काठमाडाैं । नेवाः देय् दबू स्वनिगः विशेष प्रदेशले अवदेखि जेठ १८ गतेलाई कालो दिनको रुपमा नमनाउने भएको छ ।
तत्कालिन अवस्थाय् २०५६ साल जेठ १८ गते सर्वोच्चले काठमाण्डौ महानगरपालिकामा नेपालभाषा र राजविराज नगरपालिका साथै धनुषा जिल्ला विकास समितिमा मैथली भाषालाई प्रयोग गर्न नपाउने फैसला गरेको विरुद्ध नेवाः लगायत समुदायले प्रत्येक बर्ष जेठ १८ लाई कालो दिवसको रुपमा मनाउदै आएको हो ।
राजनीतिक परिवर्तनको क्रममा स्थानीय सरकाले स्थानीय मातृभाषालाई प्रयोग गर्नेदेखि पाठ्यक्रममा समेत समावेश गर्दै आइरहेको साथै भरखरै मात्रे बग्मती प्रदेशसको संसदले नेपालभाषा र तामाङ भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजि भाषाको रुपमा लागू गर्न विधेयक समेत सर्वसम्मतमा पारित गरेको अवस्थामा अव जेठ १८ लाई कालो दिनको रुपमा नमनाउने र बरु बाग्मती प्रदेशले भाषा सम्वन्धि विधेयक पारित गरेको दिन अजोज २२ गतेलाई नेपालभाषा उत्सव दिवसको रुपमा मनाउने नेवाः देय् दबू स्वनिगः विशेष प्रदेशले निर्णय गरेको छ ।
असोज २७ गते ऐतिहासिक नगरी तोखामा नेवाः देय् दबू स्वनिगः विशेष प्रदेशको पूर्ण बैठक बसी सो निर्णय गरेको हो ।
स्वनिगः विशेष प्रदेशका अध्यक्ष श्रीकृष्ण महर्जनले राख्नु भएको उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो । त्यसै गरी बाग्मती प्रदेशसभाले सर्वसम्मतबाट पारित गरेको नेपालभाषा र तामाङभाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजि भाषाको रुपमा लागू गर्न पारित गरेको विधेयक अनुसार कानुन, नियमावली निर्माणदेखि कार्यान्वयनका लागि समेत भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपालभाषालाई प्रदेशको कामकाजि भाषाको रुपमा कार्यान्वयनका लागि नेपालभाषाको मानविकिकरण गर्नु आवश्यक भएकोले त्यसका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने, संघीय संसदवाट भाषा सम्वन्धि संघीय ऐन बनाउनका लागि पहल गर्ने, स्थानीय सरकारलाई समन्वय गरि पालिका स्तरीय भाषा ऐन निर्माणका लागि समेत पहल गर्ने सो बैठकले निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी काठमाण्डौ उपत्यकाका नेवाः वस्तीहरुलाई सांस्कृतिक संरक्षित क्षेत्र घोषणा अभियानलाई निरन्तरता दिने, स्थान नाम सम्वन्धि अभियानलाई पनि निरन्तरता दिने साथै संविधानको धारा ५६ को ५ मा ब्यवस्था भए अनुसार स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको सवालमा तत्कालिन आयोगले अपूरो काम गरेका कारण त्यसलाई पूर्णता दिने गरि विभिन्न पक्षसंग सहकार्य गर्दै अभियान संचालन गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
स्मरण रहोस बाग्मती प्रदेशमा नेपालभाषा र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजि भाषा बनाउनका लागि नेवाः देय् दबू स्वनिगः विशेष प्रदेशले निरन्तर रुपमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको हो ।
