काठमाडाैं । सरकार र आन्दोलनरत राहत तथा बालविकास शिक्षकहरूबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । आज शुक्रवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा राहत तथा बालविकास शिक्षकहरूबीच सहमति भएको हो ।
यसअघि सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच असोज ५ गते भएको सहमतिमा राहत, अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख थियो । सरकारले ल्याएको विधेयकमा ५० प्रतिशत भनिएको थियो ।
७५ प्रतिशत बनाउने सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै राहत शिक्षकहरूले आन्दोलन जारी राखेका थिए । आन्दोलनरत शिक्षकहरूले आजदेखि आन्दोलन रोकेर विद्यालयमा जाने र अब आन्दोलनभन्दा पनि ‘लबिङ’ को आवश्यकता रहेको बताए ।
सहमतिपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सङ्घीय ऐन निर्माणमा नपुगेका, छुटपुट कुरालाई संसदीय प्रक्रियामार्फत समावेश गर्ने गरी सहमति भएको बताए । उनले यो सहमति शिक्षक महासङ्घसँग भएको सम्झौताको उत्तरखण्ड भएको बताए । शिक्षामन्त्री राईले सम्झौतालाई संसदमा प्रस्तुत गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत विधेयकलाई पारित गर्दा सबै कुरा सामेल हुने प्रतिबद्धता जनाउँदै राहत शिक्षकका माग पूरा गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई आएको बताए।
सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि नेपाल शिक्षकहरू असोज ३ गतेदेखि विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा आएका थिए ।
