–निमकान्त पाण्डे,
देशमा सरकार गठनको चहलपहल सुरु भएको छ । कुनै पनि दलको बहुमत नआएकाले धेरै दलहरु मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था छ । बहुमत जुटाउनका लागि भइरहेको यो खेलमा अन्य महत्वपूर्ण पदहरुको अहिले ‘बार्गेनिङ’ चलिरहेको छ । सत्ता गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीहरु नै मिलेर सरकार गठनको प्रयास हुनेछ । तर, प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा अहिले अलमल छ । कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना व्यक्त गरिरहँदा अर्को पार्टी नेकपा एसले भन्ने राष्ट्रपति पद पाउने अभिलाषा राखेको छ । प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकाल आफूले नपाएमा राष्ट्रपतिमा कांग्रेस र माओवादीले पनि दाबी गर्ने भएका छन् ।
अहिले प्रधानमन्त्री नपाएमा राष्ट्रपति जसरी पनि हत्याउन दलहरु लागिपरेका हुन् । कांग्रेस र माओवादीको यो झगडामा एमाले पनि राष्ट्रपति पद पाउन सकिन्छ कि भन्ने आशमा छ । सरकारको ५ वर्षे कार्यकालमा पहिलो कार्यकाल आफू प्रधानमन्त्री बन्न खोजेका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिएर भएर पनि एमाले राष्ट्रपति पद लिने मनसायमा छ । दलहरुको यो होडबाजीले पछिल्लो समय कार्यकारी प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि आलंकारिक राष्ट्रपति पद दलहरुको आकर्षणमा परेको हो ।
नराम्रो काम गरेपछि शक्तिशाली पदपनि अलोकप्रिय बन्न सक्छ र जनताबाट घृणा पनि गरिन्छ भन्ने उदाहरणीय पात्रहरु नेपालका प्रधानमन्त्री भएका छन् । बहालवाला मात्र हैन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पनि हाम्रो देशमा लोकप्रिय बन्न सकेनन् १ जबकि आलंकारिक हैसियतको राष्ट्रपति पदले जनताको सम्मान पाएको छ र लोकप्रिय पनि बनेको अवस्था छ । केही अपवाद बाहेक धेरै कामहरु नेपालका राष्ट्रपतिबाट जनअपेक्षित नै भइरहेका छन् । त्यसैले पनि राष्ट्रपतिको महत्व बढेको छ ।
अर्कोतर्फ दलहरुले भने राष्ट्रपति पदलाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न चाहेका पनि देखिन्छन् । तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटुवाल प्रकरणमा त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्णयलाई उल्ट्याइँदिँदा उनले प्रधानमन्त्री पदबाट नै राजीनामा दिनुपरेको थियो । हालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि केही महिनाअघि सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकलाई पारित गर्न सहमति प्रदान गरिनन् । नागरिकता विधेयकमा धेरै विषयमा त्रुटि भएको र देश तथा जनताको हितमा नरहेको भन्दै उनले संसदलाई विधेयक फिताृ गरेकी थिइन् । संसदबाट जबर्जस्ती पास गरेर पठाएको विधेयकलाई उनले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् । जसको बुद्धिजीवी वर्गले प्रशंसा गरेका थिए । त्यसकारण प्रधानसेनापतिको परमाधिपति हुने राष्ट्रपति पद पछिल्लो समय कार्यपालिकालाई शक्ति सन्तुलनमा राख्ने लगाम बनेको छ । सरकार र प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि अलोकप्रिय र देश तथा जनताको हितमा नहुनेगरी कुनै निर्णय गरेमा त्यसलाई पारित नगर्ने अधिकार राष्ट्रपति हुँदा त्यसका सकारात्मक प्रभाव परेका उदाहरण देखिएका छन् ।
यसकारण पनि पछिल्लो समय सरकारमा राष्ट्रपति पदका लागि दलहरुले मरिहत्ते गरेको देखिन्छ । राष्ट्रपति पद लिन सकेमा भोलि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि कुनै पनि नीतिनिर्णय पारित गराउन सहज हुने दलहरुको सोच छ । यसैकारण अहिले राष्ट्रपति पाउने दौडमा दलका विभिन्न नेताहरु लागिपरेका छन् । यस्तै, केही गैरराजनीतिक व्यक्तिहरु पनि राष्ट्रपति बन्ने आकांक्षीमा छन् । तर, प्रमुख दलका ठूला नेताहरुले भने हाल गैरराजनीतिक क्षेत्रबाट राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारिसकेका छन् । पाँच वर्षे कार्यकाल रहेको राष्ट्रपति पदबाट विद्यादेवी भण्डारी हट्दै छिन् । त्यसकारण पनि अब राष्ट्रपति को बन्ला भन्ने विषय पेचिलो रहेको छ ।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ को अनुसूची १ मा निर्वाचन मतभारसम्बन्धी गणना उल्लेख छ । मतभार संघीय संसद् सदस्यको ७९ र प्रदेशसभा सदस्यको ४८ हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५, राष्ट्रिय सभामा ५९ ९१ रिक्त० र प्रदेशसभामा ५ सय ५० सदस्य छन् । संघीय संसद्को कुल मतभार २६ हजार ३ सय ८६ र प्रदेशसभाको मतभार २६ हजार ४ सय ४० हुन्छ । यस पटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैमा कुनै पनि दलको बहुमत छैन । राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस र एमाले नमिल्ने अवस्थामा तेस्रो शक्तिका रूपमा रहेको माओवादी केन्द्र नै निर्णायक हुने देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनका सबै दल एकजुट हुँदा उनीहरूको उम्मेदवार पहिलो चरणमा विजयी हुने देखिएकाले अन्य दलहरुको पनि सहायता आवश्यक छ । कांग्रेस र एमाले आपसमा नमिलेको अवस्थामा माओवादीविना कुनै पनि गठबन्धनले बहुमत पु¥याउन नसक्ने समीकरण छ ।
तर, दलहरुको यो बार्गेनिङले राष्ट्रपति पदले अहिलेसम्म कायम राखेको गरिमालाई अन्त्य गर्ला कि भन्ने आशंका गरिएको छ । यद्यपि, विगतमा अन्य राष्ट्रपतिमा पनि दलको चाहना बमोजिम चालेको आरोप नलागेको होइन । केही महत्वपूर्ण निर्णयका कारण राष्ट्रपतिले प्रशंसा पाएको पनि यथार्थ नै हो । त्यसकारण दलहरुले आफ्नो एस म्यान बनाउने गरी राष्ट्रपति चुनेमा त्यसको असर दलीय प्रणालीसँगै देश र जनताका लागि घाटा साबित हुनेछ, आगे दलका सरदारहरुलाई चेतना भया !-जनधारणा साप्ताहिकबाट
