काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले सोमबार सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको सिधाकुरा डटकमसँग सम्बन्धित आदेशप्रति चासो व्यक्त गरेको छ।
उक्त आदेशमा सामाग्रीलाई तत्काल हटाउन र अनुसन्धान गर्न दिएको विषय नमिल्दो भएको महासंघको ठहर छ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासबाट जारी भएको आदेशमा ‘द डार्क फाइल’ नाम कार्यक्रमाथि अनुसन्धान गरी अरु फौजदारी अभियोग लगाउन गरिएको आदेश पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ।
महासंघका महासचिव रोशन पुरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रचलित विधि र अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर सञ्चार सामग्री प्रवाह गरेकै विषयलाई फौजदारी कानुन आकर्षित गरी त्यस आधारमा मनाशाय जोकोहीबाट पनि प्रकट हुनु सर्वथा गलत हो । यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर हमला गर्ने गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्ने तर्फ हामी सचेत हुन जरुरी छ ।’
महासंघले कार्यक्रम प्रशारणमा रोक लगाउने कुराप्रति पनि असहमित जनाएको छ। पुरीले अगाडि भनेका छन्, ‘नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गर्दै कुनै पनि सामग्री प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा नेपालको प्रेस तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको फराकिलो परिधिलाई कुनै पनि निकायको आदेश तथा निर्देशनले सीमित गर्न सक्दैन र गर्न पनि हुँदैन भन्ने कुरामा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रस्ट छ । यस सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लख भएको ‘यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नुरनगराउनु’ भन्ने विषय र छानबिन बिना सामग्री हटाउने आदेश संविधानको त्यो भावनासँग बाझिने हाम्रो ठम्याइ छ।’
