काठमाडौं । खुल्ला र अनौपचारिक रूपमा बिक्री गरिने दूध र पानीको स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गराउन तत्काल अपनाउन सकिने उपायमा काम थालनी गर्न बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले निर्देशन दिएको छ।
आइतबार काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले अनुगमनबाट प्राप्त अवस्थाका विषयमा जानकारी लिएपछि कृषि तथा पशुपंक्षी विभागका अधिकारीलाई कामका लागि निर्देशन दिएको हो।
बजारबाट संकलन गरिएका नमूना परीक्षणका लागि महानगरले आफ्नै प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालनका लागि तत्काल काम थालनी गर्न समितिले निर्देशन दिएकाे छ।
भदौ १० गतेसम्ममा गरिएका ९ वटा अनुगमनका क्रममा चुहिने, कोत्रिएका २८ वटा र पानी भरिएको एउटा जार जफत भएको छ। परीक्षणका लागि पानी भरिएका ६ वटा जार संकलन गरिएको छ।
डेरीहरूबाट प्लाष्टिकमा राखेर, रवरले बाँधेर बेचिने दूधको गुणस्तर कति हो थाहा हुँदैन। यसमा चिल्लोको मात्रा वा अन्य आवश्यक गुण कति छ थाहा हुँदैन। कहिले उत्पादन भएको हो, भन्न सकिँदैन। तर यस्ता पसलहरु घर भाडामा लिएर, फ्रिज राखेर दूध, दही, मही विक्री वितरण गर्छन्।
अर्कोतिर प्याकेजिङ गरिएका दूधहरू सडक किनारामा बेचिन्छन्। यस्तो दूध बेच्नका लागि उत्पादकहरूले व्यवस्थित बिक्री प्रबन्ध गरेका छैनन्। यी दुई अवस्था एकआपसमा विपरीत हुन्।
गुणस्तर यकिन नभएका वस्तुको बिक्री स्थल व्यवस्थित छ। गुणस्तर छ भनिएका वस्तुको बिक्री स्थल व्यवस्थित छैन। यसलाई व्यवस्थित गरेर दूध तथा दुग्धजन्य खाद्यवस्तुको स्वच्छ सञ्चय तथा विक्री प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेमा बैठकका सहभागीहरूले जोड दिएका थिए।
‘हाम्रो चाहना भनेको स्वच्छ खानेकुराको उत्पादन, ढुवानी, सञ्चय तथा बिक्री प्रणाली मात्र हो। यस प्रणालीमा किसानदेखि व्यापार गर्नेहरू सबैको लाभ हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। तर, प्रणाली मिलाउँदा मिलाउँदै बजारलाई अस्वच्छ र उपभोक्ताको स्वास्थ्य, मूल्य र गुणस्तरमा कहीँ कतैबाट गल्ती गर्न पाइँदैन’’, उपप्रमुख डंगाेलले भनिन्।
बजार अनुगमनका क्रममा काठमाडौंमा बेचिने दूधकाे ७० प्रतिशत भार खुल्ला बेचिने दूधले धानेकाे पाइएकाे कृषि तथा पशुपंक्षी विभागका प्रमुख डा. अवधेश झाले बताए।
‘काठमाडौँमा बेचिने दुधको ७० प्रतिशत भार खुल्ला बेचिने दूधले धानेको पाइयो। ६५ वटा कम्पनीले जारमा खानेपानीको व्यापार गरेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ। यसमा महानगरभित्र दर्ता भएका ४ वटा मात्र देखिए’, उनले भने।
झाका अनुसार पानी बिक्रेतामध्ये केहीसँग आफ्नै जार छैनन्। केही यस्ता विक्रेता पनि छन्, जसले पानी बेच्दैनन्। जार मात्र बेच्छन्। यसरी बेचिने जारहरू एकमाथि अर्कोको स्टिकर टाँसिएका हुन्छन्।
बैठकमा स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले, अनधिकृत व्यक्तिले औषधि पसल सञ्चालन गरेको, अनावश्यक र डाक्टरले नलेखेको औषधि बेच्ने गरेको पाइएकाले यसलाई नियमन गर्न अनुगमन तीव्र बनाउन लागिएको बताए।
खाद्य ऐन २०२३ ले खाद्य पदार्थको उत्पादन, बिक्रीवितरण, सञ्चय वा प्रशोधन गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएबमोजिम अनुज्ञापत्र लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। खुल्ला रूपमा बेचिने खाद्यवस्तु दुषित वा न्युनस्तरको हुनसक्छ। यसले जनस्वास्थ्यमा असर पुर्याउन सक्छ।
