काठमाडौं । सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले त्यससम्बन्धी कानून परिमार्जन र संरचनात्मक सुधारका लागि सार्वजनिकरुपमा सुझाव माग गरेको छ । आयोगको बुधबार बसेको बैठकले आयोगको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरुमा एक महिनाको समयावधि दिएर सार्वजनिकरुपमा सुझाव माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले आयोगको पहिलो बैठकले आयोगका कार्यक्षेत्रसँग जोडिएका विषयहरुमा सर्वसाधारण र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुबाट सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।
‘सुनको अवैध पैठारीका सम्बन्धी अपराधको पूर्ण नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानूनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन र संरचनात्मक सुधार के-कसरी गर्न सकिन्छ ? विदेशबाट इलेक्ट्रोनिक सिगरेट र ब्रेकसु मा समेत सुन राखी अवैध पैठारी गरिएको लगायतका पटक-पटक भइरहेको सुन तस्करीजन्य कसुरको प्रकृति तथा यसबाट पर्ने बहुपक्षीय असरहरु के-के छन्? यसबारे हामीले सबैबाट एक महिनाभित्र सुझाव माग गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ आयोगका अध्यक्ष आचार्यले भने ।
त्यस्तै, आयोगले यसअघि पटक-पटक भएका सुन तस्करी सम्बन्धी छानबिन तथा अध्ययन प्रतिवेदनका अन्तरवस्तु निष्कर्ष तथा त्यसको प्रभावका सम्बन्धमा समेत राय पठाउन आग्रह गरेको छ ।
सुन तस्करीको प्रकृति, सुनको परिणाम र सुन तस्करी (अपराध) को दायरा, सुन तस्करी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुको संलग्नता र थप अनुसन्धान, सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) सम्बन्धी मुद्दामा भएका न्यायिक वा अर्धन्यायिक फैसला वा अन्तिम आदेश तथा तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाहको सम्बन्धमा सुझावहरु माग गरिएको अध्यक्ष आचार्यले बताए ।
बैठकले आयोगको नाम ‘सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८०’ लेख्ने निर्णय गरेको छ ।
