काठमाडौँ / मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्लीराज पौडेलमाथि दुई मुलुकबीचको श्रम सम्झौता र कूटनीतिक मर्यादाविपरीत काम गरेको आरोप लागेको छ । श्रम सम्झौताविपरीतका गतिविधिमा चासो राख्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर दूतावासको प्रतिक्रया उपलब्ध गराइदिन भनेको छ ।
राजदूत पौडेलको समन्वयमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुउद्दिन नासुसन इजमाइलबीच गत जुलाई २५ (साउन ९) मा भएको शिष्टाचार भेटका क्रममा गरिएको प्रस्तावका विषयमा श्रम मन्त्रालयले विशेष चासो राखेको हो । उक्त भेटमा राखिएको ८ बुँदे प्रस्ताव नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम सम्झौताविपरीत रहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रम मन्त्रालयले गत बिहीबार परराष्ट्रमा पठाएको पत्रमा दूतावासबाट मलेसियाको उच्च तहमा भएका भेटघाट–छलफल र शून्य लागतका मागपत्र दुई महिनादेखि रोकिएको विषयमा दूतावासको प्रतिक्रिया मागिएको छ ।
मलेसियाका गृहमन्त्री इजमाइलसँगको भेटमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले राजदूत पौडेलले बनाइदिएको ‘टकिङ नोट’ मा छलफल गरेका थिए । सार्वजनिक भएको टकिङ नोटमा ‘मलेसियालाई आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय श्रमिक उत्पादन गर्न नेपालमा मलेसियाको आधिकारिक तालिम केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, सुरक्षा जाँच, मेडिकल परीक्षण र प्रवेश भिसामा लाग्ने शुल्क हटाउनुपर्ने र सरकारी संयन्त्रमार्फत नै सुरक्षा गार्ड भर्ना गर्नुपर्ने’ विषयलाई मुख्य रूपमा उठाइएको थियो । उक्त भेटमा यी विषय उठाउनु कूटनीतिक मर्यादाविपरीतसमेत रहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौताको समय सकिँदै छ । सम्झौतालाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि उठाउनुपर्ने विषयका लागि दुई देशको संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक बस्ने प्रावधान छ । जे विषय उठाउने हो, त्यसमा दूतावासले श्रम मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्न सक्छ । तर, आफैंले प्राविधिक विषय उठाउन मिल्दैन,’ श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘जे विषय बाहिर आएका छन्, त्यसमा के हो भनेर हामीले दूतावासको आधिकारिक धारणा मागेका छौं ।’
मलेसिया नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुक हो । गत आर्थिक वर्षमा खाडीमा रोजगारीको अवसर खुम्चिएको बेला नेपाली श्रमिकका लागि मलेसिया पहिलो गन्तव्य बनेको थियो । मलेसियाले २ लाख १९ हजार नेपालीलाई रोजगारी दिएको छ । गत वर्ष रोजगारीका लागि पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिएका मध्ये ४४.३९ प्रतिशत मलेसिया गएका थिए । कोभिड महामारीपछि यति धेरै रोजगारी कुनै पनि गन्तव्य देशले दिएको थिएन । मलेसियाको न्यूनतम तलब खाडी मुलुकमा बढी न्यूनतम तलब १५ सय रिंगेट (४२ हजार रुपैयाँ) तोकिएको छ । २०७५ कात्तिक ११ मा श्रम सम्झौताको म्याद आउँदो कात्तिकमा सकिँदै छ । सम्झौताको म्याद सकिन लागेका बेला अपारदर्शी गतिविधि बढिरहेको छ ।
‘मलेसियालाई आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय श्रमिक उत्पादन गर्न नेपालमा मलेसियाको आधिकारिक तालिम केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने’ प्रस्तावलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले नयाँ सिन्डिकेट खडा गर्न खोजिएको अर्थ लगाएका छन् । ‘नेपालमा मलेसियाको तालिम केन्द्र खोल्ने र त्यसको आडमा एकलौटी हिसाबले श्रमिक पठाउने योजना पहिलादेखि नै सुनिँदै आएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको भेटमा गरिएको प्रस्तावले त्यसलाई पुष्टि गर्यो,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले भने, ‘सत्तापक्षीय नेताका रूपमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई अगाडि सारेर राजदूतले सीमित ब्यवसायीको स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको देखिन्छ । यो अत्यन्तै विवादास्पद भूमिका हो ।’
‘सुरक्षा जाँचसहितको मेडिकल परीक्षण (बायो मेडिकल) र प्रवेश भिसामा लाग्ने शुल्क हटाउनुपर्ने’ प्रस्ताव कूटनीतिक मर्यादाविपरीत रहेको श्रम मन्त्रालयको रोजगार समन्वय महाशाखाका प्रमुख राजीव पोखरेल बताउँछन् । टुंगो लागिसकेको यो विषयलाई राजदूत पौडेलले बल्झाउन खोजेको मन्त्रालयको बुझाइ छ । ‘श्रम सम्झौता अघि यो विषय टुंग्याउन मलेसियाको रोजगारी १८ महिना अवरुद्ध भएको थियो । श्रम सम्झौता र संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठकमा रोजगारदाताले नै ती शुल्क भुक्तानी गर्ने भएपछि मलेसिया खुलेको थियो,’ पोखरेलले भने, ‘त्यही सर्तमा श्रमिकको भर्ना प्रक्रिया भइरहेको छ । भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित अन्य विषय औपचारिक छलफलमा छैन ।’
मलेसियाका लागि मापदण्ड पुगेका ३६ स्वास्थ्य संस्थाबाट श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको छ । मलेसिया सरकारले श्रमिक लिने १४ देशमध्ये नेपालमा मात्र श्रमिकका लागि ‘रोजगारदाता भुक्तानी नीति’ लागू गरेको छ । यहाँ लागेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क पहिलो महिनाको तलबसँगै फिर्ता गर्ने नीति कार्यान्वयनमा छ । मलेसिया र खाडी जाने श्रमिकका लागि शुल्कमा एकरूपता गरिएको छ । स्वास्थ्य परीक्षणमा पास नभएसम्म मलेसियाबाट भिसा जारी हुँदैन । काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासले रोजगारदाताले पहिलो महिनामा स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क उपलब्ध नगराए श्रम कार्यालयमा उजुरी गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारी संयन्त्रमार्फत सुरक्षा गार्डको भर्ना गर्ने दूतावासको प्रस्ताव पनि विवादित बनेको छ । मलेसियाले नेपालबाट मात्रै निजी क्षेत्रका लागि सुरक्षागार्ड लिँदै आएको छ । सुरक्षा गार्डको भर्ना श्रम सम्झौताअनुसार नै भइरहेको छ । ‘मलेसियाको सरकारी तहमा उठाइने प्रस्तावहरुका विषयमा श्रम मन्त्रालयसँग छलफल हुनुपर्छ,’ मन्त्रालयको रोजगार समन्वय महाशाखाका प्रमुख पोखरेलले भने, ‘हामीबीच एउटै स्वर हुनुपर्छ । फरक स्वर जाँदा कूटनीति कमजोर देखिन्छ ।’
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका अनुसार सुरक्षा गार्ड र सफाइ श्रमिक लैजाने रोजगारदाताले राजदूत पौडेलसँग नभेटेसम्म मागपत्र प्रमाणीकरण हुँदैन । ‘सुरक्षा गार्ड र सफाइ श्रमिक लैजाने रोजगारदाताले अनिवार्य रूपमा राजदूतको अन्तर्वार्ता पास गर्नुपर्छ । त्यो अन्तर्वार्ता केका लागि भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ,’ संघका अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘अर्का तर्फ शतप्रतिशत शून्य लागतमा लैजाने सुनिश्चित हुँदा पनि राजदूतको स्वार्थ नमिलेसम्म प्रमाणीकरण हुँदैन ।’
राजदूत पौडेलले रद्द भइसकेको मागपत्र गत जनवरीमा ब्युँताउँदा स्टार डोमेन रिसोर्सेस कम्पनीमा गएका तीन सय नेपाली श्रमिक अलपत्र परेका थिए । दूतावासका तत्कालीन श्रम काउन्सिलर दीपक ढकालले कम्पनीको आधिकारिकता र रोजगारी दिन सक्ने हैसियत नभएको भन्दै मागपत्र रद्द गरिदिएका थिए । गत डिसेम्बर २१ मा ढकाल नेपाल फर्केपछि पौडेलले जनवरी १३ मा म्यानपावर कम्पनीमार्फत ५ सय ५५ जना श्रमिक ल्याउन पाउने गरी मागपत्र प्रमाणीकरण गरेका थिए । उक्त कम्पनीमा अलपत्र श्रमिकलाई मलेसियाको श्रम विभाग (जेटिके) मार्फत दोस्रो कम्पनीमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले यस प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर छानबिन अघि बढेन । ‘राजदूत फस्ने डर भएपछि डोमेनमा अलपत्र भएका सवै नेपाली श्रमिकलाई जेटीकेमार्फत अन्य कम्पनीमा लगेर रोजगारी दिइयो,’ संघका अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘क्वाङ ली इन्ड्रस्ट्रिजमा झन्डै २ सय १० जना नेपाली श्रमिकलाई काम दिन नसकेपछि जबर्जस्ती नेपाल फर्काइयो ।’
राजदूत पौडेल भने आफूमाथि लागेका आरोपहरु तथ्यपरक नभएको दाबी गर्छन् । ‘नेपाली श्रमिकको नियुक्तिसम्बन्धमा नेपाली दूतावासका तर्फबाट कुनै नयाँ प्रस्ताव पेस गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘श्रम सम्झौता विपरीत कार्य गरिएको छैन ।’ उनले श्रम सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आफूले पहल गरिरहेको वताए । ‘म नेपाली श्रमिकको हित र सुरक्षामा केन्द्रित छु,’ उनले भने, ‘पदीय हैसियत बाहिर गएर कसैको स्वार्थ पूरा गर्ने कोसिसमा लागेको छैन ।’
