काठमाडौं । चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का उपकुलपति प्रो. डा. भूपेन्द्रकुमार बस्नेतले वीर अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट छुट्याउन नहुने बताउनुभएको छ ।
सोमवार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले २०६३ सालमा वीर अस्पताललाई चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान आङ्गिक अस्पताल बनाइएको बताउँदै अहिले संसदमा पेस भएको नेपाल ऐन संशोधनका दफा ४४ मा चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ मा संशोधन गरिएकोप्रति आफूहरूको असहमति रहेको बताउनुभयो । उहाँले चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, ०६३ को दफा १४ को १ मा संशोधन गरेर वीर अस्पताललाई चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानसँग छुट्याउनुपर्छ भन्ने पेस भएको बताउनुभयो । उहाँले संशोधनले विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनै पनि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी युनिभर्सिटी सञ्चालन हुनका लागि त्यसको आफ्नो अस्पताल हुन अनिवार्य छ । त्यो अस्पतालमा जसरी अन्य विषयको पढाइ, कक्षा कोठामा हुन्छ, त्यसको पढाइ हुने भनेको अस्पतालमा बिरामीको साइडमा बिरामी हेरेर हुने हो । त्यो कुरालाई हृदयङ्गम गरेर नै २०६३ सालमा यो आउँदा वीर अस्पताललाई चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान आङ्गिक अस्पताल बनाइएको छ । अहिलेको यो जुन संसदमा पेस भएको नेपाल ऐन संशोधनका दफा ४४ मा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ मा संशोधन ।
चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, ०६३ को दफा १४ को १ मा संशोधन गरेर वीर अस्पताललाई चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानसँग छुट्याउनुपर्छ , भन्ने पेस भएको बुझिएको छ । अथवा त्यसले नेपाल सरकारका अस्पतालसँग सम्झौता गरेर चलाउने भनेको छ, यसले गर्दा चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले जुन उद्देश्यले स्थापना भएको हो यसले जुन लेभलको ट्रेनिङहरु अहिले पढाइहरू गरिरहेको छ, यसमा असर पुग्छ । यो छुट्टिनुहुँदैन । यो छुट्टिँदा नेपालमा अहिले एमडीएमएसको सबैभन्दा धेरै विज्ञ निकाल्ने नै यो संस्था हो । चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान आइसकेपछि देशका सबै सङ्घीय अस्पताल, जिल्ला अस्पतालसम्म पनि पोस्ट ग्र्याजुएट गरेका विशेषज्ञ चिकित्सक पुग्नुभएको छ । यो चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको देन हो । जुन अहिले स्वास्थ्य सेवामा यति धेरै चिकित्सकहरूको उत्पादन भएको छ । यो कुरालाई यो संशोधनले प्रत्यक्ष असर गर्दछ । यो हुनुहुँदैन ।’ गाेरखापत्र
