काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले अपराधमा दोषी ठहरिएर सजाय पाएकाहरुलाई माफी मिनाहा दिने, सजाय मूलतवी राख्ने, सजाय घटाउने, छोट्याउने वा कट्टा गर्ने जस्ता कानुनी प्रावधान र अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको छ।
बिहीबार चेतन मानन्धरका हत्यारा योगराज ढकाल (रिगल)लाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसका अवसरमा दिएको सजाय छुटलाई बदर गर्दै सर्वोच्चले यस्ता अभ्यासको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको हो।
मान्धनरकी पत्नी भारतीले दिएको रिट निवेदनमाथि आदेश गर्दै बिहीबार कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र न्यायाधीशहरु सपना प्रधानमल्ल र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले विशेष अवसरका नाउँमा अपराधमा दोषी ठहरिएर सजाय भोगिरहेकाहरुलाई दिइने सुविधाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको हो।
अपराध पीडितको हकलाई मौलिक हकको मान्यता दिइसकेको अवस्थामा पुरातन मानसिकताका आधारमा दिइने माफी मिनाहा सान्दर्भिक नभएको १६ पृष्ठको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले धारा २१ मा रहेको ‘अपराध पीडितको हक’माथि सुरुवाती व्याख्या गर्दै यसलाई नजर अन्दाज गरेर अब फौजदारी न्याय प्रशासन अघि बढ्न नसक्ने ठहर गरेको छ।
पूर्ण इजलासले भनेको छ, ‘संविधानमा यो प्रावधान कुनै अलङ्कारका लागि समावेश गरिएको होइन। संविधान वा कानूनमा हक लेखिने तर व्यवहारमा त्यसको लाभ लिन वा उपभोग गर्न नपाउने हो भने त्यस्तो हकको कुनै अर्थ रहँदैन। संवैधानिक विकासको क्रममा नेपालको संविधानले २०७२ सालमा अपराध पीडितको हकलाई नवीन आयामको रुपमा आत्मसात गरिसकेको वर्तमान अवस्थामा पीडितको पीडालाई संविधानसम्मत रुपमा सम्वोधन गर्नु राज्यको कर्तव्य र दायित्व बन्दछ।’
अपराध पीडितको हकलाई मौलिक हकको मान्यता दिने नेपाल विश्वकै पहिलो देश हो।
पूर्ण इजलासले विगतमा फरक शासकीय शैली भएको अवस्थामा दोषीलाई दिइने सुविधाको औचित्य अनुत्तरित भए पनि अबको लोकतान्त्रिक नेपाली समाजमा त्यो स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्चले ‘लोकतान्त्रिक सवैधानिक परिवेशमा पुरातन विरासत झल्को’ आउने माफी मिनाहको प्रचलन अब हाम्रो कानुनी अभ्यासले बोक्न नसक्ने ठहर गरेको छ।
आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘विगतमा पीडितको पीडालाई अन्देखा गरेर हुकुमी शासकीय शैलीमा राज्य व्यवस्था संचालन गर्ने गरिएको अवस्थामा कतिपय तर्क र विवेकपूर्ण प्रत्रहरु अनुत्तरित रहेका पनि थिए होलान्। तर अबको अवस्था त्यस्तो होइन। वर्तमान लोकतान्त्रिक सवैधानिक परिवेशमा पुरातन विरासत थामेको झल्को आउने गरी माफी, मिनाहा, कैद कट्टी वा सजाय कम गर्ने कानूनी अख्तियारीको प्रयोग गर्न मिल्दैन। संविधान लोकतान्त्रिक प्रकृतिको भएर मात्रै लोकतन्त्र व्यवहारिक जीवनमा रूपान्तरण हुँदैन, यसका लागि लोकतान्त्रिक संस्कार, शैली, समर्पण र अभ्यासको पनि जरुरत रहन्छ।’
सर्वोच्चले दोषीलाई भएको सजाय माफी मिनाह वा छुट दिँदा पीडितसँग अनिवार्य रुपमा मञ्जुरी लिन राष्ट्रपति र सरकारलाई परमादेश दिएको छ।
आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘अपराध पीडितको हक फैसलाको परिणामसम्म नै विस्तारित रहने भएकाले पीडकलाई भएको सजाय घटी वा कम गर्दा पीडित पक्षको सहमति वा मञ्जुरी लिनु अनिवार्य बन्दछ र निज पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षेतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिनु पर्ने हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा २७६ वा अन्य कुनै प्रचलित नेपाल कानूनको व्याख्या र प्रयोग गर्दा संविधानको धारा २१ मा रहेको अपराध पीडितको हकलाई अन्देखा गर्न वा कम महत्वको ठान्न मिल्दैन।’
सर्वोच्चले आपराधिक कार्यलाई राजनीतिकरण गर्ने जिम्मेवारी पदाधिकारीहरुलाई संविधान र कानुनका कुनै पनि प्रावधान ‘स्वेच्छाचारी तबरबाट’ प्रयोग नगर्न सम्झाएको छ। वस्तुगत आधार र कारण विनाका कुनै पनि निर्णय नलिन र आफूलाई कानुनभन्दा माथि नसोच्न भनेको छ।
‘फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ वा कारागार नियमावली, २०२० अथवा अन्य कुनै प्रचलित नेपाल कानूनले राज्यका कुनै पनि तहका सार्वजनिक जवाफदेहिता रहेका पदाधिकारीहरुलाई स्वेच्छाचारी तबरबाट निर्णय गर्ने अनुमति प्रदान गरेको छैन। माफी मिनाहा, सजाय मूलतवी राख्ने वा सजाय घटाउने, छोट्याउने वा कट्टा गर्ने जुनसुकै प्रकारको निर्णय गर्दा त्यसो गर्नुको वस्तुगत आधार र कारण खुलाउन आवश्यक हुन्छ, सर्वोच्चले कडा भाषामा अगाडि भनेको छ,
‘कानूनको शासनमा कानूनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। सवैले कानूनको पालना गर्नु पर्दछ। संविधानवादको अवधारणाभित्र पनि यी कुराहरु समेटिएका मानिन्छन्। त्यसैले विगतको अभ्यास वा व्यवहारिक सहजतालाई हेरेर कानून, न्यायिक सिद्धान्तको अनुशरण नगर्ने सुविधा राज्य संयन्त्रका कुनैपनि पदाधिकारीलाई प्राप्त हुन सक्तैन।’
पूर्ण इजलासको आदेश लगत्तै रिगल ढकाललाई प्रहरी पक्राउ गरेको छ। सर्वोच्चले सर्वस्वसहित जन्मकैद (बीस वर्ष) सजाय पाएका ढकालले भुक्तान गर्न बाँकी एघार वर्ष, एघार महिना, पाँच दिन कैदमा राख्न भनेको छ।
