ्ग्याउँ
बारले समितिबाट दिएको प्रतिवेदनमा आधारमा चोलेन्द्रशमशेर राणाको महाभियोग तत्काल यही संसदमा राखेर टुङ्ग्याउन दबाब दिने भएको छ। अघिल्लो संसदबाट छिनोफानो नभए पनि यो संसदमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउन मिल्ने भन्दै बारले यस्तो दबाब दिने भएको हो । बारले यसका लागि आफ्नो घोषणापत्रमा उक्त कुरा उल्लेख गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध दर्ता हुने महाभियोगको प्रस्ताव ६ महिनाभित्र टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि संविधानमै राख्नुपर्ने सुझाव बारको अध्ययन समितिले दिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग २ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि टुङ्ग्याइएको छैन । उनको पेन्सनपट्टा रोक्का छ । २०७८ फागुन १ गते उनका विरुद्धमा महाभियोग दर्ता भएको थियो । उनी तत्कालै पदबाट निलम्बनमा परेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले अब महाभियोगप्रस्ताव दर्ता हुँदैमा तत्काल निलम्बन नहुने व्याख्या गरेको छ ।
बारको अध्ययन समितिले महाभियोगप्रक्रियालाई अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउन वा निर्णयहीन राख्न नपाउने ठहर गरेको छ ।
न्यायाधीशबिच भेदभाव गराउने नियमावली खारेज हुनुपर्ने
समितिले न्याय परिषद् नियमावलीको पछिल्लो संशोधन खारेजगरी साविककै व्यवस्था बिउँताउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
न्याय परिषदले संशोधन गरी गत असोज १ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको नियमावली संविधानको विपरीत रहेको अध्ययनको ठहर छ । उक्त नियमावलीले कर्मचारी पृष्ठभूमिका न्यायाधीशलाई वरियतामा अगाडि ल्याउने गरी मापदण्ड हेरफेर गरेको थियो ।
यही विषयलाई लिएर बार र बेञ्चबिच दूरी बढेको थियो । बारले नियमावली खारेजीका लागि दबाब दिँदा पनि न्याय परिषद्ले मानेको छैन ।
