– वामदेव गौतम
सदस्य, राष्ट्रिय सभा
१.विषय प्रवेश
अहिलेसम्म सन् १९१७ को अक्टुवर समाजवादी क्रान्तिबाट विकसित भएको सोभियत नमूनाको समाजवाद बारे संसारलाई जानकारी छ । त्यो सन् १८७२ को विद्रोहबाट निर्माण भएको पेरिस कम्युनको असफलता पछि कार्ल माक्र्सले निकाल्नु भएको “सर्वहारा वर्गले बनिबनाउ राज्यलाई प्रयोग गरेर आफ्नो मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन” भन्ने निष्कर्षका आधारमा भ्ला.इ लेनिनले विकसित गर्नुभएर्को राज्य र क्रान्ति’ सम्बन्धी सिद्धान्तका आधारमा गरिएको क्रान्तिबाट विकास गरिएको थियो । त्यसवेलाको परिस्थितिमा माक्र्सले निकाल्नु भएको निष्कर्ष र लेनिनले विकास गर्नुभएको समाजवाद निर्माण सम्बन्धि सिद्धान्त सही थियो । दोस्रो विश्वयुद्धको कालसम्म त्यस सिद्धान्तले संसारमा भएका सबै किसिमका सर्वहारा वर्गीय क्रान्तिहरुलाई सही मार्गदर्शन गर्न सकेको थियो । तर दोस्रो विश्वयुद्ध पछि विकसित भएको परिस्थितिमा त्यस सिद्धान्तले आधारभुत रुपमा मार्गदर्शन गर्न सकेन । त्यही भएर सन् १९६० पछिका संसारमा भएका सर्वहारा वर्गीय क्रान्तिहरु असफल भएका छन् । पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध कालको आसपासमा भएका क्रान्ति र समाजवाद निर्माणका निम्ति नयाँ परिस्थिति अनुरुप आफुलाई परिमार्जन गर्न सक्ने मुलुकहरुमा अहिले पनि समाजवाद निर्माण र विकास भइरहेका छन् । दोस्रो विश्वयुद्ध पछि विकसित भएको मुख्य प्रवृति स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र समृद्धिलाई जस्ले बुझेर अवलम्बन गर्ने कोशिस गरिरहेका छन् उनीहरुले सफलता प्राप्त गर्दै अगाडि बढि रहेका छन्, त्यसरी जस्ले बुझ्न सकेनन् तिनिहरुले असफलता बेहोर्नु परेको छ । त्यसरी असफल हुनेहरु मध्ये सोभियत संघ र पूर्वी युरोपका समाजवादी मुलुकहरु रहेका छन् । सोभियत संघको असफलता पछि विश्वव्यापी रुपमा सर्वहारा समाजवादी क्रान्ति र निर्माणका सम्बन्धमा उत्पन्न भएको महाविवादमा नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक प्रणालीका माध्यमबाट जनताको समर्थनका आधारमा वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण गर्ने नयाँ निष्कर्षहरुका साथ अगाडि बढ्ने र क्रमशः सफलता प्राप्त गर्ने क्रान्तिको फरक बाटो तय ग¥यो । अहिले त्यसलाई माक्र्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तका आधारमा विकसित गरिएको नयाँ सिद्धान्तका रुपमा जनताको बहुदलीय जनवादको नामाकरण गरिएको छ । जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा मात्र अबको संसारमा वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण गर्न सकिनेछ । त्यसका निम्ति अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न तयार भएका सबै कम्युनिष्ट तथा समाजवादी पार्टीहरुलाई एकीकरण अथवा कार्यगत एकताका आधारमा शक्तिका रुपमा संगठित गरी नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माणको योजना कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ भन्ने निष्कर्षमा यो अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ ।
२. निर्वाचन प्रणाली र शासन प्रणलीमा आमुल परिवर्तन
राष्ट्रिय समृद्धिको पहिलो शर्त
अहिले नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको मुलुक हो । वि.स.२००७ सालदेखि नेपाली जनताले सशस्त्र, शान्तिपूर्ण तथा वैधानिक, अवैधानिक अनेक संघर्षहरु संचालन गर्दै वि.स.२०६२÷६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको सफलता पछि आयोजित संविधान सभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले अत्याधिक बहुमतबाट २४० वर्षदेखि स्थापित राजतन्त्र अन्त्य गरेर नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा ग¥यो । पहिलो संविधान सभाले नेपालको संविधान निर्माण गर्न नसके पछि दोस्रो पटक आयोजित संविधान सभाले २०७२ साल असोज ३ गर्ते नेपालको संविधान’ जारी ग¥यो । नेपालको संविधानले नेपाललाई एक राज्य र नेपाली जनता एक राष्ट्रमा विकसित भएको मुलुकका रुपमा स्थापित ग¥यो । नेपालको संघीयतामा तीन तह रहेको व्यवस्था पनि ग¥यो । तर नेपालको सबै प्रकारको उत्पादन प्रणाली, शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा कुनै परिवर्तन गरेन । नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको मुलुक घोषणा भएको अहिले १९ वर्ष र नेपालको संविधान जारी भएको पनि ८ वर्ष वितिसकेका छन् र राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन देखिए पनि मुलुकको आर्थिक सामाजिक पक्षमा खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन ।
बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय प्रणाली नेपालले अहिले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणाली हो । यो प्रणाली नेपालले २००७ सालको क्रान्ति पछि १८ महिना र २०४६÷४७ को संघर्ष पछि २०६१ सम्म १३ वर्ष र निरंकुश राजतन्त्रलाई पराजित गरेको २०६३ सालदेखि २०७२ सालसम्म ९ वर्ष तथा नेपालको संविधान जारी भए पछि अहिले ८ वर्ष गरी करिब ३३ वर्ष आधुनिक नेपालले संसदबाट कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित हुने संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरको छ । अहिलेसम्मको संसदीय अभ्यासको मुल्याँकन गर्दा नेपालमा यो शासन प्रणाली पूर्ण रुपले असफल भएको छ ।
शुरुदेखि अहिलेसम्म अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणाली वेतायतबाट विकसित गरिएको सामुहिक दौडमा पहिलो हुनेले जित्ने (ँष्चकत एबकत त्जभ एयकत) प्रणाली हो । यो प्रणाली बहुमत जनतालाई अत्यधिक अल्पमतमा रहेका व्यक्तिहरुले पराजित गर्ने निर्वाचन प्रणाली हो अथवा बहुमत जनता माथि अत्यधिक अल्पमत रहेका व्यक्तिहरुले शासन गर्ने प्रणाली हो । यसका साथै निर्वाचनको प्रक्रियामा देखिने अमानवीय र घृणित व्यवहारहरुले सावित गरेको छ कि यो निर्वाचन प्रणाली मतदाताहरुलाई ढाँट्ने, छल्ने र धोका दिने प्रणाली हो । शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति पछि थपिएको समानुपातिक समावेशी प्रणालीले गर्दा निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीले बहुमत हाँसिल नगर्ने अवस्था सृजना भएको छ । संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेपछि आजसम्म नेपालमा संसद्का कार्यकालभरी एउटा पनि सरकार चल्न सकेका छैनन् । अहिले त २÷२ महिनामा सरकार परिवर्तन भएका समेत उदाहरण देखापरेका छन् ।
उपरोक्त अवस्थाका बारेमा आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने जो कसैले पनि नेपालमा यो प्रणालीलाई पूर्णरुपले असफल प्रणालीका रुपमा चित्रित गर्ने गर्दछन् । जबसम्म प्रतिनिधि सभाले कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित गर्ने शासन प्रणाली नेपालले अवलम्बन गर्नेछ अहिलेसम्मको अनुभवले भन्छ नेपाल संसारकै अविकसित मुलुकमा रहीरहनेछ । नेपाली शासकहरु ठूला शक्ति राष्ट्रहरुका अगाडि सधैं झुकि रहनुपर्नेछ, सधैं देश विकासका निम्ति भनेर भिख मागिरहनु पर्नेछ र सधैं पराश्रित भइरहनु पर्नेछ । नेपालमा यो प्रणाली रहँदासम्म जब मानिसहरु जवान हुनेछन्, रोजगारीका निम्ति विदेश जानेछन्, आधा उतै मर्नेछन, आधा मात्र फर्कने छन्, सबै घरपरिवारमा कि केटाकेटी रहनेछन् कि बुढाबुढी रहनेछन् । यस किसिको निर्वाचन प्रणाली र यस किसिमको शासन प्रणाली रहँदासम्म नेपाल राष्ट्रको अवस्थामा कुनै सकारात्मक परिवर्तन देखापर्ने छैन ।
नेपालले अवलम्बन गरेको विद्यमान शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन अहिले नेपाली जनताको मुख्य कार्यभार हो । जबसम्म यो कार्यभार पुरा गर्न दृढता र साहसका साथ अगाडि बढ्ने काम गरिनेछैन नेपाली जनताका निम्ति समृद्धि आफै प्राप्त हुनेछैन । दौडमा पहिलो हुने व्यक्ति निर्वाचित हुने र संसदको बहुमतबाट राज्यको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था रहँदासम्म अधिकांश समय अल्पमतको सरकार बन्ने अवस्था रहिरनेछ । केही गरी कुनै पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरे पनि वास्तविकतामा त्यो अल्पमतकै सरकार हुनेछ । त्यस्तो सरकारसंग आत्मविश्वास, दृढता र दूरदृष्टि कहिल्यै आउनेछैन । यस किसिमका शासक बन्ने व्यवस्था रहँदासम्म देश र जनतामा कहिल्यै सुख र सुविधा प्राप्त हुनेछैन तथा जनताले कहिल्यै खुशी हुन पनि पाउने छैनन् । यसको विकल्प कार्यकारी प्रमुखका रुपमा वालिग मताधिकारका आधारमा खसेको मतको ५० प्रतिशत भन्दा बढि मत प्राप्त प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र पालिका प्रमुख तथा निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित हुने संवैधानिक राष्ट्रपति बन्ने प्रणाली नै उपयुक्त हुनेछ । त्यस्तो अवस्थमा मात्र कुनै पनि प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, पालिका प्रमुखले ५ वर्षको नीति कार्यक्रमको योजना बनाउन सक्नेछन् तदनुरुप बजेट विनियोजन गर्न सक्नेछन् र प्रतिवर्ष आफुले गरेको कामको समर्थन र परिमार्जनका निम्ति संसदलाई आह्वान गर्न सक्नेछन् ।
निर्वाचनमा देखिने सबै गैरकानूनी कामहरु, घृणित र अस्विकार्य व्यवहारहरु अल्पमतको अवस्थामा पनि जितिने गलत निर्वाचन प्रणालीको ठाउँमा वास्तविक र स्वच्छ निर्वाचन प्रणाली भनेको व्यक्ति होइन पार्टी निर्वाचित हुने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मात्र हुनसक्छ । यो प्रणालीमा राजनीतिक पार्टीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणालीका प्रधानमन्त्री, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु र सबै पालिका प्रमुखहरुको नामावली पहिले नै घोषणा गर्नेछन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेहरु मध्ये एउटा कार्यकाल पुरुषको हुने भयो भने अर्को कार्यकाल महिलाको हुनुपर्ने व्यवस्था लागु गरिनेछ । यस्तो प्रणालीमा नेपाली संघीयताका स्थानीय तह, प्रदेश तह, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरु एकैपटक निर्वाचनका लागि सबै राजनीतिक पार्टीहरुले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा तीनै तहका उम्मेद्वार सदस्यहरुको नामावली रहेको बन्दसूची निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा दाखिला गर्नेछन् । त्यसरी नामावली दाखिला गर्दा ५० प्रतिशत महिला र ५० प्रतिशत पुरुष हुनुपर्नेछ । दाखिला गरिएको उम्मेद्वारहरुको नामावली निर्वाचन पूर्व प्रकाशित वा प्रचार गरेको पाइएमा उम्मेद्वारी रद्द हुने कडा कानूनी व्यवस्था गरिनेछ । निर्वाचन सम्पन्न भए पछि मात्र एकैचोटी पालिका सभा, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन परिणाम राजनीतिक पार्टीको उपस्थितिमा निर्वाचन आयोगले घोषणा गर्नेछ । निर्वाचन परिणाम घोषणा भए पछि योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुलाई प्रधानमन्त्रीले उपप्रधामन्त्री, मुख्यमन्त्रीले उपमुख्यमन्त्री र पालिका प्रमुखले उपप्रमुखलाई मनोनित गर्नेछन् । मनोनित हुने व्यक्तिहरु फरक लिङ्गका हुुनुपर्नेछ ।
३.कृषि उत्पादनमा आमूल परिवर्तन
राष्ट्रिय समृद्धिको दोस्रो शर्त
अहिले पनि नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो । कृषि राष्ट्रिय आम्दानीको सबभन्दा ठूलो हिस्सेदार हो । उत्पादन क्षेत्रका हिसाबले नेपालको कृषि उत्पादनको क्षेत्र सबैभन्दा महत्वपूर्ण र प्रमुख क्षेत्र हो । नेपालको विकास भन्नाले अहिलेलाई कृषि क्षेत्रकै विकासलाई मान्नुु पर्दछ । कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको संख्या कुल जनसंख्याको सबभन्दा ठूलो हिस्सा रहेको छ । अहिले संसारभरी श्रमबजारमा रहेका नेपालीहरुको ९० प्रतिशतभन्दा बढि संख्या कृषि क्षेत्रबाटै गएका छन् । नेपालको कृषि उत्पादनको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न मात्र सक्ने हो भने १०औं लाख व्यक्तिले यही क्षेत्रमा रोजगारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । नेपाली अर्थतन्त्रका अनेकौं क्षेत्रहरु छन् । औद्योगीक उत्पादनको क्षेत्र, पर्यटन व्यवसायको क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र, बन्दव्यापारको क्षेत्र, सेवाको क्षेत्र र कृषि उत्पादनको क्षेत्र यसमा पर्दछन् । यी मध्य अहिलेलाई कृषि उत्पादनको क्षेत्र प्रमुख हो । यो वास्तविकतालाई आजसम्म कुनै पनि सरकारले स्वीकार्न सकेका छैनन् । त्यहीभएर उनीहरु कृषिको व्यावशायीकरण र औद्योगीकरण गर्नेतर्फ कहिल्यै पनि गम्भीरतापूर्वक लागेनन् । २०१३ सालदेखि तर्जुमा गरिंदै आएका विकास योजनाहरुमा विभिन्न शव्दमा कृषिको विकास, विस्तार र रुपान्तरणमा जोड दिने विषय उल्लेख गरिएता पनि ती विषय योजनाका किताब मै सीमित हुन पुगे । कृषि लक्षित केहि कार्यक्रम अघि बढाइएता पनि तिनबाट नतिजा आउन सकेन ।
कृषि उपज मानिसले दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिरहे पनि प्राण रक्षाका निम्ति अपरिहार्य बस्तु हो भनेर बुझ्न सकेको देखिन्न । कृषि उत्पादनलाई व्यावसायीकरण र औद्योगीकरण गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रका अरु कुनै क्षेत्रभन्दा यो अग्रगामी रहने छ । अझ यसमा विकसित बिउ–बिजन र वैज्ञानिक प्रविधि प्रयोग गर्न सक्दा नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा फड्को मार्न सक्ने अवस्था सृजना हुनसक्नेछ । मानिस केही समय जुत्ता नलगाएर पनि बाँच्न सक्छ, कपडा नलगाएर पनि बाँच्न सक्छ । तर खाना नखाई केही दिन बाँच्न सक्ला तर सदाका निम्ति बाँच्न सक्दैन । यो शरिरमा उर्जा पैदा गर्न, काममा संलग्न भइरहन र शरिरका अवयवहरुलाई सक्रिय बनाउन खाद्यबस्तु, पानी र प्राण बायु अक्सिजन जत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
कृषि उपजहरु स्वभावैले निरन्तर विकासमा रहेका हुन्छन् । धानको एउटा दाना रोपेर त्यसबाट विकसित हुने विरुवाले हजार दाना फलाउन सक्छ । गहुँ, जौं, फापर मकै र दालजन्य बस्तुहरु पनि त्यस्तै हुन । फलफूल र तरकारीजन्य बस्तुहरुको पनि विकासक्रम यस्तै हो । पोल्ट्रीफर्म, डेरीफर्म लगायत माछा मासु, दुध, मह आदिको उत्पादन प्रक्रिय उस्तै हो । दैनिक जीवनमा यी सबै बस्तुहरु प्रयोग भइरहेका छन्, पढेका विद्वानहरु, पढिरहेका विद्यार्थीहरुले पनि यो महसुस गरेका छन् । ठूला–ठूला भूमपतिहरुले पनि यो महसुस गर्छन् । कृषि मजदुर या अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमजीवीहरु होउन् सबैले यसको जीवनदायी महत्व बुझेका छन् । तर यसलाई व्यावसायीकरण र औद्योगीकरण गरेर सबैभन्दा छिटो राष्ट्रको समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने धेरैले बुझ्न सकेका छैनन् । अहिलेसम्मका तथ्यहरुले यही भन्छन् । यो परम्परागत मान्यतालाई तोड्दै खाद्यबस्तु उत्पादनको आजको नमूनालाई आमूल परिवर्तन गर्न सकियो भने नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको माध्यमबाट समृद्ध समाजवाद निर्माणको थालनी हुनेछ ।
अहिले नेपाल संघीय संरचनामा गएको छ । यहाँको संघीयतामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह रहेका छन् । तीनै तहमा जनप्रतिनिधि सभा र सरकार रहने व्यवस्था गरिएको छ । सबै तहका सभाहरु स्वायत्त संस्थाका रुपमा रहेका छन् । राज्यको आर्थिक क्रियाकलाप सम्बन्धित सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारमा निहित रहेको छ । राष्ट्रव्यापी विकास निर्माण, भौतिक पूर्वाधार संरचना निर्माण, वित्तीय व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय सुरक्षा क्षेत्र आदिको पनि सम्पूर्ण जिम्मेवारी केन्द्रीय तहको जिम्मामा रहेको छ । अहिले १ केन्द्र, ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला, ७५३ पालिका र ६७४३ वडाहरुमा संघीयता र प्रशासनिक हिसाबले नेपाल विभाजन गरिएको छ । वि.स.२०७८ को जनगणना अनुसार नेपालको जम्मा जनसंख्या २,९१,६४,५७८ रहेको छ । यो जनसंख्या भित्र ६६ लाख ६७ हजार परिवार रहेका छन् । भौगोलिक हिसाबले नेपाल हिमाल, पहाड र तराई गरी तीन तहमा रहेको छ । नेपालको जम्मा क्षेत्रफल १,४७,५५३ वर्ग कि.मी. छ । तर ३७२ वर्ग कि.मी. भएको कालापानी क्षेत्र भने अहिले पनि भारतकै कब्जामा रहेको छ । पश्चिम नवलपरासी सुस्ता क्षेत्र पनि त्यस्तै अवस्थामा छ ।
अहिले नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन ५३ खर्ब ८१ अर्ब रहेको छ । यसमा कृषि, वन र माछा पालनबाट २४.१२ प्रतिशत, म्यानुफेक्चरीङ उद्योग सहित सबै उद्योगबाट १२.९ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रबाट ६२.४ प्रतिशत, विद्युतबाट १.४६ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रबाट २ प्रतिशत, निर्माण व्यवसाय क्षेत्रबाट ५.५२ प्रतिशत योगदान रहेको छ । विप्रेषणबाट प्राप्त हुने रकम गार्हस्थ उत्पादनमा जोडिदैन । जुन १९ प्रतिशत देखिन्छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी अहिले १४१० अमेरिकी डलर बराबर छ । नेपालसंग रहेको जम्मा १ करोड ४३ लाख ३५ हजार हेक्टर भूमिमध्ये कृषि उत्पादनको भूमि फिल्ड बुक अनुसार करिब ३३ लाख हेक्टर रहेको छ । तर यो वीचमा निर्माण भएका राजमार्ग, स्थानीय मार्ग र अन्य संरचनाहरुको लगत कट्टी हुनसकेको छैन । वास्तवमा अहिले उत्पादन भइरहेको कृषिभूमि २६ लाख हेक्टर रहेको छ । भूउपयोग नीति समयमै आउन नसक्दा जथाभावी कित्ता काट, प्लटीङ तथा सुकुम्बासी अतिक्रमण हुनाले कृषि उत्पादनको भूमि घट्दै गइरहेको छ । हालै कार्यविधि बनाई स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गिकरण गर्न लगाइएकोमा ७५३ मध्ये १५६ पालिकाहरुले मात्र जमिनको वर्गिकरण गरेको, अरुले नगरेको, वर्गिकरणको कार्य सम्पन्न गर्ने पालिकाहरुले पनि आफ्नो पालिकामा कृषि भूमि नरहेको वा न्यून रहेको उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय स्तरमा एकीकृत कृषि उत्पादन नीति तथा चक्लाबन्दी हुन नसक्नाले करिब ३१ लाख भूमिपतिहरुसंग रहेको कृषि उत्पादनको भूमि ४ करोड टुक्रामा विभाजित छ । यसरी हेर्दा कृषि उत्पादनको व्यवसायीकरण र औद्योगीकरणका निम्ति गम्भीर अवरोधहरु सृजना हुनसक्ने अवस्था विद्यमान छ ।
अहिले भइरहेको कृषि उत्पादनको क्षेत्र तथा बगर र बुट्यानमा रहेको भूमि समेत कृषि उत्पादन योग्य बनाउन सकियो भने न्यूनतम १० लाख हेक्टर कृषिभूमि थप्न सकिनेछ । त्यसरी नै सामुदायिक वनमा रहेको भूमि समेत उत्पादनमा समावेश गर्न सकियो भने ३६ लाख हेक्टर भन्दा धेरै भूमिमा कृषि उत्पादन गर्न सकिनेछ । सामुदायीक वन बाहेक अन्य ३६ लाख हेक्टर भूमिलाई चक्लाबन्दी गर्दै वैज्ञानिक रुपले विकसित गरिएका विउविजन र प्रविधिलाई प्रयोग गरी व्यवसायीक उत्पादन तथा औद्योगीकरण गर्न सकियो भने अहिले उत्पादन भइरहेको र उत्पादन योग्य बनाउन सकिने भूमिलाई प्रयोग गर्दा नेपालले अहिले उत्पादन गरेको कृषि उपज भन्दा दुईगुणा बढि उत्पादन गर्न सकिनेछ । उत्पादनको दर प्रतिवर्ष बढाउँदै १० वर्षमा नेपालले निर्यात गर्ने कृषि तथा औद्योगीक अन्य उत्पादन दशौं गुणा बढि हुनेछ ।
४. उत्पादन, औद्योगीकरण र पूर्वाधार निर्माणका लागि
लगानी व्यवस्थापन
कषि उत्पादनको व्यवसायीकरण र औद्योगीकरणका निम्ति ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्नेछ । त्यति मात्र होइन यो संगै ठूलो मात्रामा जलविद्युत परियोजनाबाट विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै औद्योगीक उत्पादनका निम्ति पनि लगानी आवश्यक पर्नेछ । कृषिको औद्योगीकरणले राष्ट्रव्यापी यातायात तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार संरचना निर्माणको आवश्यकता पर्नेछ । त्यसैगरी बजारीकरण, शहरीकरण, सबै किसिमका उत्पादन तथा शिक्षा, स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित वैज्ञानिक खोज, अनुसन्धान, अन्वेषण र आविष्कारका निम्ति ठूलो मात्रामा लगानी आवश्यक पर्नेछ । समाजवादको प्रारम्भिक रुप निशुल्क आवास, निशुल्क शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य उपचार, निशुल्क पिउने पानी, निशुल्क मनोरन्जन प्रदान गर्नुका साथै राज्यद्वारा रोजगारी प्रदान गर्नु हो । यो कार्यक्रम लागु भएको दोस्रो वर्षमा जनताले निशुल्क प्राप्त अधिकारका रुपमा घोषणा गर्नुका साथै कार्यान्वयन पनि गरिनेछ । यी सबैका निम्ति लगानीको व्यवस्थापन अनिवार्य गर्नुपर्नेछ । त्यसका निम्ति निम्न अवधारणा अगाडि सारिएकाको छ ।
१. केन्द्र सरकारले सम्पूर्ण कृषि उत्पादनको भूमि भूमिपतिहरुलाई प्रति हेक्टर रु. २ करोडका दरले मूल्य प्रदान गरेर आफ्नो स्वामित्वमा लिने र भाडामा नेपाली किसानहरुलाई राष्ट्रिय योजना अनुरुप कृषिफर्म खोल्न लगाई समूहमा आधारित अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर व्यावसायीक र औद्योगीक उत्पादन गर्नेछ । यसबाट सरकारले भूमिपतिहरुसंग किनेकोे कृषि उत्पादनको भूमि राज्यको स्वामित्वमा रहेको बहुमूल्य सम्पतिका रुपमा रहनेछ । यसलाई राष्ट्रिय आवश्यकता बमोजिम मौद्रीकीकरण गर्दा रु ५२० खर्ब लगानी गरी कृषि उत्पादन तथा राष्ट्रलाई सम्पूर्ण क्षेत्रमा औद्योगीकरण गर्न सकिनेछ ।
२.पूर्व–भूमिपतिहरुसंग रु ५२० खर्ब बराबरको सरकारले दिएको बैंक ग्यारेण्टी रहनेछ, जसलाई मौद्रीकीकरण गरेर जलविद्युत उर्जा उत्पादन तथा यातायात र अन्य भौतिक पूर्वाधार संरचना निर्माणका क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिनेछ । यो नेपाल राष्ट्रको चौतर्फि विकासका निम्ति अभूतपूर्व तथा ऐतिहासिक उपलब्धी हुनेछ ।
३. नेपालमा रहेका राष्ट्रिय स्तरका बैंकहरुसंग लगानीका निम्ति अहिले नै रु ६० खर्ब रहेको अनुमान गरिएको छ । यसलाई पनि सबै किसिमका विकास निर्माण सम्बन्धि परियोजनाहरुमा लगानी गर्न सकिनेछ । माथि १ र २ बुँदामा उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण योजना कार्यान्वयन तथा संचालनका निम्ति आवश्यक सबै रकम सरकारले यिनै बैंकहरु मार्फत गर्नेछ ।
४. नेपालको उत्पादनसित सम्बन्धित राष्ट्रिय बजार र अन्तर्राष्ट्रिय बजार व्यवस्थापनका लागि प्रति महिना करिब १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा आवश्यकता पर्नेछ । यो आवश्यकता पुरा गर्न नेपाल सरकारले वैदेशीक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकार टू सरकार सम्झौता गरी राम्रो आम्दानी हुने मुलुकमा पठाउने व्यवस्था गर्नेछ । प्रति महिना १० अर्बका दरले प्रति वर्ष १२० अर्ब विदेशी मुद्रा प्राप्त हुनेछ । यो ५ वर्षको विकास निर्माणका निम्ति आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार व्यवस्थापनका निम्ति उपयोग हुनेछ ।
५.कृषिको सामुहिक उत्पादन
कृषि उत्पादनको सम्पूर्ण भूमिमा चक्लाबन्दी लागु गरिनेछ । उत्पादन, भण्डारण तथा प्रशोधनका निम्ति अत्याधुनिक साधनहरुको प्रयोग गरिनेछ । यो व्यवस्थापनको प्रारम्भीक अवस्थादेखि अन्त्यसम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र पालिका कार्यकारीलाई प्रदान गरिनेछ । तर उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र विक्रि वितरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी भने पालिका कार्यकारीले लिनुपर्ने अवस्था हुनेछ । तदनुरुप सबै तहसंग आवश्यक समझदारी विकास गरेर मात्र यो परियाजना कार्यान्वयन हुन सक्नेछ । पालिकामा आवश्यक पर्ने कृषि तथा गैर कृषि उत्पादन, सिचाई, तथा मलको व्यवस्थापन र अन्य औद्योगीक उत्पादन समेतको व्यवस्थापनको प्रारम्भीक जिम्मेवार पालिकामा रहेका परिवारलाई बनाइनेछ । पालिकामा रहेका परिवारहरुलाई ३४ परिवारको एक समूहका रुपमा आवद्ध गरिनेछ । यसो गर्दा देशभरी रहेका परिवारहरु २ लाख समूहमा आवद्ध हुनेछन् । एक समूहमा रु १० करोड लगानी गर्दा एउटा परिवामा रु ३० लाख पर्नेछ । एक समूहले एउटा मात्र उत्पादन गर्न पाउने व्यवस्था लागु गरिनेछ । यसो गर्दा एक समयमा सबै समूह उतपादक हुनेछन् अर्को समयमा उपभोक्ता हुनेछन् । पालिका केन्द्रमा रहेका खरिद केन्द्रहरुमा आफुले उत्पादन गरेको बस्तु विक्रि गर्ने र आफुलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण बस्तुहरु त्यहाँ रहेको विक्रि केन्द्रबाट खरिद गर्नेछन् । पालिका केन्द्रमा व्यवस्थित बजार विकास गरिनेछ । कुनै पनि उत्पादकले आफुलाई उत्पादन गर्न दिइएको बस्तु बाहेक अरु उत्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था कडाईका साथ लागु गरिनेछ ।
६.पालिका केन्द्रमा बजार विकास कार्यक्रम
पालिकामा हुने उत्पादन पालिका भन्दा बाहिरबाट कसैले पनि ल्याउन नपाउने व्यवस्था पालिका कार्यकारीले कडाइका साथ लागु गर्नेछ । पालिकामा रहेका उत्पादक समूहरुले उत्पादन गरेका बस्तुहरु प्रशोधन, भण्डारण तथा खरिद विक्रि गर्नेगरी पालिका केन्द्रमा व्यवस्थित बजार विकसित हुनेछन् । त्यसमा भण्डारणका निम्ति आवश्यक क्षमताका कोल्ड स्टोरेज र वयेर हाउस निर्माण गरिनेछ । उत्पादक समूहरुले आफुले उत्पादन गरेको बस्तु खरिद केन्द्रमा मात्र विक्रि गर्ने व्यवस्था लागु गरिनेछ । हरेक समुहले आफुलाई चाहिने बस्तु विक्रि केन्द्रबाट खरिद गर्नेछन् । बजार व्यवस्थापनका लागि पालिका भित्र रहेका उत्पादक समूहका प्रतिनिधिहरुले संचालक समिति निर्माण गर्नेछन् । प्रशोधन तथा खरिदविक्रि केन्द्र संचालन गर्न दक्ष जनशक्तिका रुपमा कर्मचारी नियुक्त हुनेछन् । उत्पादक समूहहरुलाई प्रशिक्षण दिन, निरीक्षण गर्न तथा मुल्याँकन गर्न आवश्यक संख्यामा वैतनिक विज्ञ प्रशिक्षकहरु रहनेछन् । उत्पादक समूहहरु शहर बजारहरुमा, कलकारखाना, उद्योगधन्दा तथा बन्द व्यापारमा आधारित र ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि तथा गैरकृषि उत्पादनका साथै लघु उद्योगमा आधारित हुनेछन् । प्रशोधन केन्द्र, खरिद विक्रि केन्द्र र विद्युत विक्रि र प्राङ्गारीक मल उत्पादनबाट हुने आम्दानी प्रत्येक महिना किस्ता र ब्याजको हिस्सा छुट्यार उत्पादक समूहहरुलाई वितरण गर्ने व्यवस्था लागु गरिनेछ । प्रत्येक उत्पादक समूहले न्यूनतम् एक परिवार एक रोजगारी उपलब्ध हुने गरी व्यवसायीक योजना छनौट गर्नेछन् । प्रारम्भमा नेपाल सरकारले श्रमीकहरुलाई दिने तलवमान बराबर मासिक तलव प्राप्त गर्नेछन् ।
खाद्यबस्तु बाहेक सबै आवश्यक उपभोग्य बस्तुहरु पालिकाभित्रै उत्पादन हुन नसक्ने अवस्थामा संचालक समितिले देशभित्रै वा बाहिरबाट आयात गर्नेछ । त्यसका निम्ति सस्तो पसल संचालन गरिनेछ । आगामी ५ वर्षमा लगानी बराबर बचत हुनेगरी शुरुदेखि नै आम्दानीबाट बचत गर्ने व्यवस्था लागु गरिनेछ । यसमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा पालिकासंग समन्वय गरी संचालक समितिले बजार बिकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम निम्नानुसार कार्यान्वयन गर्नेछ ः
(क) व्यवस्थित बजारका निम्ति पालिकामा उत्पादन हुने सम्पूर्ण बस्तुहरु प्रशोधन गर्ने आवश्यक कारखाना र गोदामको स्थापना गर्ने ।
(ख) पालिकामा उत्पादन गरिने बस्तु खरिद–विक्रि केन्द्रहरु छुट्टाछुट्टै स्थापना गर्ने ।
(ग) आवश्यक क्षमताका कोल्ड स्टोर र वेयर हाउस निर्माण गर्ने ।
(घ) आवश्यक क्षमताको प्रशासन भवन निर्माण गर्ने ।
(ङ) विज्ञ प्रशिक्षकहरुका लागि आवास गृह तथा छुट्टै प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण गर्ने ।
(च) प्रशासनिक भवन, आवासीय भवन तथा एकीकृत सेवा केन्द्र छुट्टाछुट्टै स्थापना गर्ने ।
(छ) कृषि उत्पादनको व्यवसायीकरण र औद्योगीकरण लागु हुदा साथ विभिन्न किसिमका पर्यटकहरुको आवागमन बढ्नेछ । यो सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सुविधा सम्पन्न एक होटल निर्माण गर्ने ।
(झ) नेपाल सरकारले प्रति पालिका सरदर रु १ अर्ब अनुदानका रुपमा लगानी गर्ने । यसरी नेपाल सरकारले ५ वर्षमा रु. ७ खर्ब ५३ अर्ब लगानी गर्नेछ ।
७. उत्पादन समुहहरुको स्वामित्वमा विद्युत उत्पादन
समुहमा आधारित कृषि उत्पादन, भण्डारण, वितरण तथा बजारीकरणका निम्ति पर्याप्त विद्युत उर्जा खपत हुने देखिन्छ । तराईमा बसोबास गर्ने बहुसंख्यक जनता जाडोमा शितलहरबाट र गर्मीमा लु को महामारीबाट सदियौंदेखि पिडीत हुँदै आएका छन् । महामारीका रुपमा रहेका शितलहर र अत्यधिक गर्मीबाट सृजना हुने लु बाट मुक्ति त्यस क्षेत्रका जनताको जीवन रक्षाको पहिलो शर्त हो । तर अहिलेसम्म कसैले पनि ध्यान दिन सकेको पाइएको छैन । अहिले संसारकै दोस्रो प्रदुषित क्षेत्र काठमाण्डौ उपत्यकालाई मानिएको छ । अरु पनि कतिपय कारणले उपत्यकाको प्रदुषण बढेको मानिन्छ तर सबै भन्दा प्रदुषणको मुख्य कारण पेट्रोलियम इन्धनको प्रयोगलाई मान्नु पर्दछ । नेपालमा संचालित हुने यातायातका अत्यधिक साधनहरुमा पेट्रोलियम इन्धनकै प्रयोग भइरहेको छ । त्यसबाट सृजित मिथेन ग्याँसको विषाक्तता धेरै रोगहरुको कारण बनेको छ । यसबाट मुक्ति विद्युतीय यातायात साधनहरुको प्रयोग मात्र हुनसक्छ र राष्ट्रव्यापी रुपमा विद्युतीय साधनहरुको प्रयोगका निम्ति ठूलो मात्रामा उत्पादन हुने जलविद्युत परियोजना आवश्यक पर्छ । त्यसैगरी कृषि उत्पादन, औद्योगीक उत्पादन, भौतिक पूर्वाधार तथा अनेकौं संरचनागत विकासका निम्ति र घरेलु प्रयोगका निम्ति नेपालीले प्रयोग गर्ने उर्जाको स्रोत अत्यधिक पेट्रोलियम पदार्थ, दाउरा, गुइठा र विद्युत् रहेका छन् । विद्युतको प्रयोग थोरै मात्र रहेको छ त्यो पनि बत्तिका निम्ति मात्र । शितलहर र लु बाट बच्ने सबभन्दा प्रभावकारी उपाय हरेक घरमा एयर कण्डीशन (ब्ऋ) संचालन नै हो ।
उपरोक्त सबै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अहिलेसम्म चोखो रहेको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत परियोजनालाई संचालनमा लैजानु पर्ने देखिन्छ । यो परियोजनामा कृषि उत्पादक समुहहरुको स्वामित्व रहनेगरी अगाडि सार्नु उपयुक्त देखिन्छ । यसो गर्दा सबै नेपाली नागरिक यो परियोजनाका मालिक हुनेछन् । कर्णाली चिसापानी क्षेत्रको भौगर्भिक अवस्थालाई विचार गर्दा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नेगरी परियोजना संचालन गर्न उपयुक्त देखिन्छ । प्रतिहजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन रु २ खर्ब ५० अर्ब अनुमान गर्दा यो परियोजनामा २५ खर्ब लगानी हुनेछ । यो परियोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतको आधा हिस्सा कृषि उत्पादन सहित उत्पादक समुहको अन्य आवश्यकता निम्ति लगानी गर्ने र आधा हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विक्रि गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसबाट प्राप्त हुने रकम विद्युत उत्पादन गर्दा लिइएको ऋण तिर्न प्रयोग गरिनेछ । यो परियोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन ७ वर्ष लाग्नेछ र ऋण चुक्ता हुन निर्माणको अवधि सहित १७ वर्ष लाग्नेछ ।
८.यातायात पूर्वाधार विकास
अत्याधुनिक यातायात पूर्वाधार विकास विना नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिने छैन । अहिले पूर्व–पश्चिम जाने केही राजमार्गहरु संचालनमा छन् । केही अधुरै छन् र केही अध्ययन पनि गर्न नसकिएको अवधारणाका अवस्थामा छन् । आगामी ५ वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी पूर्वपश्चिम र उत्तर–दक्षिण राजमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा निर्माण कामलार्ई तिब्रता दिइनेछ ।
क) पूर्व–पश्चिम राजमार्गहरु
१. पूर्व–पश्चिम राजमार्गहरुमा हुलाकी राजमार्ग अधुरो अवस्थामा छ । त्यो राजमार्गलाइ ४÷६ लेनको राजमार्गको रुपमा यसै पञ्चवर्षीय योजनामा पुरा गरिनेछ ।
२. पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अत्यन्त व्यस्त अवस्थामा संचालन भइरहेको राजमार्ग हो । यसै अवधिमा यसलाई ६ लेनमा स्तरोन्नत गरिनेछ ।
३. पूर्व–पश्चिमा मदन भण्डारी राजमार्ग महाभारत पर्वतमाला र चुरे पर्वतमालाको वीचमा रहेका दुनहरुलाई छिचोल्दै नेपाल–भारत सिमानाको इलाम जिल्लाको सदरमुकाम हुँदै डढेल्धुरा जिल्लाको जोगबुढा पुगेर सम्पन्न हुनेछ । यसलाई पनि ४÷६ लेनमा स्तरोन्नत गरिनेछ ।
४. मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई यसै अवधिमा ४÷६ लेनमा सम्पन्न गरिनेछ ।
५. अध्ययनमा रहेको दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरादेखि शुरु भई ताप्लेजुङ जिल्लाको पाथिभरासम्म पुग्ने ४ लेनको हिमाली राजमार्ग यसै अवधिमा सम्पन्न गरिनेछ ।
ख) उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरु
१. उत्तर–दक्षिणका धेरै राजमार्गहरु अधुरो अवस्थामा रहेका छन् । तर ती मध्य नेपाल–भारत सिमानामा रहेको विराटनगरबाट शुरु भई नेपाल–चीन सिमानाको ओलाङचुङ गोला छिचोल्ने गरी ४÷६ लेनको राजमार्ग यसै अवधिमा सम्पन्न गरिनेछ ।
२. नेपाल–भारत सिमानामा रहेको धनुषा जिल्लाको जनकपुरदेखि नेपाल–चीन सिमाना पर्ने दोलखा जिल्लाको लामावगर छिचोल्दै चीन प्रवेश गर्ने राजमार्ग ४÷६ लेनमा यसै अवधिमा सम्पन्न गरिनेछ ।
३. नेपाल–भारत सिमानामा रहेको वीरगंजदेखि काठमाण्डौ हुँदै रसुवा जिल्लाको नेपाल–चीन सिमानामा रहेको केरुङ प्रवेश गर्ने ४÷६ लेनको राजमार्ग यसै अवधिमा निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।
४. नेपाल–भारत सिमानामा रहेको भैरहवा स्थित सुनौलीदेखि नेपाली–चीन सिमानाको कोरला प्रवेश गर्ने ४÷६ लेनको राजमार्ग यसै अवधिमा निर्माण गरिनेछ ।
५. नेपाल–भारत सिमानाको नेपालगंजदेखि सुर्खेत, जुम्ला हँुदै नेपाल–चीन सिमाना पार गर्ने ४÷६ लेनको राजमार्ग यसै अवधिमा निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।
६. नेपाल–भारत सिमानाबाट शुरु भई धनगढीदेखि बझाङ जिल्ला हुँदै नेपाल–चीन सिमानाको ताक्लाकोट प्रवेश गर्ने ४÷६ लेनको राजमार्ग यसै अवधिमा निर्माण गरिनेछ ।
७. सबै पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरुको समानान्तर तिव्रगतिका विद्युतीय रेल संचालन गरिनेछ ।
८. सबै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग शुरु र अन्त्य हुने स्थान नेपाली भूमिमा सुख्खा बन्दरगाह निमार्ण गरिनेछ । त्यसैगरी उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरुको नेपाल–भारत सिमाना नजिक नेपाल तर्फ सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरिनेछ । त्यसैगरी सोही राजमार्गको उत्तर सिमानामा रेलवे स्टेशनको नजिक पर्नेगरी चीन सरकारसंग हरेक एकसय वर्षमा नविकरण गर्नेगरी भाडामा जमिन प्राप्त गर्ने र त्यसमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरिनेछ ।
ग) उत्तर–दक्षिण तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गहरुमा शुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने
१. उत्तर–दक्षिण सबै राजमार्गहरुमा पर्ने पहाडहरुमा शुरुङ मार्ग निर्माण गरिनेछ । यो राजमार्गका लागि सुख्खा बन्दरगाह नेपालतिर निर्माण गर्न नसकिने अवस्था रहेको हुनाले अग्ला हिमाली पहाडहरुमा शुरुङ मार्ग तयार गरी चीन प्रवेश गर्नुपर्ने हुनाले त्यसका लागि नेपाल सरकार र चीन सरकारका वीच सम्झौता गरिनेछ ।
घ) स्काई वे निर्माण गर्ने
सबै उत्तर–दक्षिण तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गहरुको समानान्तर स्काई वे यसै अवधिमा निर्माण तथा संचालन गरिनेछ ।
राजधानी काठमाण्डौ उपत्यका स्थित रिङरोडको समानान्तर तथा कोटेश्वरदेखि सुर्यविनायक हुँदै धुलीखेलसम्म यसै अवधिमा स्काइ वे संचालन गरिनेछ । त्यसैगरी रिङरोड तथा सुर्यविनायक–धुलीखेल रोडदेखि नजिक रहेका शहर वा घनाबस्ति भएका ठाउँहरुमा स्काई वे संचालन गरिनेछ ।
पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरुबाट शुरु गरी सबै जिल्ला सदरमुकाम र सबै पालिका केन्द्रसम्म यसै अवधिमा स्काइ वे निर्माण तथा संचालन गरिनेछ ।
९. लगानीको चरणवद्धता
उत्पादन, शहरीकरण र बजारीकरणका निम्ति लगानी व्यवस्थाका सम्बन्धमा माथि विस्तृत उल्लेख भएको छ । माटो अनुसार उत्पादनको छनौट, कृषि र औद्योगीक उत्पादनको विविधता बमोजिम बजार विकास तथा व्यवस्थापन र विज्ञ प्राविधिक जनशक्ति तथा वैज्ञानिक उपकरणहरुको व्यवस्थापनका लागि आयोजना कार्यान्वयन गर्न लगानीको चरणवद्धता आवश्यक हुनेछ । पहिलो वर्ष कार्ययोजना कार्यान्वयनमा जादा गर्दै र सिक्दै अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्थामै समय खर्च हुनेछ । प्रारम्भीक उत्पादन र बजारीकरण नमुनाको रुपमा देखिनेछ । त्यसो भएर यो कार्यक्रमलाई राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन गर्न न्यूनतम ५ वर्ष लाग्नेछ । यसरी हेर्दा कार्यक्रमलाई ५ वर्षमा ७५३ पालिकामा कार्यान्वयन हुनेगरी बहुवर्षीय योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेछ । पहिलो वर्ष १५१ पालिकाहरुमा मात्र यो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने, त्यसैगरी दोस्रो, तेस्रो गर्दै ५वर्षमा सबै पालिकामा सम्पन्न हुनेगरी अगाडि बढ्नु पर्दछ । पहिलो वर्षमा पर्ने पालिकाहरु पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा देखा पर्नेछन् । त्यो नमूनालाई अर्को वर्षदेखि अझ निखारिएको योजनाको रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकिनेछ । बजार विकास सम्बन्धि योजना भने लगानीका निम्ति नेपाल सरकार सकारात्मक भएमा ७५३ पालिकामा एकै पटक कार्यान्वयन गर्ने योजनामा जान पनि सकिनेछ । त्यसले जतिसक्यो छिटो कृषि उत्पादनको सम्पूर्ण क्षेत्रमा चक्लाबन्दी लागु गर्न, उत्पादक किसान तथा उद्योगपतिहरुलाई समुहमा आवद्ध गर्न र उत्पादनलाई व्यवसायीक र औद्योगीकरण गर्न सहजता पुग्नेछ । चरणवद्ध कार्यान्वयन गर्ने योजनामा जादा एउटा चरणमा पनि सबै प्रदेश र जिल्लाहरुमा कार्यक्रम पर्नेगरी कार्ययोजना तयार गरिनेछ । अर्को चरणमा पनि त्यसैगरी कार्यान्वयन हुनेछ र पाँच वर्षमा सबै काम सम्पन्न गर्न सकिनेछ । लगानी पनि त्यसैगरी चरणवद्ध गर्दा सहजता हुनेछ । सरकारलाई पनि चरणवद्ध रुपमा अनुदान उपलब्ध गराउन सहजता हुनेछ ।
१०. आचारसंहिता
यो परियोजनामा संलग्न हुने व्यक्तिहरुले निम्नानुसारको आचारसंहिता अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ ः
(क) प्रत्येक परिवार सामूहिक उत्पादनमा सामेल हुनुपर्ने,
(ख) प्रत्येक परिवारका सदस्यहरुले दैनिक आवश्यक मात्रामा पौष्टिक आहार लिनुपर्ने,
(ग) आफ्नो भोग–चलनमा रहेको कृषिभूमि चक्लाबन्दीमा सामेल गर्नुपर्ने,
(घ) पालिकाका प्रत्यक वडामा शिशु–स्याहार केन्द्रसहितको बालगृहमा पाँच वर्ष नपुगेका बालबालिकाहरुलाई राख्नु पर्ने,
(ङ) ५ वर्ष उमेर पुगेका नानीबाबुहरुलाई स्कूल भर्ना गर्नुपर्ने,
(च) घरायसी काममा परिवारका सबै सदस्यहरुको सहभागीता रहनुपर्ने,
(छ) सकेसम्म घरमा काम गर्न बाहिरबाट श्रमीक राख्न नहुने,
(ज) श्रमीक राख्नु परेमा सरकारले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक दिनुपर्ने,
(झ) घरेलु श्रमिकसंग सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने,
(ञ) घरमा रहेका बालबालिका र बृद्धबृद्धाहरुको सम्मानजनक स्याहार सम्भार र लालनपालन गर्नुपर्ने,
(ट) हेलाहोंचो उँचनीच र छुवाछुत गर्न नहुने,
(ठ) छाउपडी र नछुने प्रथा पालना गर्न नहुने,
(ड) घरेलु हिंसा र महिला हिंसा गर्न नहुने,
(ढ) घरमा परिवारका सबै सदस्यसंग माया र श्रद्धापूर्ण व्यवहार गर्नुपर्ने,
(ण) चर्को बोल्ने, हप्काउने, दम्काउने जस्तो व्यवहार गर्न नहुने,
(त) कसैसंग झगडा नगर्ने, कसैलाई गालिगलोज नगर्ने, समस्या परेमा सम्झाई बुझाई समाधान गर्न प्रयत्न गर्नु पर्ने,
(थ) अफ्ठेरोमा परेका कुनै पनि व्यक्तिलाई आफुसक्दो सहयोग गर्ने र अरुलाई पनि गर्न लगाउने,
(द) चोरी, ठगी, झुटो, जालझेल, तिक्डम जस्ता व्यवहार गर्न नहुने,
(ध) कसैको रुपैयाँ, बहुमुल्य वा अन्य प्रकारको बस्तु खसेको, हराएको आफुले प्राप्त गरेमा नजिकको प्रहरी चौकीमा जम्मा गर्ने÷गराउने,
(न) संविधान, ऐन कानून पालना गर्नु पर्र्ने,
(प) सरकारले जारी गरेका निर्देशनहरुको पालना गर्ने,
(फ) सरकारले लगाएका कुनै पनि कर तिर्ने, तिर्न लगाउने,
(ब) आफ्ना माग पुरा गर्न कुनै किसिमको हिँसात्मक गतिविधि नगर्ने,
(भ) कुनै पनि बहानामा सडक जाम नगर्ने, चक्का जाम नगर्ने, काम बन्द नगर्ने, कलकारखाना र शैक्षिक संस्थामा हड्ताल नगर्ने,
(म) आफ्ना माग पुरा गराउन वार्ता गर्ने, पालिकाको सहयोग लिने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्ने अथवा अदालतबाट कानूनी उपचार खोज्ने,
(य) शान्ति सुरक्षामा खटेका प्रशासन र प्रहरीलाई आवश्यक र सक्दो सहयोग गर्ने,
(र) अठार वर्ष उमेर पुगेका व्यक्ति कुनै न कुनै काममा संलग्न हुनुपर्ने,
(ल) बिहान १ घण्टा र वेलुका १ घण्टा प्रत्येक व्यक्तिले व्यायम गर्नुपर्ने,
(व) राज्यको सम्पति जस्तो सुकै अवस्थामा रक्षा गर्ने,
(श) अपराधीलाई कारवाही गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने,
(ष) मद्यपान, धुम्रपान, सुर्तीसेवन, लागूऔषध दुव्र्यशन, जुवातास जस्ता सामाजिक विकृतिलाई निषेध गर्ने र निषेध गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने,
(स) आफ्नो गाउँसहर, टोल, घर संधै स्वच्छ, सफा र हरियाली राख्ने तथा प्रत्येक घरमा सेफ्टी ट्याङ्कीसहितको शौचालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शौचालय बाहेक अन्यत्र दिशा पिशाव, थुक्ने, सिंगान फाल्ने गर्न नपाईने,
(ह) पानीको मुहान, नदिनाला, ताल, पोखरी, खोला आदि सबैमा फोहोर नगर्ने,
(क्ष) घुसखोरी, भ्रष्टाचारी र अपराधिलाई कुनै किसिमको सहयोग नगर्ने,
(त्र) हरेक अवस्थामा विनम्र हुने, तथ्य र तर्कपूर्ण छलफल गर्ने, प्रेरणादायी व्यवहार गरेर सभ्य र सुसंस्कृत नेपाली भएको परिचय दिने,
(ज्ञ) कुनै पनि कार्यस्थलमा औपचारिक काम शुरु गर्नु पूर्व राष्ट्रिय गान गाउने ।
११. समाजवाद निर्माणको यो योजना कार्यान्वयन पछिको अनुमानित उपलब्धि
कार्ययोजना कार्यान्वयनको शुरु अवधि १० वर्षकोे हुनेछ । तर यो कार्ययोजना निरन्तर लागु गरिनेछ । यो योजना कार्यान्वयनको १० वर्ष पछि निम्नानुसारका उपलब्धि हासिल हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ः
(क) आगामी १० वर्षपछि नेपालबाट बेरोजगारी समाप्त हुनेछ,
(ख) आगामी १० वर्षपछि १८ वर्ष उमेर पुगेका सबै नेपाली नागरिक कुनै न कुनै रोजगारीमा आवद्ध हुनेछन्,
(ग) भ्रष्टाचार र व्यभिचार करिब ९५ प्रतिशत समाप्त हुनेछ,
(घ) परियोजनामा आवद्ध सबै व्यक्ति सुसंस्कृत हुनेछन्,
(ङ) नेपाली जनता पूर्ण साक्षर हुनेछन्,
(च) राष्ट्रिय तह, प्रदेश तह तथा स्थानीय तहमा निर्माण गरिने सडक यातायात, औद्योगीक प्रतिष्ठान, लगायत सबै–भौतिक पूर्वाधार विकास तथा अन्य संरचनागत–क्षेत्रमा विकास र निर्माण अभूतपूर्व रुपमा सम्पन्न हुनेछ,
(छ) राष्ट्रिय आम्दानी रु. ४८० खर्ब र प्रतिव्यक्ति आम्दानी १० हजार अमेरिकी डलर पुग्नेछ,
(ज) शिक्षाको स्तर उन्नत हुनेछ र सबै स्नातकहरु आफ्नो क्षेत्रमा सक्षम र कुशल हुनेछन्,
(झ) स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्र वैज्ञानिक र उन्नत प्रविधिले युक्त हुनेछन्,
(ञ) सबै परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, पिउने पानी, खेलकुद, आवास र घरेलु प्रयोगका निम्ति विद्युत उर्जा निशुल्क उपलब्ध गराइएको हुनेछ,
(ट) राष्ट्रको कूल उत्पादनको हिस्सा ७५ प्रतिशत सामुहिक, सार्वजनिक र राजकीय हुनेछ र २५ प्रतिशत नीजि हुने अवस्था सृजना हुनेछ,
(ठ) सबै नेपाली नागरिक शहरमा बसोबास गर्ने अवस्था विकसित हुनेछ,
(ड) सबै उत्पादन व्यवसायीक र औद्योगीकरण हुने अवस्था सृजना हुनेछ,
(ढ) उत्पादक समुहले उत्पादन गर्ने विद्युत समेत गरी नेपालको राष्ट्रिय उत्पादन करिब २० हजार मेगावाटको अवस्था हुनेछ,
(ण) नेपालको सम्पूर्ण उत्पादन तथा घरेलु अवस्थासमेत विद्युतीकरण भएको अवस्था विकसित हुनेछ,
(त) सांच्चिकै उपरोक्त अनुमान सत्यमा परिणत भयो भने नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समृद्ध समाजवादको प्रारम्भीक अवस्थामा नेपाल राष्ट्र विकसित हुनेछ ।
१२.यो अवधारणाका प्राथमिकताहरु निम्नानुसार रहेका छनः
१. राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा,– सन्् १८१६÷१८१८ र १८६० मा वृट्रिश इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारसंग भएको सन्धि पछि नेपालको कुलक्षेत्रफल १,४७, ५२३ वर्ग कि.मी.कायम भएको थियो । त्यस मध्ये दार्चुला जिल्लामा पर्ने कालापानी क्षेत्रको ३७२ वर्ग कि.मी. भूमि अहिले पनि भारतले अतिक्रमण गरेको छ । नेपालको पहिलो प्राथमिकता आफ्नोे अखण्डताको रक्षाका निम्ति कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय सुरक्षाफौंज र अन्य सरकारी कर्मचारीलाई सो क्षेत्रमा फिर्ताबाट गर्ने हो । साथै जतिसक्यो छिटो पश्चिम नवलपरासीमा पर्ने सुस्ता क्षेत्र लगायत नेपाल–भारत सिमानामा रहेका समस्याहरुको समाधान महत्वपूर्ण अभिभारा हो ।
२. सम्पूर्ण शिक्षा निशुल्क गर्ने,–पाँच वर्ष पुगेका सबै नेपाली बालबालिकालाई स्कूल भर्ना गर्ने, कक्षा ११ र १२ आवासीय गर्ने र अनिवार्य सैनिक तालिम प्रदान गर्ने, उच्च माध्यमिक स्तरको शिक्षामा व्यवसायीक तथा प्रावधिक (ऋत्भ्ख्त् )अध्ययन र तालिम अनिवार्य गर्ने, त्यसरी शिक्षा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुले अधिकृत तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था लागु गर्ने, राष्ट्रिय योजना अनुरुप उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने, उच्च शिक्षा आर्जन गरेका व्यक्तिले ५ वर्ष सरकारले खटाएको ठाउँमा अनिवार्य कार्यरत रहनुपर्ने,
३. नेपाली नागरिकलाई सरकारी अस्पतालमा निशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्ने,
४. आवास विहीन नेपाली नागरिकलाई १ वर्षभित्र निशुल्क आवास उपलब्ध गराउने,
५. सबै नेपाली नागरिकलाई घरमा पिउने पानी निशुल्क उपलब्ध गराउने,
६. तीन हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको अवस्थामा घरमा खाना पकाउन लाग्ने विद्युत निशुल्क उपलब्ध गराउने,
७. राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त महिला र विधार्थीहरुलाई ५० प्रतिशत भाडा छुट गर्ने शर्तमा नेपाल सरकारले काठमाण्डौ महानगरपालिकालाई ५ सय र ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, वीरगंज र विराटनगर महानगरपालिकाहरुलाई प्रति महानगर ३०० विद्युतीय बस उपलब्ध गराउने र यो कार्यक्रमलाई सरकारले क्रमशः उपमहानगर, नगर तथा गाउँपालिकाहरुमा लागु गर्दै ५ वर्षभित्र पालिकाहरुमा लागु गर्ने,
८. पाँच वर्षभित्र तराईका विद्युतीकरण भएका गाउँहरुमा प्राथमिकताका आधारमा देशभित्र र बाहिर दातासमेत खोजेर घरमा वातानुकुल गराउनका लागि खरिद मुल्यको ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी प्रत्येका घरमा १ थान एयर कण्डिशनर उपलब्ध गराउने,
९. आगामी आर्थिक वर्षभित्र खाद्यबस्तुमा आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्ने,– कृषि उत्पादकत्व बृद्धि, कृषिभूमिको चक्लाबन्दी, कृषि उत्पादनको व्यवसायीकरण र औद्योगीकरण, राष्ट्रिय बजारको संरक्षण र आत्मनिर्भरताको सुनिश्चितता गर्न नेपालमा उत्पादन हुने खाद्यबस्तु कुनै पनि अवस्थामा आयात नगर्ने,
१०. सबै राजमार्गहरुमा दुर्घटनाको न्यूनीकरण गर्ने,– अहिले सडक दुर्घटनाबाट सबभन्दा धेरै नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा दुर्घटना नहुने सुनिश्चितताका लागि सडक मर्मत तथा सुधार, राजमार्ग प्रहरीको स्थापना र खतरायुक्त सडकमा हरेक २ कि.मी.मा राजमार्ग प्रहरीपोष्ट स्थापना, राजमार्गका हरेक ५ कि.मी.मा सिसि टि.भी जडान, गति प्रतिवद्धताको पालना र मादक पदार्थ सेवनलाई कडाइका साथ प्रतिवन्ध तथा नियम उल्लघंन गर्ने सवारी चालक र चालक सहयोगीहरुलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्ने,
११. सीमापार तस्करीको अन्त्य गर्ने,– नेपाल–भारतको सम्पूर्ण खुला सिमाना बन्द गर्ने, सिमावर्ती २२ जिल्लाहरुमा थप दुई छोटी भन्सार सहितका नाका स्थापना गर्ने, आवजायी गर्ने जो कसैका निम्ति पासपोर्ट व्यवस्था र नाकामै प्रवेश अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था, यो महत्वपूर्ण कामका लागि सम्पूर्ण जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बललाई प्रदान गर्ने तथा जिम्मेवार बनाउने र यो बललाई अरु कामबाट मुक्त गर्ने,
१२. वातावरण प्रदुषण न्यूनीकरण गर्ने,– अबदेखि कार, जीप, बस, ट्रक सहित सबै वाहनहरु विद्युत उर्जाबाट संचालन हुने मात्र आयात गर्ने, त्यस्ता साधनहरु नेपालमै एसेम्बलिङ गर्ने, क्रमशः पेट्रोलियम पदार्थबाट संचालित हुने वाहनहरु एक वर्षभित्र प्रतिस्थापन गरिसक्ने, सबै शहरहरुमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने,
१३. भ्रष्टाचार उन्मुलन अभियान संचालन गर्ने,– वि.स. २०४७ देखि अहिलेसम्म सरकार संचालनमा संलग्न कुनै पनि राजनीतिक व्यक्ति, निजामति प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, सबै तहका न्यायालयका पूर्व न्यायधिशहरु संवैधानिक परिषदका उच्च पदस्थ अधिकारी र ठूला घरानाका व्यक्तिहरुको सम्पति छानविन गर्ने, दोषी ठहर हुनेमाथि कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया चलाउने,
१४. शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने,– छात्रवृत्ति प्राप्त गरी विदेश जाने बाहेक अरु कसैलाई पनि विदेशमा शिक्षा आर्जन गर्न जाने अनुमति नदिने,
१५. गुण्डागर्दी समाप्त गर्ने,– गुण्डागर्दीको परिभाषा गर्ने तथा कडा कारबाही गरी गुण्डागर्दी अन्त्य गर्ने,
१६.भेदभाव, छुवाछुत र हिंसा अन्त्य गर्ने,– कुनै किसिमको जातिपाति, भेदभाव, छुवाछुतको व्यवहारलाई दण्डनीय अपराध घोषणा गर्दै अन्त्य गर्ने, त्यस किसिमको व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्ने,
१७. लागु पदार्थ सेवन तथा जुवातास बन्द गर्न अभियान संचालन गर्ने,
१ असार २०८०
