काठमाडौँ / नयाँ शिक्षा विधेयकले निजी तथा सार्वजनिक शिक्षाबीचको असमानतालाई हल गर्न नसक्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । एकीकृत समाजवादी निकट अनेरास्ववियूले आइतबार प्रदर्शनीमार्गमा आयोजना गरेको सडक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले विधेयकले शिक्षाको स्तर मापनअनुसार नभएको बताएका छन् ।
शिक्षाविद प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले विधेयकले निजी र सार्वजनिक शिक्षा बीचको असमानता हल गर्ने ठोस उपाय निकाल्न नसक्ने बताए । सहरका निजी विद्यालयमा ५० देखि ७० प्रतिशत जनताका छोराछोरी पढ्ने गरेको उल्लेख गर्दै कोइरालाले बालबालिकाको स्तर मापन हुने गरी शिक्षा प्रदान गर्न नसकिएको बताए । ‘निजी स्कुलले बच्चालाई थुनेर पढाइरहेकोले सरकारी स्कुलले खुलेर पढाउन पाउने गरी शिक्षा विधेयक संशोधन गर्नुपर्छ,’ कोइरालाले भने ।
सरकारी शिक्षा कमजोर हुनुमा शिक्षककै कमजोरी रहेको, शिक्षकहरुले आफूलाई समयानुकूल अद्यावधिक गर्न नसकेको बताए । फेरि पनि शिक्षकलाई नै मारमा पारेर शिक्षा क्षेत्र नसुध्रिने कोइरालाको भनाइ थियो । विद्यमान विधेयकमा विद्यार्थीको अनिवार्य बचत र दलित समुदायको सीपलाई संस्थागत गर्नुपर्ने मान्यता राख्दै कोइरालाले ४ वटा विषय अंग्रेजीमा पढाउनु पर्ने व्यवस्था विधेयकबाट ल्याउन खोजिए पनि शिक्षक जनशक्तिको अभाव भएकोले त्यो त्यती प्रभावकारी नबन्ने बताए ।
पूर्वमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का पोलिटब्युरो सदस्य मेटमणि चौधरीले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संशोधन गरेर मात्रै पास गर्नुपर्ने बताए । विधेयकका केही दफाहरुमा गरिएको व्यवस्था शिक्षक र विद्यार्थी समुदायको हितविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै सांसद चौधरीले आफूले संसद्मा यसको संशोधनका लागि संघर्ष गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले विद्यमान विधेयक मूलतः शिक्षकहरुको हक र अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी ल्याउन खोजिएकोले विद्यार्थी संगठनदेखि सबै सरोकारवालाहरुले सहयोग र दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै समाजवादी पेसागत कानुन व्यवसायी संगठनका अध्यक्ष डेकेन्द्र सुवेदी, प्रगतिशील शिक्षक संगठनका महासचिव हरिदेव यादव, नेपाल विद्यार्थी संघका नेता सुरज सेजुवाल, अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) का उपाध्यक्ष नरेन्द्र सि र समाजवादी विद्यार्थी यूनियनका महासचिव प्रकाश चाम्लिङ राईसहितले धारणा राखेका थिए ।
