-लोकनारायण सुबेदी
गएको नोभेम्बर ३० का दिन प्रकाशित भारतको राष्ट्रीय तथ्यांक बिभागको अभिलेख अनुसार चालु आर्थिक बर्ष २०२२÷२३ जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्मको दोश्रो त्रैमासिकको समयमा अर्थ ब्यवस्थाको सकल घरेलु उत्पादन (जीडीपी) को बिकास दर ६.३ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । चीनको यो अबधिको बिकास दर भने ३.९ प्रतिशत मात्र रहेको बताइन्छ । भारतको यो जीडीपीको नयाँ तथ्यांकका अनुसार निर्माण, सेवा र कृषि क्षेत्रमा उल्लेखनीय बृद्धि भएको देखाइएको छ । कृषि क्षेत्रका लागि अर्थब्यवस्थाबाट केही दम मिलेको भए पनि बिश्व मन्दीका कारण भारतका सामु निर्यात र ब्यापार घाटाको ठूलो चूनौति कायम रहेको बिज्ञहरुको बिश्लेषण छ ।
यद्यपि आउदा महिनाहरुमा बिश्वको आर्थिक मन्दी र भू–राजनैतिक तनाबमा सुधार हुने तत्काल कुनै सम्भावना कमै छ । त्यसले गर्दा निर्यात मोर्चामा भारतको अबस्था अझ अत्याधिक चूनौतिपूर्ण हुनसक्छ । भारतको बाणिज्य मन्त्रालयको तर्फबाट गएको १५ सेप्टेम्बरका दिन जारी गरिएको तथ्यांक अनुसार भारतबाट बस्तु र सेवाहरुको निर्यात अक्टोबर २०२२ मा १६.६५ प्रतिशतजति घटेर २९.७८ अर्ब डलर रहन पुगेको थियो । जुन २० महिनायताकै सबैभन्दा कम हो भनिएको छ । भारतबाट बिश्वका जुन १० वटा देशहरुमा सबभन्दा बढी निर्यात हुने गर्दछ तीमध्येमा ७ देश अमेरिका, यूएई, चीन, बंगलादेश, बृटेन, साऊदी अरब तथा चीनको हंङ्गकङ्ग रहेका छन् । त्यो निर्यातमा अहिले धेरै ठूलो कमी आएको छ । उल्लेखै गर्ने हो भने गएको अप्रिल–अक्टोबर,२०२२ को अबधिमा भारतको ब्यापार घाटा बढेर १७३.४६ अर्ब डलर हुन पुग्यो जुन घाटा २०२१ को यसै अबधिमा ९४ अर्ब डलर रहेको थियो । के भनिदैछ भने चीनमा शून्य कोभिड नीति र रियल स्टेट संकटका कारण भारतको भन्दा निर्यातमा अलिक चिन्ताजनक कमी आएको हो भने चीनसँगको भारतको ब्यापार घाटा तीब्र गतिमा बढेको छ । हालै भारत–चीन ब्यापारको स्थितिको बारेमा चीनको भन्सार बिभागले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार दुइ देशका बीच जनवरी २०२२ देखि सेप्टेम्बरका बीच नौ महिनाको समयमा द्विपक्षीय कारोबार १०३.६३ अर्ब डलरको भएको थियो । यस अबधिमा चीनबाट भारत तर्फको निर्यात ८९.६६ अर्ब डलर रह्यो । यसमा ३१ प्रतिशतले बृद्धि भयो । यसै बीच भारतबाट चीनतर्फ १३.९७ अर्ब डलरको निर्यात भयो । यसमा ३६.४ प्रतिशतको कमी आयो । यस स्थितिमा भारतको ब्यापार घाटा बढेर ७५.६९ अर्ब डलर रहन पुग्यो । बितेको बर्ष दुबै देशका बीच १२५ अर्ब डलरको द्विपक्षीय करोबार भएको थियो । गएको बर्ष चीनबाट भारतलाई भएको निर्यात ४६.२ प्रतिशले बढेर ९७.५२ अर्ब डलर पुगेको थियो जबकि भारतबाबट चीनलाई निर्यात ३४.२प्रतिशतबाट बढेर २८.१४ अर्ब डलर रहेको थियो । यस समयमा भारतको ब्यापार घाटा ६९.३८ अर्ब डलर रहेको थियो । यसरी स्पष्ट छ कि अब २०२२ मा चीनसँगको भारतको ब्यापार घाटा अझ बढ्न जानेछ ।
यस्तो स्थितिमा भारतले एकातिर आयात घटनाउनका लागि र अर्कोतिर भारतले अहिले जी–२० को नेतृत्व पाएको बेला भारतले भन्ने गरेको ‘मेक इण्डिया’ र ‘मेक फर ग्लोबल’को बाटोमा तीब्र गतिमा बढेर चीन समेत बिश्वका बिभिन्न देशहरुमा निर्यात बढाएर लाने नयाँ रणनीति तर्जुमा गर्नुपर्ने भारतीय अर्थबिज्ञहरु औंल्याइरहेका छन् । यसमा लागि निश्चय नै ‘चीन प्लस वान’को नयाँ बिश्व आवश्यकतालाई मध्यनजर राखेर ‘मेक फर द ग्लोबल’ र भारतलाई बिश्वको नयाँ कारखानाकोरुपमा बिकसित गर्ने सम्भावना साकार पार्नु पर्ने औंल्याइदैछ र त्यसो हुनसक्ने अनुकूलता देखिदै छ भन्ने उल्लेख गर्दै आत्मनिर्भर भारत अभियानमा म्यानुफ्याक्चरिङ्ग अन्तरगत चिन्हित गरिएका २४ क्षेत्रलाई प्राथमिकताकासाथ बढाइनु पर्ने पनि सुझाव दिइदैछ ।
चीनबाट भारतमा आयातीत औषधीहरु, रसायन तथा अन्य कच्चा पदार्थहरुको बिकल्प तयार गर्नका लागि बितेका दुइ बर्षमा भारत सरकारले ‘प्रडक्शन लिंक्ड इन्सेण्टिभ(पीएलआई) योजना अन्तरगत १४ बिभिन्न उद्योगहरुलार्य झण्डै दुइ लाख करोड रुपैया बितरणकासाथ जुन प्रोत्साहन सुनिश्चित गरेको छ त्यसको प्रभावकारी उपायोगमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । उनीहरुले चीनको कच्चा पदार्थमा आधारित केहीको बिकल्प तयार गर्नु चानेचुने कुरा होइन पनि भनेका छन् । भारतीय बाणिज्य बैंकको तथ्यांक अनुसार ‘पीएलआई’ योजनाको सफलताको कारण २०२२÷२३ मा अप्रिल–अगस्टको क्रममा फर्म उत्पादनहरुको आयातमा गएको बर्षको सोही अबधिको तुलनामा ४० प्रतिशतले कमी आएको जनाइएको छ । अनि निर्यातमा बितेको आर्थिक बर्षको सोही अबधिमा झण्डै ३.४७ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।
भारतले बिश्वको बढ्दो खाद्यान्न आवश्यकतालाई मध्यनजर राखेर खाद्यान्न निर्यात अझ बढाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । भारतीय कृषि मन्त्री नरेन्द्रसिंह तोमरका अनुरा आर्थिक बर्ष २०२१÷२२ मा भारतबाट ५० अर्ब डलरभन्दा बढी कृषि निर्यात भएको छ । भारत अब बढी मूल्य र मूल्य बन्धित कृषि निर्यातसँग सम्बन्धित उद्योगहरु र खाद्य प्रशोधन उत्पादनहरुको म्यानुफ्याक्चरिङ्ग हब(केन्द्र) बन्ने सम्भावनाहरुलाई पनि आफ्नो मुठ्ठिमा लिने रणनीतिकासाथ बढिरहेको बताइदैछ । भारतमा अर्को एउटा महत्वपूर्ण के मानिदैछ भने भारतको रिजर्भ बैंकले हालै गएको नोभेम्बर १ देखि डिजिटल रुपैयाकाके प्रयोगात्मक आरम्भ गरिसकेको छ र अब त्यसलाई शीघ्र नै बिस्तारित गर्न ९ नोभेम्बरका दिन बिदेश ब्यापार महानिर्देशनालय(डिजीएफटी)द्वारा निर्यातकहरुको निर्यात लाभको दाबी रुपैयामा गर्ने सम्बन्मा बनाउन बारेमा जुन महत्वपूर्ण निर्णय लिएको भनिदैछ त्यसको पनि प्रभाबकारी कार्यान्वयन गरेर निर्यात बढाउने कुरामा जोडदिइएको छ ।
यी सब कुरा हुँदा हुदै पनि गरीबी उन्मूलनका लागि काम गर्ने गरेको संस्था अक्सफा इण्टरनेशनलले एक हालैको सर्बेक्षणमा बताएको छ किक अर्थिक बिषमता जुन सबै किमिसका स्वतन्त्रता र न्यायको साझा दुश्मन हो बिश्वभरी नै यो असमानताको यस्तो बिगबिगी भइसकेको छ कि बितेको बर्ष मात्रै(२०२१)मा बढेको ७६२ अर्ब डलरको सम्पत्तिको ८२ प्रतिशत हिस्सा बिश्वका १ प्रतिशत महाधनाढ्यको कब्जामा पुगेको छ । बाँकी सम्पूर्ण ९९ प्रतिशत जनसंख्याले पहिले जस्तै जस्ताको तस्तै या त्योभन्दा पनि गए गुज्रेको अबस्था छ । बिश्वका धन कुवेरहरुमा संकेन्द्रित यो सम्पत्तिले बिश्वका गरीहबहरुको ७ पटकभन्दा बढी पटक गरीबी निबारण गर्न पुग्ने सामथ्र्य राख्दछ भनिन्छ । यसै समयमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी बिश्वमा अत्यन्त गरीब मानिसहरुको धनाढ्यहरुको त्यत्रो सम्पत्ति बढ्दा एक पैसा पनि बृद्धि भएन । जबकि अर्बपतिको संख्यामा भने २,०४३ हुन पुगेको । त्यसमध्येमा ९० प्रतिशत त पुरुष मात्रै छन् । यसरी आर्थिक असमानताले लैंगिक असमानतालाई पनि सोझै प्रभाव पारिरहेको छ र पुरुष बर्चश्व र पितृ सत्ता यसरी नयाँ किसिमले अघि बढिरहेको छ । बताइरहनु पर्ने कुरा होइन कि यो सबै असमानताको अनर्थ भूमण्डलिकरणको बर्चश्वबादी नीतिहरुबाटै पालित पोषित अर्थनीतिको ‘सानो चमत्कार’ मात्रै हो । यो कुरा असंख्य गरीब समुदायको लागि मात्रै होइन, बढ्दो धनकुवेरहरुको प्रतिद्वन्द्वीताका लागि पनि एउटा दुर्घटनाभन्दा कम छैन । किनभने ती महाकुवेरहरुले यो धन कुनै कठोसर मेहनत र नवाचार(इन्नोभेशन)बाट होइन, त्यसको बिपरीत राज्यको संरक्षण, एकाधिकार, बिरासत र सरकारहरुसँग सेटिङ्ग र साँठगाँठको बलमा कर चोरी, श्रमिकहरुको अधिकारको हनन तथा ‘अटोमेशन’को बाटा हिडेर प्रतिस्पद्र्धाको बिल्कुलै अनैतिक माहोल बनाएर प्राप्त गरेका हुन् । यो निश्चितरुपमा यो चालु अर्थब्यबस्थाको निष्फलताको द्योतक हो । किनकी ती धनकुवेरहरुले सम्पत्तिकारुपमा ढालेको पूँजी अन्ततः अर्थतन्त्रबाट बाहिर गएर पूर्णरुपमा अनुत्पादक हुने निश्चित प्रायः छ । तिनलाई केही अर्ब गरीब मानिसहरु नाजुक अबस्थाबाट गुज्रिरहेको र अधिक घण्टा काम गर्दा पनि दुःखद स्थितिमा रहेको कुराले कुनै असर पर्दैन ।
भारतमा पनि २०१७ मा उत्पन्न कूल पूँजीको ७३ प्रतिशत हिस्सा मात्र १ प्रतिशत सबैभन्दा धनाढ्य उच्च बर्गका मानिसको हातमा पुग्दथ्यो । बाँकीले २७ प्रशितमा काम चलाउनु पर्ने स्थिति थियो । यसैले बिश्वको र भारतको यस्तो असमानता सिर्जन गर्ने अर्थब्यबस्थालाई बिश्वमा सबैभन्दा तीब्र गतिमा उत्पादन बढ्ने अर्थब्यवस्था भनेर जतिसुकै डंका पिटे पनि यो सबै महाकुबेरहरुले सबै उत्पादन र नाफा कब्जा गर्ने अर्थब्यबस्था हो भन्ने प्रष्ट साबित भइसकेको र भइरहेको छ । यस्तो अमानबीय र समाजद्रोही अर्थब्यबस्थामा जतिसुकै उत्पादन बृद्धी भयो भन्ने दाबी गरिए पनि त्यो अत्यधिक बहुुसंख्यक जनतालाई गरीबीको सुरु–ङ्गमा धकेल्ने मानब–अमैत्री मानिसको मूल्यमा मुठ्ठीभरलाई नाफा कमाउने अमानबीय अर्थतन्त्र रहेसम्म उत्पादन बृद्धिमा चीन अगाडि कि भारत अगाडि भन्ने बहस चलाएर र बिकास गरेर केही अर्थ हुँदैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।
