मध्य अफ्रिकी देश ग्याबोनमा मंगलबार ‘कु’ भएपछि अपदस्थ गरिएका राष्ट्रपति अली बोन्गोले एउटा छोटो भिडियो सार्वजनिक गरे, जसमा सन् २००९ देखि शासनमा रहेका उनी कमजोर देखिन्थे । सन् १९६७ देखि ग्याबोनमा शासन गरेका पिता ओमारका उत्तराधिकारी ६४ वर्षीय अलीले ‘कु’ विरुद्धमा आवाज उठाउन आग्रह गरेका थिए । तर, त्यसविपरीत लामो समयदेखि एकै परिवारको शासन अन्त्यको खुसीयाली मनाउन राजधानी लिब्रभिलमा नागरिकहरू जम्मा भइरहेका थिए ।
सन् २०२० यता मध्य र पश्चिम अफ्रिकाका देशमा १० पटक ‘कु’ को प्रयास भएको छ, जसका कारण यहाँ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अन्त्य भइरहेको छ । तर, ती देशका नागरिकहरू भने लोकतान्त्रिक पद्धतिमा देखिएको अवरोधलाई समर्थन गर्दै सडकमा ओलिएका छन् । गत जुलाई २६ मा पश्चिम अफ्रिकी देश निजेरमा भएको ‘कु’ को समर्थन गर्ने नागरिकहरूको भीडले स्थानीय स्टेडियम भरिएको थियो । गिनीमा पनि नागरिकले विरोध गर्दागर्दै आफ्नो कार्यकाल बढाउन खोज्ने राष्ट्रपति अल्फा कोन्डेलाई सेनाले हटाउँदा पनि खुसीयाली मनाइएको थियो ।
ग्याबोन सन् २०२० यता सैनिक विद्रोह भएका पश्चिम तथा मध्य अफ्रिका आठौं देश हो । यसअघि गत जुलाईमा निजेरमा पनि सेनाले ‘कु’ गरेको थियो । यस्तै, अफ्रिकाका माली, गिनी, बुर्किना फासो, चाडमा पनि सैनिक शासन लागू छ । विश्लेषकका अनुसार सेनाले सत्ता नियन्त्रणमा लिँदा समर्थन देखिनुले अफ्रिकी नेतृत्वप्रति नागरिकको चरम निराशा रहेको संकेत गर्छ । ‘यसको अर्थ सेनालाई पूरा समर्थन भन्ने होइन,’ अफ्रिकी मामिलाका जानकार लिना कोनी भन्छिन्, ‘यो आफूहरूको प्रतिनिधित्व नगर्ने सरकार अपदस्थ भएको बताउने अवसरका रूपमा अफ्रिकी नागरिकले लिएका छन् ।’ ग्याबोन पछिल्लो समय ‘कु’ भएको अफ्रिकी देश हो । यहाँ सेनाको नेतृत्व ब्राइस ओलिगुईले निर्वाचनको परिणाम अस्वीकार गरेको र राष्ट्रपति बोन्गोलाई अपदस्थ गरिएको घोषणा गरेका छन् ।
सेनाले चुनावको पारदर्शिता र निष्पक्षतालाई उठाउँदै गर्दा पूरै अफ्रिकाभर यो समस्या देखिएको छ । ग्याबोनको ‘कु’ जिम्बाबेमा राष्ट्रपति निर्वाचनको विवाद लगत्तै भएको हो । जिम्बाबेमा हालै इमर्सन मनांग्वाग्वा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् । यद्यपि, उनको जितलाई विपक्षी दलले खारेज गरेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक समूहले पनि आलोचना गरेका छन् ।
पश्चिम अफ्रिकी देशहरूको आर्थिक समुदाय (इकोवास) का अध्यक्ष तथा नाइजेरियाका राष्ट्रपति बोला टिंग्यु ग्याबोनको ‘कु’ ले अफ्रिकामा निरंकुशताको संक्रमण बढेको बताउँछन् । हालै राष्ट्रपति निर्वाचित भएका उनी छिमेकी देश निजेरमा अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद बाजौमलाई सत्तामा फिर्ता ल्याउने प्रयासमा छन् । तर, नाइजेरियामा नै गत फेब्रुअरीमा भएको निर्वाचन परिणाम र हिंसालाई लिएर विपक्षी दलले अदालतमार्फत चुनौती दिइरहेको छ ।
सन् २०२२ मा प्यान–अफ्रिकन रिसर्च नेटवर्कले गरेको सर्वेक्षणअनुसार मतदाताले नचाहेको नेतृत्वलाई चुनावबाट हटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास केवल ४४ प्रतिशत अफ्रिकी नागरिकमा देखिएको छ । यस्तै, सन् २०२३ गरिएको सर्वेक्षणअनुसार लोकतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने नागरिक पनि ६८ प्रतिशत मात्र छन् । यसको कारण हो, सत्तामा उही नेतृत्व दोहोरिनु । ग्याबोनमा बोन्गोले चुनाव त गराउँदै आएका थिए, तर नेतृत्व भने उनले लिइरहेका थिए । अझ युगान्डा, रुवान्डा, क्यामरुनमा दुई दशकदेखि एकै नेतृत्वले शासन गरिरहेका छन् ।
‘यसले कसरी अफ्रिकामा लोकतन्त्रको परिभाषा अस्पष्ट हुँदै गएको छ भन्ने संकेत गर्छ,’ एटलस नेटवर्कका अफ्रिकासम्बन्धी विश्लेषक इब्राहिम अनोबा भन्छन् । जीवनयापनमा कठिनाइ बढ्दै गर्दा पनि लोकतन्त्रको फाइदाबारे नागरिकस्तरमा प्रश्न उठेको छ । विभिन्न सशस्त्र समूहको आक्रमण र निरन्तर मुद्रास्फीतिका कारण पनि यहाँका नागरिकले कठिनाइ भोग्दै आएका छन् । अफ्रिकामा गरिबीदर बढ्दोक्रममा छ, जसका कारण लाखौं व्यक्ति विस्थापित भएका छन् । उप–सहारा क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२२ मा ३.६ प्रतिशतले बढ्ने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरे पनि ३.१ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको थियो । यिनै कारणले यहाँ लामो समयदेखि शासन गरिरहेका नेतृत्वप्रति जनताको भरोसा घट्दै गएको छ ।
पछिल्लो ५ वर्षमा अफ्रिकी देशमा भएका ‘कु’ मा एउटा समानता छ, सुडानबाहेक देश कुनै समय फ्रान्सका उपनिवेश थिए र हालको अवस्था आउनुमा पेरिसलाई दोषी मान्ने जमात धेरै छ । स्वतन्त्रतापछि पनि त्यहाँ नियन्त्रण राखिराख्न अयोग्य र भ्रष्टाचारमा संलग्न सरकारलाई सहयोग गरेको आरोप फ्रान्समाथि लाग्ने गरेको छ ।
ग्याबोनमा तत्काल निर्वाचन नहुने
लिब्रभिल – अफ्रिकी देश ग्याबोनमा हालै ‘कु’ गरेका सैन्य नेतृत्वले तत्काल चुनाव नगर्ने बताएका छन् । नागरिक शासन फिर्ता गर्ने दबाब बढिरहँदा सेनाले विगतकै गल्ती दोहोरिने चुनाव गर्न कुनै हतार नगर्ने प्रतिक्रिया दिएको हो ।
सैनिक प्रवक्ताले शनिबारदेखि भूमि, सामुद्रिक र हवाई सीमा खोल्ने निर्णय गरेको पनि बताएका छन् । मध्य अफ्रिकी देशहरूको आर्थिक समुदाय इक्कास, संयुक्त राष्ट्रसंघ र अफ्रिकी संघका प्रतिनिधि सम्मिलित बिहीबारको बैठकले ग्याबोनमा संवैधानिक व्यवस्था फिर्ता गर्न आग्रह गरेको थियो । ग्याबोनमा गत मंगलबार सेनाले सत्ता हत्याएको थियो । लगातार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका अली बोन्गो ओन्डिम्बालाई घरमै नजरबन्दमा राखेर सेनाले सत्ता नियन्त्रणमा लिएको जनाएको थियो ।
गत अगस्ट २६ मा भएको निर्वाचनमा ६४ वर्षीय बोन्गो तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचनमा उनले ६४.२७ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको घोषणा गरिएको थियो । तर, सेनाले चुनावी परिणाम रद्द गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द गरेको र सबै संस्थाहरूलाई विघटन गरेको घोषणा गरेको थियो ।
पछिल्लो समय देशमा संस्थागत, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संकट देखापरेकाले ‘कु’ गर्नुपरेको सेनाले दाबी गरेको छ । ‘गत चुनावमा पनि जनताले सोचेजस्तो पारदर्शी, विश्वसनीय र समावेशी मतदानको मापदण्ड पूरा हुन सकेन,’ सेनाले भनेको छ, ‘गैरजिम्मेवार शासनले यस्तो अवस्था निम्तिएको हो ।’
