ठूला नेतादेखि न्यायाधीशसम्मको नाम विवादमा
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा हिरासतमा रहेका इनम सापकोटाले प्रहरीसमक्ष दिएको बयानले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँगको सम्बन्ध, सर्वोच्च अदालतभित्रको प्रभाव र राजनीतिक दलहरूसँगको लेनदेनबारे गम्भीर खुलासा गरेको छ । बयानमा इनमले आफूलाई चोलेन्द्र र उनको टोलीले प्रयोग गरेको दाबी गर्दै विभिन्न न्यायाधीश, नेता र व्यवसायीसँगको सेटिबबारे विस्तृत विवरण दिएका छन्। यस प्रकरणले न्यायालयको स्वतन्त्रता, बिचौलिया संस्कृति र उच्च तहको जवाफदेहितामाथि ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।
सापकोटालाई असोज १४ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नयाँ दिल्ली जान लागेको अवस्थामा विशेष ब्यूरोले पक्राउ गरेको थियो। उनी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गत अनुसन्धानमा छन्। उनको पक्राउ पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको मोबाइल जाँचपछि भएको हो। असोज ११ मा चोलेन्द्रलाई पनि मुद्दामा चलखेलको आशंकामा नियन्त्रणमा लिइएको थियो तर पर्याप्त प्रमाण अभावमा उनी रिहा भएका थिए । त्यसपछि सापकोटासँगको सम्पर्क देखिएपछि लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टलाई पनि पक्राउ गरिएको छ ।
सुशील भट्ट व्यवसायी दीपक भट्टका दाजु हुन्। दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। उनीहरूविरुद्ध अर्बौं रूपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । दीपक भट्टविरुद्ध मात्रै करिब २६ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ बिगो कायम गरिएको थियो। सापकोटाले प्रहरीसँगको बयानमा भनेका छन्, ।।।चोलेन्द्र श्रीमान् मास्टरमाइन्ड हुनुहुँदोरहेछ, मलाई युज गरियो। सेटिबमा यस्तो–यस्तो गर्नु भनेर चोलेन्द्रको समूहले नै जोडेको हो।’ उनले दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको मुद्दामा वित्तीय कारोबार सहज बनाउन आफूलाई प्रयोग गरिएको जिकिर गरेका छन्। चोलेन्द्रले आफ्नो टिमका न्यायाधीशहरूमार्फत मुद्दामा सेटिब गर्ने गरेको पनि उनको दाबी छ ।
बयानअनुसार हालका प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानसहित केही न्यायाधीशहरू चोलेन्द्रका निकट रहेका छन्। तर प्रधानन्यायाधीश शर्माले सार्वजनिक रूपमै सापकोटासँग कुनै प्रत्यक्ष वा परोक्ष सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले समाचारहरूलाई आधारहीन र कपोलकल्पित भनेका छन्। यसबीच न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल विदामा बसेका छन्। सापकोटाको मोबाइलबाट फुयाँलसँग विचाराधीन मुद्दाबारे भएको च्याट र भेटवार्ताको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ । केही विवरणमा प्रधानन्यायाधीश शर्माको नाममा रकम जम्मा भएको देखिने अभिलेख पनि भेटिएको दाबी गरिएको छ । सापकोटाले चोलेन्द्रसँगको सम्पर्क उनको छोरामार्फत भएको बताएका छन्। दुवै ललितपुरको हात्तीबनस्थित लिटिल एन्जल्स स्कुलका विद्यार्थी रहेको र अल्मनाई कार्यक्रममा भेट भएपछि सम्बन्ध गाँसिएको उनको भनाइ छ । चोलेन्द्रले आफूलाई राजनीतिक गतिविधिमा जोडिन र कांग्रेस नेताहरूसँग नजिक हुन आग्रह गरेको पनि बयानमा उल्लेख छ । त्यसपछि बालकृष्ण खाणमार्फत शेरबहादुर देउवासँग चिनाजानी भएको र दीपक खड्कामार्फत दीपक भट्टसँग भेट गराइएको दाबी गरिएको छ । कांग्रेसका पूर्व सांसद उमेश श्रेष्ठसँग जग्गाको विषयमा भएको ह्वाट्सएप संवाद र चेकको फोटो आदानप्रदान भएको पनि अनुसन्धानमा देखिएको छ ।
बयानमा नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी गम्भीर आरोप पनि लगाइएको छ । सापकोटाले एक न्यायाधीशलाई तीन करोड रूपैयाँ दिएर गगन थापा पक्षलाई आधिकारिकता दिलाउन प्रभाव पारेको दाबी गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले गगन थापा समूहलाई आधिकारिकता दिएको र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदासमेत नियमित महाधिवेशनको मिति तोकिएपछि विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिइएको विषय अहिले फेरि चर्चामा आएको छ । आधिकारिकता विवाद अझै पूर्ण रूपमा टुंगो नलागेको अवस्थामा यी दाबीहरूले न्यायपालिका र निर्वाचन प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठाएका छन्।
प्रहरीले सापकोटाको अपार्टमेन्टमा छापा मारेर कागजात र डिजिटल सामग्री नियन्त्रणमा लिएको थियो। मोबाइल फरेन्सिक जाँचबाट न्यायाधीशदेखि सुरक्षा अधिकारी, राजनीतिज्ञ, कानुन व्यवसायी र थुनामा रहेका उच्च प्रोफाइल व्यक्तिहरूसम्मको सम्पर्क सञ्जाल देखिएको छ । सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशीराज दाहाल सापकोटासँगको सम्पर्कका आधारमा बर्खास्त भएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले चोलेन्द्रका भाइ प्रभु शमशेर जबरासहित नवराज थपलिया, दीपक तिमल्सिना, नारायण दाहाल र नवीन बस्नेतको घरमा छापा मारेको थियो।
यो प्रकरणले बिचौलिया नेटवर्क सर्वोच्च अदालतसम्म फैलिएको आशंका बलियो बनाएको छ । मुद्दामा सेटिब, राजनीतिक दलको आन्तरिक विवादमा हस्तक्षेप, ठूला आर्थिक लेनदेन र सुरक्षा निकायसम्मको पहुँचका दाबीहरूले राज्यका प्रमुख संस्थाहरूको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेका छन्।
पुराना राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार र बिचौलिया संस्कृति नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोपसहित नयाँ शक्तिहरू उदाएको सन्दर्भमा यी खुलासाहरू अझ महत्वपूर्ण बनेका छन्। वर्तमान सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गर्दै आएको अवस्थामा यस प्रकरणले न्यायालय र कार्यपालिकाबीचको सन्तुलनमाथि पनि बहस सिर्जना गरेको छ ।
यद्यपि, अनुसन्धान अझै जारी छ । सापकोटाले थप रहस्य खोल्न बाँकी रहेको प्रहरी स्रोतहरू बताउँछन्। यस प्रकरणले न्यायालय, राजनीति र बिचौलियाको त्रिकोणीय सम्बन्धलाई सार्वजनिक छानबिनको घेरामा ल्याएको छ । सत्यतथ्य बाहिर आउँदासम्म सम्बन्धित सबै पक्षले जवाफदेही बन्नुपर्ने माग बढ्दो छ ।
न्यायालयको स्वतन्त्रता जोगाउने र बिचौलिया संस्कृति अन्त्य गर्ने दिशामा ठोस कदम चाल्न नसके संस्थागत विश्वसनीयता थप कमजोर हुने जोखिम देखिएको छ ।
