काठमाडौं । नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको स्थायी कमिटी बैठकले देशको शासकीय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र उत्पादन प्रणालीमा व्यापक परिमार्जन गर्न दबाब सृजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यहि साउन १५ गते अभियानका अध्यक्ष वामदेव गौतमको भैसेपाटीस्थित निवासमा बैठक सम्पन्न भएको जनाइएको छ । बैठकबाट बिभिन्न समसामयिक निर्णयहरु पनि भएका छन् ।
अभियानका प्रवक्ता निमकान्त पाण्डेले जनाए अनुसार बैठकबाट वर्तमान शासकीय प्रणालीले सरकारको स्थायित्व कायम हुन नसकेको ठहर गरिएको छ । संसदबाट कार्यकारी प्रमुख निवार्चित गर्ने प्रणालीको बिकल्पमा कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ । बैठकले प्रदेश संरचनाबाट देशलाई आर्थिक भार बढेको र जनताका निम्ति पनि प्रदेश संरचना अलोकप्रिय सिद्ध भइसकेको हुनाले प्रदेश संरचना खारेज गर्नु पर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
स्थायी कमिटी बैठकले मिटर ब्याजबाट पिडित जनतालाई न्याय दिलाउन सरकारले अबिलम्ब कठोर कदम चाल्नु पर्ने माग राखेको छ । सहरकारी पीडित र लघुबित्त पिडित जनतालाई न्याय दिलाउन सरकारले बिलम्ब नगरी काम गर्नु पर्ने सुझाव पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकले संसदको निर्वाचन पुर्ण समानुपातिक प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुझाव गरेको छ । सांसदहरु मन्त्री परिषद् सहभागी हुन नपाउने व्यवस्थाका निम्ति जनजागरण अभियान चलाउने बैठकले एजेण्डा तय गरेको छ । सांसदले बिधि निर्माण लगायतका कामहरु गर्ने सुझाव मात्र बैठकले गरेको छ ।
बैठकले उत्पादन प्रणालीमा पनि ब्यापक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । बैठकबाट बर्तमान उत्पादन प्रणालीले देशलाई खाद्यान्नमा समेत आत्मनिर्भर बनाउन नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी सामूहिक कृषि प्रणाली अपनाएर खाद्यान्नमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन तर्पm जोड दिनु पर्ने सुझाव गरेको छ ।
बैठकले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कठोर कदम चाल्नुपर्ने माग पनि गरेको छ ।
सरकारले भ्रष्टाचारबिरुद्ध थालेको कार्यबाही अभियानको प्रशंसा गर्दै बैठकले सरकारबाट अभैm सशक्त ढंगले भ्रष्टाचारका फाइलहरु खोल्नु पर्ने र दोषीहरुलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनु पर्नेमा जोड दिएको छ । हालै भएको सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न पनि सरकारले बिलम्ब नगर्न बैठकले सुझाव गरेको छ ।
बैठकले आगामी भदौ महिना भित्रै केन्द्रिय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ । केन्द्रिय कमिटीको बैठकबाट स्थायी कमिटीका निर्णयहरुलाई अनुमोदन गराएपछि देश व्यापी जनजागरण अभियान संचालन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
