काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले अभियोग लागेकै आधारमा कसैलाई पनि दोषी करार गर्न नमिल्ने जनाएका छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको निर्वाचन प्रहरी पोसाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिका संयोजक समेत रहेका उनले उपसमितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
उपसमितिले पोसाक खरिद प्रक्रियाको गहिरो अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव मात्र दिने उनले स्पष्ट पारे। अध्ययनका क्रममा कसैलाई दोषी ठहर गर्ने वा कुनै अधिकारीमाथि कारबाहीको निष्कर्ष निकाल्ने काम उपसमितिले तत्काल नगर्ने झाले जनाए।
अध्ययन र अनुसन्धानअघि नै कुनै व्यक्तिले गल्ती गरेको निष्कर्ष निकाल्नु पूर्वाग्रही सोच हुने उनको भनाइ छ। उपसमितिको काम अध्ययन गरी निष्कर्ष र सिफारिससहित प्रतिवेदन तयार गर्नु मात्र रहेको उल्लेख गर्दै उनले निर्णय गर्ने अधिकार भने पूर्ण समितिमा रहने स्पष्ट पारे।
झाले भने, ‘हामी पहिला एजेन्डा तय गर्छौँ, त्यसपछि छलफल र अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्छौँ। यो उपसमितिले अध्ययन गर्ने हो, निर्णय सुनाउँदैन। निर्णय गर्ने अख्तियारी पूर्ण समितिलाई हुन्छ। पूर्वाग्रही मानसिकताले काम गर्दा गल्ती हुन्छ। फलानो भ्रष्ट हो भनेर पहिले नै बोल्नु राजनीतिक र व्यावहारिक कमजोरी हो। हामी अहिले कुनै निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ र निष्पक्ष रहेर अध्ययन गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग ६० दिनको समय छ, हतारमा निर्णयमा पुग्नु गलत हुनेछ।’
झाका अनुसार उपसमितिले मङ्सिर १ देखि १५ गतेसम्म पोसाक खरिदमा सम्बद्ध पक्ष, विज्ञ तथा जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग बयान, अन्तर्वार्ता र छलफल गर्नेछ। उपसमितिको कार्यअवधि मङ्सिर २० गतेसम्म रहेकाले अन्तिम पाँच दिन प्रतिवेदन लेखनका लागि छुट्याइएको उनले जानकारी दिए।
कात्तिक महिनाभर भने उपसमितिले आन्तरिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नेछ। कात्तिक ३० गतेसम्म पोसाक खरिदसम्बन्धी प्रमाण के–के मगाउने, कसलाई बयानका लागि बोलाउने र सम्बन्धित पक्षसँग के–के प्रश्न गर्ने भन्ने विषयमा तयारी गरिने उनले बताए। हाल जिम्मेवारीमा रहेका र अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूलाई समेत आवश्यकताअनुसार बयान तथा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइने उनको धारणा छ।
निर्वाचन प्रहरी पोसाक खरिदमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित समितिमा उजुरी परेको थियो। उक्त उजुरीउपर छानबिन गर्न समितिले झाको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो।
उपसमितिलाई अध्ययनका लागि दुई महिनाको समयसीमा तोकिएको छ। उपसमितिको बिहीबार बसेको दोस्रो बैठकले आवश्यक कार्यादेश स्वीकृत गरेको छ।
