प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताका राष्ट्रिय प्रणाली एकीकृत गरी दीर्घकालीन नीति र कार्यक्रमको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको अवसरमा आज शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक विधेयक र नियमावलीहरू तर्जुमाको अवस्थामा रहेको र छिट्टै संसदमा पेश गरिने जानकारी समेत दिएका हुन्।
“यस क्षेत्रमा नियमित बजेट विनियोजनको सुनिश्चितता तथा नियमन र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक ऐन, नियम, निर्देशिका तयार भएपश्चात अपेक्षित उपलब्धिहरू हासिल हुनेमा अपेक्षा लिएको छु”, उनले भने, “प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत यस क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान गर्छु ।”
आज देशभर ‘विज्ञान साक्षरता र उद्यमशीलताः सबल अर्थतन्त्रको आधारशिला’ भन्ने नाराका साथ आज ११औँ राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाइँदैछ। दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले वैज्ञानिक आचरणको मद्दतबाट जनतामा उद्यमशील संस्कृति विकास हुने र यही संस्कृति मार्फत देशको अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण हुने तथ्य विकसित राष्ट्रहरूको अनुभवबाट सिक्न सकिने बताउनुएको छ।
उनले विकाससम्बन्धी नीतिमा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवम् विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने नीति समावेश हुनुले विज्ञान प्रविधि एवम् नवप्रवर्तन क्षेत्र र यस क्षेत्रका जनशक्तिको महत्व बारेमा राष्ट्र संवेदनशील रहेको स्पष्ट रहेको उल्लेख गरे।
उनले चालु आर्थिक वर्षमै सरकारले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोष, स्टार्टअप फण्ड जस्ता वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्मी, नवप्रवर्तक र देशमै उद्यम गर्न खोजिरहेका युवाहरू केन्द्रित कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको समेत बताए।
“विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा विद्यमान संरचनाहरूको सशक्तिकरण र सवलीकरण पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यस्ता संगठनहरू उच्चस्तरीय आयोग बनाई पुनःसंरचनाको खाका तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने नेपाल सरकारको दीर्घकालीन नीति रहेको छ”,सन्देशमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्र प्रविधि नियमनमा केन्द्रित बनाउन हरेक विषयगत मन्त्रालयले भविष्यमा क्षेत्रगत प्रभाव पार्ने प्रविधिहरूको पूर्वानुमान गरी सोको नियमन र प्रवर्द्धनका लागि जनशक्ति तयार हुनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक निकायका कर्मचारी यसप्रति संवेदनशील हुन आग्रह समेत गर्नुभएको छ।
