काठमाडौं। उद्योगपति विनोद चौधरी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बन्नका लागि योग्य नरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटको पेसी फेरि सरेको छ ।
कात्तिक १९ गते बिहीबारका लागि तोकिएको पेसी मंसिर १० गतेका लागि सारिएको हो । यसअघि कात्तिक १३ गतेका लागि रहेको पेसी मंसिर १९ गतेका लागि सारिएको थियो । १९ गते सरेसँगै यो रिटको पेसी १४ पटक सरेको छ ।
चौधरी कांग्रेसको २०७८ मंसिरमा भएको १४ औँ महाधिवेशनमा मधेसी कोटाबाट केन्द्रीय सदस्य जितेका थिए । उनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका डा. शुभाषचन्द्र यादवले पार्टी विधानमा उल्लेख भएको केन्द्रीय सदस्य बन्नका लागि पार्टीको क्रियाशील सदस्यता लिएको १० वर्ष पुग्नुपर्ने प्रावधान चौधरीको हकमा लागु नभएकाले उनको केन्द्रीय सदस्य पद खारेज गर्न माग गर्दै २०७८ सालको फागुन ३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यो रिटको फैसला अझै भएको छैन ।
चौधरी भने कांग्रेसको गत असोज १८ देखि २३ गतेसम्म भएको १५ औँ महाधिवेशनबाट समावेशी कोटामा उपसभापति निर्वाचित भइसकेका छन् ।
प्रतिस्पर्धी डा. यादवले १४औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बन्न कांग्रेस विधानमा क्रियाशील सदस्यता लिएको १० वर्ष पुगेको हुनुपर्ने भए पनि चौधरीको नपुगेको भन्दै दाबी विरोधको सूचना पार्टीको तत्कालीन निर्वाचन समितिलाई दिएका थिए । तर, त्यो दाबी विरोधको सूचनामा तत्कालीन निर्वाचन समितिले आलटाल गरेर उनलाई स्पष्ट जवाफ दिएन ।
त्यसपछि निर्वाचित भइसकेपछि निर्वाचन समितिमा उजुरी दिँदा डा. यादवलाई क्रियाशील सदस्यताको योग्यता निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको भएको बतायो ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले योग्यता पुगेको जवाफ दिएपछि उनी निर्वाचन आयोग पुगे । आयोगले पत्र दर्ता गरे पनि डा.यादवलाई छलफलमा बोलाएन । तर, त्यसबारे के भएको हो भन्दै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयलाई सोध्यो । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले आयोगलाई निर्वाचन समिति पार्टीको अन्तिम निकाय भएको र निर्वाचन समितिको निर्णय सर्वोपरी भएको लेखेर जवाफ पठायो ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको त्यही पत्रका आधारमा आयोगले डा. यादवलाई लिखित जवाफ पठायो ।
