नेपाल जलस्रोतको धनी देश भएर पनि हरेक वर्ष हिउँद लाग्नासाथ आफ्नो देशको विद्युत् माग धान्न छिमेकी मुलुक भारतको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । हालै मात्र भारतले आगामी हिउँदयाममा नेपाललाई ३५० मेगावाटसम्म विद्युत् उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । पछिल्लो समय भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण नेपालको विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेपछि भारतले यस्तो निर्णय गरेको हो। बाढीका कारण ४३१ मेगावाट विद्युत् प्रणालीबाट बाहिरिएको छ । कालीगण्डकी र बुढीगण्डकी क्षेत्रमा आएको बाढीले पनि विद्युत् पूर्वाधारमा क्षति पु¥याएको छ । यसले नेपालको ऊर्जा प्रणाली अझै कति संवेदनशील र परनिर्भर छ भन्ने देखाएको छ ।
भारतबाट विद्युत् आयात गर्न पाउनु तत्कालका लागि सकारात्मक कुरा हो। उद्योग, कलकारखाना, अस्पताल, सञ्चार, शिक्षा र दैनिक जनजीवनका लागि नियमित विद्युत् आपूर्ति अपरिहार्य छ । त्यसैले संकटका बेला छिमेकीसँग विद्युत् सहयोग लिनु व्यावहारिक आवश्यकता हो। तर प्रश्न आयात गर्न पाउनुमा मात्र सीमित छैन । प्रश्न हो, हरेक वर्ष दोहोरिने यस्तो अवस्थाको दीर्घकालीन समाधान हामीले किन खोज्न सकेनौं ?
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना विशाल छ । तर सम्भावना हुनु र त्यसलाई उत्पादनमा रूपान्तरण गर्नु फरक कुरा हो। वर्षायाममा नदीमा पानीको बहाव बढ्दा विद्युत् उत्पादन उल्लेख्य हुन्छ । कतिपय अवस्थामा उत्पादित बिजुली खपत हुन नसकेर भारत निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । तर हिउँदमा नदीको बहाव घटेसँगै उत्पादन पनि घट्छ र माग धान्न आयातमा निर्भर हुनुपर्छ । यही मौसमी असन्तुलन हाम्रो ऊर्जा क्षेत्रको प्रमुख चुनौती हो। यसको समाधानका लागि जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नदी प्रवाही आयोजनाले वर्षायाममा बढी बिजुली उत्पादन गरे पनि हिउँदको माग धान्न जलाशययुक्त आयोजना अपरिहार्य छन्। ठूला आयोजना निर्माणमा देखिने राजनीतिक हस्तक्षेप, लगानीको अभाव, जग्गा प्राप्तिको समस्या, वातावरणीय विवाद र प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य नगरेसम्म ऊर्जा आत्मनिर्भरता सम्भव छैन ।
त्यस्तै, प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीको विस्तार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । विद्युत् उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन, उत्पादित ऊर्जा आवश्यक ठाउँसम्म पु¥याउने पूर्वाधार पनि चाहिन्छ । बाढीपहिरो, भूकम्प र अन्य प्राकृतिक विपद्बाट विद्युत् संरचनालाई सुरक्षित राख्ने दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । भोटेकोशीको बाढीले ४३१ मेगावाट विद्युत् प्रणालीबाट बाहिरिनु केवल प्राकृतिक विपद्को परिणाम मात्र होइन, पूर्वाधारको जोखिम व्यवस्थापनबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने संकेत पनि हो।
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई राजनीतिक नाराभन्दा माथि राख्नुपर्छ । हरेक नयाँ सरकारसँगै बदलिने प्राथमिकता, वर्षौँसम्म अलपत्र पर्ने आयोजना र अनिश्चित नीतिका कारण लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासिलो वातावरण, सहज अनुमति प्रक्रिया र दीर्घकालीन लगानी सुरक्षा दिनुपर्छ । विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन विद्युतीय सवारीसाधन, विद्युतीय चुलो, कृषि सिँचाइ र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपालले अब जलस्रोतको धनी देश भएको गौरवमा मात्र रमाउने होइन, त्यसलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने बेला आएको छ । जनधारणा साप्ताहिक


