काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणमा नेपालले व्यापार, पारवहन, औद्योगिक पूर्वाधार र ऊर्जा सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । भारतसँगको व्यापार घाटा न्यूनीकरण, नेपाली वस्तुको निर्यातप्रवद्र्धन, पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी सहज बनाउन पाइपलाइन विस्तार तथा तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि थप बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने विषयलाई सरकारले मुख्य एजेन्डा बनाएको छ । प्रधानमन्त्री शाह यही नोभेम्बर २२ र २३ मा भारतको राजकीय भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा हुन लागेको भ्रमणमा दुई देशबीच लामो समयदेखि छलफलमा रहेका व्यापार तथा पूर्वाधारसम्बन्धी विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउने नेपालको अपेक्षा छ । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय समकक्षी मोदीबीच द्विपक्षीय वार्ता हुनेछ । त्यसपछि प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय छलफल र विभिन्न समझदारी तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका लागि तयार पारेका एजेन्डामा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, एलपी ग्यास पाइपलाइन निर्माण, सुक्खा बन्दरगाह तथा बन्दरगाह प्रयोगको सुविधा, नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन र नेपाली वस्तुको निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाउने विषय समेटिएका छन्। नेपालले भारतसँग राख्न लागेको महत्त्वपूर्ण प्रस्तावमध्ये एलपी ग्यास पाइपलाइन निर्माण पनि एक हो। हाल नेपालमा खाना पकाउने एलपी ग्यास मुख्यतः भारतीय बजारबाट ट्यांकरमार्फत आयात हुँदै आएको छ ।
ट्यांकरबाट हुने ढुवानीमा लाग्ने समय, लागत र जोखिम घटाउन पाइपलाइनमार्फत ग्यास ल्याउने योजनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो। यसका लागि भारतको मोतिहारीबाट नेपालको सर्लाहीसम्म एलपी ग्यास पाइपलाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । यो आयोजना अघि बढेमा नेपालमा ग्यास आपूर्तिको वैकल्पिक र नियमित माध्यम विकास हुनेछ । ढुवानीका क्रममा हुने खर्च घट्नुका साथै आपूर्ति व्यवस्थापनसमेत सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, अहिले सञ्चालनमा रहेको अमलेखगन्ज–मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनको भण्डारासम्म विस्तार गर्ने प्रस्ताव पनि नेपालले भारतसमक्ष राख्ने तयारी गरेको छ । यसले मधेस र बागमती प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउन सहयोग पु¥याउनेछ ।
पूर्वी नेपालको माग र आपूर्ति व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै भारतको सिलिगुडीबाट झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने विषय पनि एजेन्डामा छ । यसअघि नै नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पूर्वाधार विकासमा सहकार्य हुँदै आएको छ । थप पाइपलाइन निर्माणले नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा सडक र ट्यांकरमाथिको निर्भरता घटाउन मद्दत पुग्नेछ । यद्यपि यी प्रस्तावित आयोजनाको लागत, लगानीको ढाँचा र निर्माण कार्यान्वयनसम्बन्धी विषयमा दुवै देशबीच थप छलफल आवश्यक छ ।
नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतीय बन्दरगाह र पारवहन मार्गमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । अहिले सीमित बन्दरगाह प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताले नेपाली आयातकर्ताले अतिरिक्त ढुवानी खर्च र समयको सामना गर्दै आएका छन्। यसलाई सहज बनाउन नेपालले भारतका गुजरात र ओडिशास्थित थप दुई बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । हाल प्रयोग भइरहेका बन्दरगाहबाहेक थप विकल्प उपलब्ध भएमा तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात तथा निर्यातमा सहजता आउने नेपालको अपेक्षा छ । थप बन्दरगाहको पहुँचले नेपाली व्यवसायीलाई सामान ढुवानीका लागि वैकल्पिक मार्ग छनोट गर्ने अवसर दिनेछ । यसले ढुवानी लागत घटाउन, सामान समयमै ल्याउन र व्यापारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सहयोग पुग्न सक्छ । त्यस्तै, सीमावर्ती क्षेत्रमा एकीकृत जाँच चौकी तथा सुक्खा बन्दरगाहको पूर्वाधार विकासलाई पनि नेपालले प्राथमिकतामा राखेको छ । विशेषगरी व्यापारिक नाकामा हुने ढिलासुस्ती, भन्सार जाँचको प्रक्रिया र मालसामानको आवागमनलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा भारतसँग सहकार्य खोजिनेछ । नेपाल र भारतबीचको व्यापार सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने प्रमुख आधार नेपाल–भारत व्यापार सन्धि हो। सन् २०३० मा नवीकरणको समय नजिकिँदै गर्दा नेपालले सन्धिमा रहेका प्रावधानको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
नेपालको मुख्य चासो भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनले सहज पहुँच पाउन नसकेको विषयमा छ । कागजमा भन्साररहित प्रवेशको सुविधा भए पनि विभिन्न गैरभन्सार अवरोध, गुणस्तर परीक्षण, प्रमाणपत्र तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण नेपाली वस्तुले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भोग्दै आएका छन्। विशेषगरी चिया, प्लाइउड तथा अन्य कृषि र औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाउन नेपालले भारतसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै, भारतीय कृषि उत्पादनले नेपाली बजारमा सहज प्रवेश पाउँदा स्वदेशी किसान र उत्पादक प्रभावित भएको नेपालको गुनासो छ । व्यापार सन्धिमा कृषि उत्पादनको आयात–निर्यातसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने नेपालको धारणा छ ।
नेपाली उत्पादनको निर्यात बढाउने र भारतीय बजारमा समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्ने विषयलाई नेपालले द्विपक्षीय वार्तामा उठाउनेछ । व्यापार तथा औद्योगिक एजेन्डासँगै नेपालले भारतसँग यातायात तथा हवाई सम्पर्क विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । जनकपुर र अयोध्याबीच सीधा रेल सेवा सञ्चालन गर्ने विषय भ्रमणको महत्वपूर्ण उपलब्धि बन्न सक्ने अपेक्षा छ । त्यस्तै, भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि महेन्द्रनगर तथा पश्चिमी क्षेत्रबाट थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन नेपालले भारतसँग आग्रह गर्दै आएको छ ।
अहिले अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय उडान सिमरा प्रवेश मार्ग हुँदै गर्नुपर्ने बाध्यताले उडान दूरी र खर्च बढाएको नेपाली पक्षको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा ऊर्जा सहकार्य, जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन विस्तारका विषयसमेत उठ्नेछन्। नेपालले आगामी १० वर्षमा भारततर्फ १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक सहजीकरण खोज्नेछ । यसैगरी गत भदौ १० गते भोटेकोशी–रसुवाको क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि नेपालले भारतसँग करिब दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहायता प्रस्ताव गरेको छ । यसमा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण दुवै समावेश छन्।
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणलाई नेपालले आर्थिक तथा विकास साझेदारी विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा लिएको छ । तर, भ्रमणमा उठाइने सबै विषयमा तत्काल सहमति जुट्ने सम्भावना भने छैन । पेट्रोलियम पाइपलाइन, थप बन्दरगाहको पहुँच, व्यापार सन्धि पुनरावलोकन र निर्यात अवरोध हटाउने विषयमा प्राविधिक तथा नीतिगत छलफल आवश्यक पर्नेछ । नेपाल र भारतबीच विगतमा भएका धेरै सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । त्यसैले यसपटक नयाँ समझदारी गर्नेभन्दा पनि पुराना सहमति कार्यान्वयनमा ल्याउने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ ।


