भारतको सर्वोच्च अदालतले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका पूर्वअध्यक्ष राहुल गान्धीमाथि सुरतको एक अदालतले गरेको सजायमा रोक लगाएको छ।
शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश बीआर गवई, पीएस नरसिम्हा र सञ्जय कुमारको संयुक्त इजलासले राहुलविरुद्ध सुरतको एक अदालतले सुनाएको दुई वर्षको कैद सजायमा अन्तिम फैसला नआउन्जेलसम्मका लागि रोक लगाएको हो।
गत मार्च २३ मा सुरतको एक अदालतले राहुललाई मानहानीको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट २४ मार्चमा उनको सांसद पद खारेज भएको थियो। पछिल्लो फैसलासँगै उनको सांसद पद फेरि फिर्ता भएको छ।
सुरत अदालतको उक्त फैसलाविरुद्ध यसअघि राहुलले गुजरात हाईकोर्टमा समेत पुनरावेदन गरेका थिए। तर हाईकोर्टले सुरत अदालतको फैसला सदर गर्दै उनको पुनरावेदन खारेज गरिदिएको थियो। त्यसपछि राहुल सर्वोच्च पुगेका थिए।
मोदी थरलाई लिएर राहुलले गरेको टिप्पणीबाट आफूहरूको मानहानि भएको भन्दै भारतीय जनता पार्टीका नेता पूर्णेश मोदीले दायर गरेको उजुरीलाई सदर गर्दै सुरत अदालत र गुजरात उच्च अदालतले गान्धीलाई दोषी ठहर्याएका थिए।
उनले चार वर्षअघि सन् २०१९ मा ‘सबै चोरको थर मोदी किन हुन्छ?’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको आरोप लागेको थियो।
