काठमाडाैं । भाद्र १० गते रसुवा जिल्लामा आएको अकल्पनीय र महाविनाशकारी भोटेकोसी बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ लगायतका तल्लो तटीय क्षेत्रमा भयानक जनधनको क्षति हुन पुगेको छ। यसबीच कालीगण्डकी र बूढीगण्डकी नदीमा आएका विनाशकारी बाढीले समेत ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ।
विपत्तिको घडीमा सरकारले सबै सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरी यथासक्य उद्धारको काम अगाडि बढाएको, बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रहरूमा सञ्चार तथा विद्युत् सुविधा पुनर्स्थापित गरेको र सडकको पहुँच पुनर्स्थापित गर्न प्राथमिकताका साथ काम गरेको हामीले पाएका छौँ। साथै, सरकारले यस विपद्लाई जलवायु न्यायसँग जोड्दै सम्मानजनक जलवायु सहायता तथा सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने काम समेत गरेको छ। नितान्त अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा सरकारले अगाडि बढाएका यी प्रयासहरूको हामी सराहना गर्दछौँ।
विपद् व्यवस्थापन ऐनले परिकल्पना गरेअनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका संयन्त्रहरूबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्य अझ प्रभावकारी बनाउन सकेको भए र जटिल प्रकृतिका उद्धारका लागि वैदेशिक सहयोग परिचालनमा अलमल नभएको भए विपद् प्रतिकार्यको काम थप प्रभावकारी हुन सक्दथ्यो भन्ने हाम्रो धारणा छ। यसबाट सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीहरूले भविष्यका लागि आवश्यक पाठ सिकुन् र पूर्वसूचना प्रणाली लगायत विपद्को पूर्व तयारी, जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्यका संयन्त्रलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाइयोस् भन्ने हाम्रो आग्रह रहेको छ।
अहिले उद्धार र तत्कालीन राहतको चरण क्रमशः पार गर्दै गर्दा विपद्पीडित नागरिकका सामु अझ गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएका छन्। घर गुमाएका नागरिक कहाँ र कसरी बस्ने? जीविकोपार्जन कसरी गर्ने? बालबालिकाको शिक्षाको निरन्तरता कसरी सुनिश्चित गर्ने? घाइते तथा बिरामीको स्वास्थ्य उपचार कसरी सुनिश्चित गर्ने? अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी तथा अन्य जोखिममा रहेका व्यक्तिको विशेष आवश्यकता कसरी पूरा गर्ने? मनोसामाजिक समस्या भोग्न बाध्य नागरिकको स्वास्थ्य र कल्याणको प्रबर्धन कहिले र कसरी हुन्छ ? बाबुआमाको अभिभावकत्व गुमाएका बालबालिका र सहारा गुमाएका अभिभावक तथा परिवारको सामाजिक संरक्षण कसरी सुनिश्चित गर्ने? यी वैध प्रश्नहरूको गतिलो र चित्त बुझ्दो उत्तरको पर्खाइमा प्रभावित नागरिकहरू रहेका छन्।
त्यसैले, विपद्पीडित नागरिकप्रति अबको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय अभिभारा भनेको नागरिकलाई पुनः आफ्नो जीवन उभ्याउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हो। चरम पीडा र सन्तापबाट गुज्रिएका नागरिकलाई “राज्य हाम्रो साथमा छ, हामीले संकटको सामना एक्लै गर्नुपर्दैन” भन्ने अनुभूति गराउन सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि राहतबाट पुनर्स्थापना र पुनर्स्थापनाबाट दीर्घकालीन पुनर्निर्माणतर्फ स्पष्ट, सहज र अनुमानयोग्य संक्रमण आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा हामी नेपाल सरकारसँग निम्न कदम तदारुकताका साथ चाल्न हार्दिक आह्वान गर्दछौँ :
१. भरपर्दो लगत तत्काल तयार गरियोस् : स्थानीय सरकारको नेतृत्व र प्रदेश तथा संघीय सरकारको सहयोग र सहजीकरणमा मृत्यु तथा बेपत्ता, गम्भीर चोटपटक, घर तथा सम्पत्ति क्षति, कृषियोग्य जमिनको क्षति, पशुधनको क्षति, परिवारको विस्थापन, जीविकोपार्जनको क्षति, घाइते तथा स्वास्थ्य उपचार आवश्यक भएका व्यक्ति, संरक्षणको खाँचो भएका अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सहारा गुमाएका ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, अभिभावक गुमाएका बालबालिका लगायतका प्रभावित व्यक्ति तथा परिवार र उनीहरूले भोगेको हानि तथा नोक्सानीको विश्वसनीय र अद्यावधिक लगत तयार गरी सार्वजनिक गरियोस्। पीडाको गाम्भीर्यताका आधारमा वर्गीकरण र प्राथमिकिकीकरण गरियोस्।
२. आवासको तत्काल र दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित गरियोस् : घर पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षति भएका तथा फर्केर त्यही ठाउँमा गएर बस्न नसक्ने अवस्थाका विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित अस्थायी आवासको यथाशीघ्र व्यवस्था गर्दै उनीहरूको इच्छा, आवश्यकता र जोखिमलाई ध्यानमा राखी सुरक्षित तथा सम्मानजनक स्थायी आवासको मापदण्ड, समयसीमा र बजेटसहितको स्पष्ट योजना सार्वजनिक गरियोस्।
३. जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनाका लागि विशेष प्याकेज घोषणा गरियोस्ः बाढीका कारण रोजगारी, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन तथा अन्य आयआर्जनका माध्यम गुमाएका परिवारको पहिचान गरी नगद सहायता, रोजगारी, उत्पादनका साधन, सीप तथा व्यवसाय पुनर्स्थापना लगायत स्थानीय आवश्यकता अनुकूलका कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस्। प्रभावित परिवारलाई अन्तरिम राहतमा निर्भर रहने अवस्थाबाट आत्मनिर्भर बन्ने बाटोतर्फ डोर्याउने गरी उपायहरू अवलम्बन गरियोस्।
४. शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पुनर्स्थापनाको प्राथमिकतामा राखियोस्ः विपद्का कारण विद्यालय जान नसकेका बालबालिकाको शिक्षामा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न तत्काल यथोचित उपायहरू अवलम्बन गरियोस्। विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य सार्वजनिक संरचनाको पुनर्स्थापना प्राथमिकताका साथ गरियोस्। घाइते, दीर्घरोगी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अन्य जोखिममा रहेका व्यक्तिका लागि आवश्यक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग सुनिश्चित गरियोस्।
५. सबैभन्दा जोखिममा रहेका नागरिकका लागि विशेष सामाजिक संरक्षणको व्यवस्था गरियोस्ः अभिभावक गुमाएका बालबालिका, परिवारको सहारा गुमाएका ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दीर्घरोगी लगायत विशेष जोखिममा रहेका र राज्यको अभिभावकीय संरक्षण आवश्यक पर्ने पीडित व्यक्तिहरूको पहिचान गरी उनीहरूको आवश्यकता अनुसार दीर्घकालीन सामाजिक संरक्षणको व्यवस्था गरियोस्। अरू विकल्पहरू नभएको अवस्थामा बाहेक बालबालिकालाई परिवार, समुदाय एवं आफन्तजनबाट अलग गर्ने वा संस्थागत संरक्षणमा पठाउने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नेमा विशेष सतर्कता अपनाइयोस्। बालबालिकाको सर्वोत्तम हितमा सम्झौता नहुने गरी समुदायमै पुनःएकीकरण हुने उपायहरूलाई प्राथमिकता दिइयोस्।
६. पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण प्रभावित नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागितामा गरियोस्ः प्रभावित नागरिकलाई उनीहरूको आवास, जीविकोपार्जन र पुनर्स्थापनासम्बन्धी निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर नराखियोस्। स्थानीय समुदाय, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य प्रभावित समूहको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै पुनर्स्थापनाका योजनालाई तथ्यपरक, पारदर्शी र जवाफदेही बनाइयोस् र प्रभावितहरूको स्वामित्व र अपनत्व सुनिश्चित गरियोस्।
७. पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि स्पष्ट समयसीमा, बजेट र जिम्मेवारी सार्वजनिक गरियोस्ः सरकारले आवास, जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक संरक्षण, पूर्वाधार तथा वातावरणीय पुनर्स्थापनासहितको एकीकृत भोटेकोसी विपद् पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रम तत्काल घोषणा गरोस्। कार्यक्रमअन्तर्गत कुन काम कहिलेसम्म, कुन तहको सरकार र कुन निकायले गर्ने तथा त्यसका लागि कति स्रोत उपलब्ध गराइने हो भन्ने कुरा तय गरी स्पष्टसँग सार्वजनिक गरियोस्।
८. विपद्को मूल कारण र भविष्यको जोखिमबारे स्वतन्त्र अध्ययन गरियोस्ः भोटेकोसी बाढीबाट भएको क्षति, जोखिमको प्रकृति, पूर्वसूचना तथा पूर्वतयारीको अवस्था, नदी तथा भू–उपयोगसम्बन्धी व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित जोखिमको स्वतन्त्र अध्ययन गरी भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन गरियोस्।
९. आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरियोस् : जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती तथा सडक, पुल, विद्यालय, जलविद्युत् आयोजना लगायतका विकास निर्माणका लागि जोखिम संवेदनशील मापदण्डको निर्धारण र कार्यान्वयन, प्रभावकारी पूर्वानुमान तथा पूर्वचेतावनी प्रणाली, पूर्वहोसियारी तथा सुरक्षित स्थानान्तरणको व्यवस्था गर्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जिम्मेवारी बाँडफाँट र संस्थागत समन्वयसम्बन्धी आवश्यक कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरियोस्।
१०. लैङ्गिक हिंसाबाट संरक्षणः विगतका विपद्पश्चात् महिला तथा किशोरीहरू मानव बेचबिखनलगायत लैङ्गिक हिंसा तथा शोषणको उच्च जोखिममा परेको तथ्यबाट पाठ सिक्दै उनीहरूको संरक्षणका लागि जिम्मेवार सबै संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइयोस्। साथै, यस क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको साझेदारी विस्तार तथा सुदृढ गरियोस्।
११. आवासका लागि सुरक्षित स्थानको पहिचान र अनुमति: विपद् जोखिमको मूल्याङ्कनका आधारमा नागरिकलाई आफ्नो थातथलोमा फर्कन तथा अस्थायी वा स्थायी आवासको व्यवस्था गर्न सहजीकरण गरियोस्। यसका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको समन्वयमा प्रदेश र स्थानीय तहको अगुवाइमा आवास निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि उपयुक्त र अनुपयुक्त जग्गा तथा स्थानको वर्गीकरण गरी नागरिकको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको कार्य यथाशीघ्र अघि बढाइयोस्।
१२. कानुनी लिखत तथा सेवामा सहजीकरण: विपद्का कारण जन्मदर्ता, नागरिकता, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी लिखत, विवाह दर्ता, बसाइँसराइ तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत पीडित परिवारका महत्त्वपूर्ण कानुनी दस्तावेज नष्ट भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी तीनै तहका सरकारले आ-आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीअनुसार त्यस्ता कागजात पुनः प्राप्त गर्न आवश्यक सहजीकरण गरून्। यससम्बन्धी प्रक्रिया र सेवाबारे सार्वजनिक सूचना प्रवाह गरी नागरिकको अन्योल हटाइयोस्, त्यस्ता कागजात निःशुल्क रूपमा पुनः प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरियोस् र प्रभावित प्रत्येक स्थानीय तहमा सेवा सहजीकरणका लागि अस्थायी हेल्पडेस्क स्थापना गर्न यथाशीघ्र पहल गरियोस्।
साथै हामी नेपाल सरकारलाई विपद्पीडित नागरिकको सम्मानजनक पुनर्स्थापना र जीवन पुनःनिर्माणका लागि तत्काल ठोस, अनुमानयोग्य र समयबद्ध कार्यक्रम घोषणा गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न जोडदार आह्वान गरेका छन् ।
राजुप्रसाद चापागाईं, संयोजक, जवाफदेहिता निगरानी समिति, निराजन थपलिया, निर्देशक, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, जगत देउजा, कार्यकारी निर्देशक, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र, तनुजा बस्नेत, अध्यक्ष, न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी नेपाल), भगवती अधिकारी, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल महिला एकता समाज, ल्यामबहादुर दर्जी, अध्यक्ष, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा अपिल गरेका छन् ।
