काठमाडौं — मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली–०५३ मान्ने हो भने सर्वसाधारणले रेस्टुराँमा ‘मेनु प्राइस’ बाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्दैन । तर तपाईंहरूले पक्कै होटल–रेस्टुराँमा ‘मेनु प्राइस’ बाहेकको रकम तिर्नुभएको छ । केही अपवादबाहेक धेरैजसो होटल–रेस्टुराँले सेवा शुल्क र भ्याट असुलिरहेका छन् ।
‘मूल्य भनेको सर्भिससहित सबै लागत जोडेर मेनुमा उल्लेख गर्ने हो । ऐन, कानुन र अदालतका आदेशहरूमा यो विषय प्रस्ट उल्लेख हुँदा पनि उपभोक्ता ठगिइरहेका छन्,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले भने । सरकारी निकायले बिचौलियाको पक्षमा काम गरिदिँदा उपभोक्ता मारमा परेको उनको भनाइ छ ।
तिमिल्सिनाको भनाइलाई कान्तिपुरलाई प्राप्त केही बिलले पनि पुष्टि गर्छन् । काठमाडौं महाराजगन्जको इन्द्रेणी फुडल्यान्डले मेनुअनुसार ८ सय २५ रुपैयाँको बिल दिनुपर्नेमा १० प्रतिशत सर्भिस चार्जमा थप १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर १ हजार २५ रुपैयाँ असुल गरेको भेटिएको छ । कीर्तिपुरस्थित ससः त्वा हस्पिटालिटी प्रालिले पनि १० प्रतिशत सेवा शुल्कमा थप १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर उपभोक्ता ठगेको देखिएको छ । एक उपभोक्ताले दिएको बिलअनुसार मेनु मूल्यअनुसार ६ हजार १ सय १३ रुपैयाँको बिलमा १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज जोडिएको छ । उक्त मूल्यमा थप १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर ७ हजार ५ सय ९८ रुपैयाँको बिल दिएको भेटिएको छ ।
काठमाडौंको ठमेलस्थित फायर एन्ड आइस प्रालिले पनि कान्तिपुरलाई प्राप्त एक बिलमा २ हजार १ सय ७५ रुपैयाँ लिनुपर्नेमा उपभोक्ताबाट भ्याटसहित २ हजार ४ सय ५७ रुपैयाँ असुलेको छ । बिलअनुसार उसले उपभोक्तालाई अतिरिक्त २ सय ८२ रुपैयाँ तिराएको देखिन्छ ।
एक उपभोक्ताले ठगीमा परेको भन्दै होटल–रेस्टुराँविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतले मेनुभन्दा बाहेक अतिरिक्त रकम लिन नपाउने आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालतले ०७९ भदौ पहिलो साता गरेको फैसलामा मेनुमा अतिरिक्त रकम जोड्ने कार्य उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, ०५२ विपरीत भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । तर अतिरिक्त असुली प्रक्रिया रोकिएको छैन ।
जानकारका अनुसार पेय पदार्थमा होटलहरूले दोब्बर कर लगाउँछन् । ‘बियरकै उदाहरण दिँदा त्यसको भ्याट जोडेर मूल्य उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर होटल व्यवसायीहरूले बिलमा फेरि १३ प्रतिशत जोड्छन्,’ एक व्यवसायीले भने, ‘होटलहरूले भ्याट रि–फन्डका लागि दाबी गर्छन् । एउटै वस्तुमा दुई पटक भ्याट लाग्दैन, सर्वसाधारणबाट असुलेको १३ प्रतिशत भ्याट फिर्ता हुन्छ । तर उक्त रकम होटलले नै लिन्छन् ।’
अन्य खाद्यको हकमा पनि मेनुबाहेक लिन नपाइने ती व्यवसायीको भनाइ छ । मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली–०५३ को नियम १४ ‘ख’ मा पनि अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने प्रस्ट व्यवस्था छ । यति हुँदाहुँदै पनि सर्वसाधारण बढी रकमको पासोमा परेको उनको भनाइ छ । नियमावलीमा दर्ता भएको व्यक्तिले आफ्नो औद्योगिक प्रदर्शनी कक्ष, बिक्री कक्ष, होटल, रेस्टुराँ, बार, कारोबारस्थल वा आपूर्ति गर्ने स्थानमा राखिएको कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको बिक्री मूल्य (ट्याग प्राइस, मेनु प्राइस र सेल्फ प्राइस) मा करसहितको मूल्य उल्लेख भनिएको छ ।
‘ग्राहक होटलमा पुगेपछि मेनु हेरेर अडर गर्छन् । उदाहरणका लागि मःमको मूल्य १ सय रुपैयाँ हुँदा ग्राहकले तिर्ने रकम १ सय रुपैयाँ मात्रै हो,’ ती व्यवसायीले भने, ‘तर बिलमा १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज र त्यसमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट जोडर आउँदा उपभोक्तामा ठगी भएको छ । उपभोक्ता भ्रमित भएका छन् ।’
सर्भिस चार्ज र करका विषयमा होटल व्यवसायी महासंघ र रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसनको पनि विरोध छ । अतिरिक्त शुल्क नलिन आफ्ना सदस्यलाई परिपत्र गरेको उनीहरूको दाबी छ । ‘मेनुबाहेक अन्य मूल्य लिन पाइँदैन । यस विषयमा सबै सदस्यलाई खबर गरिसकेका छौं । बेलाबेलामा ताकेता पनि गरिरहेका छौं,’ होटल व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष दिनेशकुमार चुकेले भने ।
रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान) अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले पनि सबै सदस्यलाई यस विषयमा परिपत्र गरिएको बताए । ‘मेनु मूल्यमा सर्भिस चार्ज र भ्याट जोड्न पाइँदैन । ग्राहकलाई खुसी बनाएर टिप्स लिनु ठीकै हो तर आफूखुसी थप रकम जोड्न पाइँदैन,’ राजभण्डारीले भने, ‘सानादेखि पाँचतारे कुनै होटलले यस्तो चार्ज लिन पाउन्नन् । कसैले रकम लिन्छन् भने गैरकानुनी हो ।’
तर वास्तविकता फरक छ । धेरैजसो होटल–रेस्टुराँले अतिरिक्त शुल्क जोडेर असुली गरिरहेका छन् । नियामक निकाय यस विषयमा मौन छन् । मूल्य हस्तक्षेप गर्ने दायित्व पाएका वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एउटा विज्ञप्ति मात्रै निकालेको छ । बजार अनुगमन गरेर चर्को शुल्क लिनेलाई उसले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।
विभागले ०७९ कात्तिक २ मा जारी गरेको सूचनामा होटल, रेस्टुराँ तथा बार व्यवसायीले आआफ्नो उपभोक्ता मेनुमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य उल्लेख गर्दा नियमअनुसार उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने सबै किसिमका सेवा शुल्क तथा रकमसहितको अन्तिम उपभोक्ता मूल्य उल्लेख गर्न भनेको छ । ‘उल्लेख गरिएको मूल्यमा कुनै किसिमको अतिरिक्त रकम नलिनुहुन सबे सरोकारवालाई सूचित गरिन्छ । अन्यथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन–०७५ तथा नियमावली–०७६ बमोजिम कारबाही गरिनेछ,’ सूचनामा भनिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार अनुचित मूल्य लिएर ठगी गरेको कसुरमा दुई लाखदेखि ३ लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ । तर बढी शुल्क लिएकोबारे अनुगमन नै भएको छैन ।
उजुरी परे अपराध मानेर कारबाही गरिने विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले बताए । ‘टोल फ्री नम्बरमा उजुरी प्राप्त भइरहेको छ । बिल काट्दा सर्भिस चार्ज र भ्याटसहित दिएको भनेर उजुरी आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर क्षतिपूर्ति दिलाउने अधिकार अदालतको हो ।’ आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले पनि मूल्यको विषय वाणिज्यले नै अनुगमन गरेर नियमन गर्नुपर्ने दाबी गरे । यस विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले पनि अनुगमनको तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘रिटेल मूल्य भनेको भ्याटसहितकै मूल्य हो । मेनुबाहेक अतिरिक्त रकम असुल्न पाइन्न, मेनु मूल्य भनेको करसहितको मूल्य हो,’ उनले भने, ‘यसको अनुगमन वाणिज्यले गर्नुपर्छ । हामी पनि अनुगमन गर्छौं ।’
