काठमाडौं / सवारी-साधनको जाँचपासको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने गरी छलफल सुरु भएको छ। सवारी-साधन जाँचसम्बन्धी कार्यविधिका लागि भइरहेको छलफलमा निजी क्षेत्रलाई जाँच पासको जिम्मेवारी दिएर सवारी जाँच केन्द्रले त्यसको अनुगमन गर्ने गरी छलफल अघि बढाइएको हो।
नेपालभरमा परीक्षण गर्न सरकारले मात्रै नसक्ने हुँदा निजीलाई पनि दिन सकिने गरी छलफल भएको भेहिकल फिटनेस टेस्ट सेन्टरका प्रमुख मणिराम भुसालले बताए।
यो आर्थिक वर्षभित्र निजी कम्पनीलाई कसरी दिने र सरकारले कसरी अनुगमन गर्ने भनी खाका तयार गर्न सकिने उनले बताए। निजीले तयार गरेको परीक्षणको गुणस्तर कसरी नियमन र नियन्त्रण गर्ने भनी कार्यविधिले स्पष्ट गर्ने उनकाे भनाइ छ।
सेवाग्राहीसँग कसरी शुल्क लिने, राजस्व सङ्कलन गर्दा कसरी गर्ने र सरकारलाई कति हुने भन्ने निर्धारण कार्यविधिले गर्ने भुसालले बताए।
सरकारले चासो देखाएमा अबको केही समयमा नै कार्यविधि बन्ने बताउँदै उनले अहिले थोरै सङ्ख्यामा उपकरणले जाँच गरिरहेको जानकारी दिए।
यातायात व्यवस्था विभागले कार्यविधि बनाइरहेको र त्यो बनेपछि आवश्यक पर्ने सबैले जाँच गर्ने भुसालको भनाइ छ। अहिले विद्युतीय बसको जाँच भइरहेको उनले जानकारी दिए।
विद्युतीय सवारी साधनमा पनि ट्याक्सीको डाइनोमिटरबाट जाँच भइरहेको र ठूलाको लेनबाट जाँच गरिने भुसालले बताए। उनका अनुसार अहिलेसम्म झन्डै १० वटा बसको उपकरणबाट जाँच भएको छ। कार्यविधि केही महिनामा बन्न सक्ने र सोही आधारमा पुराना गाडी जाँच गरेर मात्रै चलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
निजी कम्पनीले आफैंले उपकरण ल्याएर त्यसैबाट जाँच गर्न सक्ने प्रमुख भुसालको भनाइ छ। ‘निजी संस्थाले नाफा देखे छोटो समयमा उपकरण ल्याउन सक्छ। त्यही कुरा सरकारले ल्याउँदा प्रक्रिया लामो हुन्छ’, उनले भने।
यातायात कार्यालय प्रदेशमा गएपछि अहिले यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गत सवारी जाँच केन्द्रहरू रहेका छन्।
