काठमाडौँ / नेपाली र चिनियाँ ठेकेदारले जिम्मा पाएका आयोजनालाई विस्फोटक पदार्थको आयात रोकेको भारतले यतिबेला पुनः सहज बनाएको छ । भारतले विस्फोटक पदार्थको आयात अनुमतिपत्र ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) को सहज वितरण थालेको प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ ।
लाङटाङ खोला, तल्लो सोलु, सेती खोला, जगदुल्ला, लिपिङ खोला, नुपुचे लिखु, मध्य मेवा, खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थका लागि एनओसी जारी गरिएको छ । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तनहुँ जलविद्युत् लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत्को ‘इन्ड युजर सर्टिफिकेट’ लिएर बिहीबार एनओसीका लागि बोलाएको सिनो हाइड्रोका सुरेश चित्रकारले जानकारी दिए । ‘हामीलाई बिहीबार ‘इन्ड युजर सर्टिफिकेट’ लिएर भारतीय दूतावासले बोलाएको छ । बिहीबार एनओसी इस्यु होला’ उनले भने । तनहुँ जलविद्युत्मा प्याकेज–२ अन्तर्गत सिभिलको काम सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनले गरिरहेको छ । विस्फोटक पदार्थ अभाव हुँदा आयोजनाले प्याकेज–१ को विस्फोटक पदार्थले काम चलाइरहेको थियो ।
नेपाली आयोजनालाई दूतावासले एनओसी सहज गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का सदस्य भरत पराजुलीले जानकारी दिए । १५ दिनको अवधिमा दूतावासले २२ मेगावाट क्षमताका सेती खोला, २० मेगावाट क्षमताको लाङटाङ खोला, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, १६.२६ मेगावाट क्षमताको लिपिङ खोला, ५७.५ मेगावाटको नुपुचे लिखु, ४८.८ मेगावाटको खिम्ती–२ जलविद्युत् आयोजनाका लागि एनओसी जारी गरेको छ । ‘भारतले ठप्प पारेको एनओसी नेपाली लगानीका आयोजनालाई दिन सुरु गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘दूतावासले बोलाएर नेपाली लगानीका आयोजनालाई विवरण हेर्दै एनओसी दिएको छ ।’ चिनियाँ ठेकेदारले जिम्मा पाएका आयोजनामा पनि एनओसीमा बोलाएको उनले बताए ।
‘भारतको मुख्य चासो भनेको नेपाली आयोजनाका लागि ल्याएको विस्फोटक पदार्थ अन्य देशका आयोजनाले प्रयोग नगरून् भन्ने देखियो,’ पराजुली भन्छन्, ‘हामीले दूतावासमा राम्रोसँग कुरा राखेपछि नेपाली लगानीका आयोजनाका लागि नरोक्ने जनाए ।’ सरकारले सरसापटी खोलेपछि भारतले त्यसमा चासो देखाएर एनओसी ठप्प पारेको थियो । विशेषतः चिनियाँ आयोजनाका लागि जान सक्ने भन्दै भारतले विस्फोटक पदार्थको एनओसी दिन ठप्प पारेको थियो । मंगलबार आफ्नो आयोजनाका लागि एनओसी दिएको भिजन इनर्जीका अध्यक्ष टी.एन. आचार्यले जानकारी दिए । ‘मंगलबार नुपुचे लिखुको लागि एनओसी दिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले एनओसीमा केही सहज बनाएको छ ।’
पछिल्लो समय नेपाली लगानीका आयोजनामा भारतीय दूतावासले एनओसीमा लचकता देखाएको इपान महासचिव बलराम खतिवडाले जनाए । ‘भारतले स्वदेशी आयोजनाका लागि एनओसी जारी गरेको छ,’ उनले भने । सडक तथा जलविद्युत् आयोजनाका लागि नेपाललाई आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थ आयातमा व्यवधान गरेको भारतले नेपालमा सञ्चालित आयोजनाबीच सापटी लिन दिनसमेत पाउने गरी कार्यविधि बनाएपछि पत्र पठाएरै सो कार्य रोक्न लगाएको थियो । भारतले जेठ तेस्रो साता सरकारलाई पठाएको पत्रमा आफ्नो देशबाट पैठारी हुने विस्फोटक पदार्थ जुन आयोजनाका लागि माग गरिएको थियो, त्यसबाहेकमा प्रयोग गर्न नपाउने सर्त राखिएको थियो ।
विस्फोटक पदार्थ आयातमा भारतले पटक–पटक व्यवधान खडा गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख २६ मा विस्फोटक पदार्थ नियम–२०२० संशोधन गरी नेपालमा सञ्चालित अर्को परियोजनाबाट ‘सापटी लिएर पनि काम चलाउन सकिने’ व्यवस्था गरेको थियो । संशोधित नियम राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि पर्याप्त विस्फोटक पदार्थ रहेका आयोजनाबाट सापटीमा काम चलाउने प्रयास गरिएको थियो । त्यसमा आपत्ति जनाउँदै भारतले पत्राचार गरेपछि कार्यविधिसमेत कार्यान्वयन भएको थिएन ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको बेला मध्य जेठमा भारतबाट नेपाल सरकारलाई विस्फोटक पदार्थ प्रयोग सम्बन्धमा पत्र आएको थियो । उक्त पत्रमा भारतले ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलनअनुसार विस्फोटक पदार्थ प्रयोग हुनुपर्ने’ भन्दै सहज आयातमा व्यवधान गर्न खोजेको थियो । पत्रमा भारतले कुनै पनि आयोजना वा प्रयोजनका लागि विस्फोटक पदार्थ लिनुपर्दा सुरुवातमै इन्ड युजर सर्टिफिकेट (अन्तिम प्रयोगकर्ताको टुंगोसहितको प्रमाणपत्र) लिनुपर्ने उल्लेख छ । पत्रमा उल्लेख भएअनुसार सर्त मान्ने हो भने विस्फोटक पदार्थ अन्य प्रयोजन वा आयोजनामा काम गर्नसमेत मिल्दैन ।
भारतले निरन्तर अवरोध गरेपछि जलविद्युत् प्रवर्द्धकले विकल्पको रूपमा चीनबाट विस्फोटक पदार्थ मगाएका थिए । तर, सरकारले सरसापटी कार्यविधि कार्यान्वयन नगरेपछि रसुवा भन्सारमा अलपत्र छ । चीनबाट मगाउँदा भारतको भन्दा १०.५ प्रतिशत थप कर तिर्नुपर्छ । दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार संगठन (साफ्टा) सम्झौताका कारण भारतबाट विस्फोटक पदार्थ आयात गर्दा सरकारले छुट दिन्छ । भारतबाट आयात गर्दा ९.५ प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट गरी २२.५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्छ । चीनबाट आयात गर्दा भने २० प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट गरी कुल ३३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । चीनबाट ल्याउँदा नेपाली सीमासम्म थप सुरक्षा शुल्क तिर्नुपर्छ । भारतले नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित इमल्सन प्लान्टका लागि चाहिने कच्चा पदार्थमा पनि बारम्बार अवरोध गर्दै आएको छ ।
भारतीय लगानी र निर्माण कम्पनीमार्फत सञ्चालित जलविद्युत्का लागि भने विस्फोटक पदार्थ आयातमा अवरोध गरिएको छैन । नेपालका ४६३९ मेगावाटका सातवटा जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय लगानी छ । ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमको लगानीमा निर्माणाधीन छ । ४९० मेगावाटको अरुण चौथो, ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली, ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ को ठेक्का पनि भारतीय कम्पनीले पाएका छन् ।
नेपालमा सरदर ५ हजार मेट्रिक टन विस्फोटक पदार्थ चाहिनेमा सेनाका इमल्सन प्लान्टबाट ३ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी उत्पादन गर्न सकिने आकलन छ । तर कच्चा पदार्थ पर्याप्त नहुँदा ती प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा चल्न पाएका छैनन् । डबलबेस प्रोपेलेन्ट प्लान्ट, अटोमेटिक कार्टिजिङ एन्ड फिलिङ मेसिनलगायत उपकरण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सके ६ गुणासम्म उत्पादन बढ्न सक्छ ।
