काठमाडौँ / राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)लाई पुनः सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम र प्राथामिकता पुनर्लेखन गर्न तयार भएका छन् । भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइल खोल्ने गरी आयोग बनाउनुपर्ने यसअघिको गठबन्धन सरकारको बुँदा अहिले हटाइएकोमा रास्वपाले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल साझा न्यूनतम कार्यक्रम र प्राथामिकता पुनर्लेखन गर्न तयार भएका हुन् ।
योसँगै रास्वपा सरकारमा सहभागी हुने करिब निश्चित जस्तै देखिएको छ । सोमबार गृहजिल्ला गएका प्रधानमन्त्री दाहालले साझा कार्यक्रममा थपघट गरेर जान सकिने स्पष्ट गरिसकेका छन् । ‘भ्रष्टाचारसहित उपयुक्त सबै विषयमा काम गर्न सरकार र गठबन्धलाई कुनै समस्या छैन,’ दाहालको भनाइ छ, ‘साझा कार्यक्रममा थपेर जान सक्छौँ । भष्टाचारका फाइल अध्ययन गर्ने हाम्रो नीतिमै छ ।’
आइतबार रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँगको भेटवार्तापछि प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारमा सहभागी हुन उसले राखेका सर्तहरू सम्बोधन गर्न सकिने जनाउ दिएका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले गठबन्धनका साझेदार दलहरूसँग सल्लाह गरेर रास्वपालाई सम्मानजनक मन्त्रालय दिन सकिने बताए । ‘सल्लाह गरेर हामी सहमतिमा पुग्छौँ’, दाहालको भनाइ थियो, ‘उता (रास्वपा) बाट मन्त्रालय नै किटान गरेर माग भएको छैन ।’
दाहालले गठबन्धन ठूलो दल कांग्रेसलगायत अन्य दलका केही शीर्ष नेतासँग समेत अनौपचारिक रूपमा परामर्श पनि सुरु गरेका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित अर्को एक मन्त्रालय लिएर रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारीमा छन् । कांग्रेसको भागमा परेको स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले रिक्त छ ।
गृहमा माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् । दाहालले श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाएर वा अर्को कुनै मन्त्रालय दिएर भए पनि गृह रास्वपालाई दिन तयार भएका छन् । निकट स्रोतका अनुसार सोही कारण दाहाल र श्रेष्ठबीच असन्तुष्टि बढेको छ । तर दाहाल जसरी पनि रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने तयारीमा छन् । रास्वपाले १० पुसको सहमति नुसार पुरानै मन्त्रालय (गृहमा मुख्य अडान) दिनुपर्ने, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पुनर्लेखन हुनुपर्ने, मन्त्रालय सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ‘हस्तक्षेप’ हुन नहुने र सरकारको निरन्तरता रहनुपर्ने सर्त प्रधानमन्त्रीसमक्ष अघि सारेको छ ।
यी सर्तमा प्रधानमन्त्री दाहाल सकारात्मक भएपछि रास्वपाले पनि सरकारमा जाने विषयमा आन्तरिक छलफल तीव्र पारेको छ । सोमबार पार्टीको संसदीय दल एव केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठकमा नेताहरुले काम गर्ने वातावरण भए सरकारमा गएर सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुन सकिने सुझाव दिएका छन् । यद्यपि सरकारमा जाने–नजाने औपचारिक निर्णय शुक्रबार लिइने रास्वपा प्रवक्ता मुकुल ढकालले बताए ।
‘रास्वपा साबिकका मन्त्रालय नपाएको हकमा सरकारमा जाँदैन, नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन नभएको अवस्थामा पनि सरकारमा जाँदैन,’ ढकालले सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकपछि भने, ‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पार्टी सभापतिलाई पुरानो मन्त्रालय दिनका लागि र नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखनका लागि मञ्जुर छु भन्ने कुरा गरिसकेको हुनाले अहिले पार्टीले जाने या नजाने निर्णय गर्न मात्रै बाँकी हो ।’
सरकारबाट बाहिरिनुअघि रास्वपाले उपप्रधानसहित गृह, शिक्षा र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय लिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री पाएको थियो । लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेर मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भएका थिए । नागरिकतालाई लिएर सांसदको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले गत माघ १३ मा फैसला गरेपछि लामिछाने गृहमन्त्रीबाट बाहिरिएका थिए । रास्वपाका अन्य मन्त्रीले माघ २२ मा राजीनामा बुझाएर मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिएका थिए । रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि हाल गृहमा माओवादी, शिक्षामा जसपा र श्रममा लोसपाका मन्त्री छन् ।
