–निमकान्त पाण्डे
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन न्यूयोर्क जाँदै छ । यो उनको प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो विदेश भ्रमण हो र सेप्टेम्बर २४ मा जनरल डिबेटमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । भदौ १० गते (अगस्ट २६) को भोटेकोशी बाढीले हजारौं ज्यान लिएको, हजारौं हराएको र अर्बौंको क्षति पु¥याएको परिप्रेक्ष्यमा यो भ्रमण विशेष महत्वको छ । महासभाको विषयवस्तु ‘ट्रस्ट पुनस्र्थापना, रूपान्तरण व्यवस्थापन ः सबैका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघ’ भएकाले नेपालले जलवायु न्यायसहित बहुआयामिक एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
भोटेकोशी बाढी हिमनदी र चट्टान खसेर उत्पन्न भएको थियो । यसले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लामा ठूलो विनाश ल्यायो । आधिकारिक तथ्यांकअनुसार १३०० भन्दा बढीको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ भने पाँच हजारभन्दा बढी हराइरहेका छन् । पुनर्निर्माण लागत झन्डै ४.७८ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको सरकारी अनुमान छ । नेपालको कुल कार्बन उत्सर्जन विश्वको नगण्य अंश मात्र हो तर हिमालय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको अग्रपंक्तिमा छ । हिमनदी पग्लने, बाढी, पहिरो र सुख्खा जस्ता घटना बढिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले यसलाई स्पष्ट रूपमा जलवायुजन्य विपत्ति भनी प्रस्तुत गर्नुपर्छ । विकसित देशहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई जोड दिनुहोस् । लस एन्ड ड्यामेज कोषबाट तत्काल र पर्याप्त क्षतिपूर्ति तथा वित्तीय सहयोग माग्नुहोस् । कोष अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छैन र स्रोत सीमित छ तर नेपालजस्ता अति संवेदनशील देशका लागि यो कोष परीक्षणको विषय बन्नु हुँदैन । ‘पोल्युटर पे’ सिद्धान्तलाई जोड दिनुपर्छ । साथै प्रविधि हस्तान्तरण, जलवायु–स्मार्ट पूर्वाधार र पूर्वसूचना प्रणालीमा सहयोग माग्नुपर्छ । नेपालले आयोजना गर्ने ‘सागरमाथादेखि समुद्रसम्मः जलवायु–प्रतिरोधी भविष्यका लागि आह्वान’ साइड इभेन्टलाई प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
यस मुद्दालाई केवल भाषणमा सीमित गर्न हुँदैन । द्विपक्षीय भेटघाटमा प्रमुख उत्सर्जनकर्ता देशहरू, विश्व बैंक, एडीबी र अन्य विकास साझेदारहरूसँग ठोस प्रतिबद्धता खोज्नुपर्छ । क्षतिको विस्तृत र विश्वसनीय तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुहोस् ताकि दाबी कमजोर नहोस् । गत वर्षको जेनेरेसन–जेड आन्दोलन, सफल निर्वाचन र नयाँ सरकार गठनलाई विश्व सामु प्रस्तुत गर्नुपर्छ । नेपालले शान्तिपूर्ण राजनीतिक रूपान्तरण गरेको सन्देश दिनाले नेपालको लोकतान्त्रिक छवि बलियो बनाउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास बढाउँछ । सरकारका प्राथमिकता—आर्थिक सुधार, रोजगारी, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षा—स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ ।
नेपाल अल्पविकसित र भूपरिवेष्ठित देश हो । दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्तिका चुनौतीहरू, ऋण बोझ, व्यापार सहजीकरण र पारवहन अधिकारका विषय उठाउनुपर्नेछ । जलवायु वित्त, अनुकूलन कोष र हरित जलवायु कोषबाट थप सहयोग माग्नु उपयुक्त हुनेछ । नेपालको वन क्षेत्र ४६ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको र प्रकृतिमैत्री जीवनशैलीले विश्व वातावरणमा योगदान दिएको तथ्य प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसले नेपाललाई ‘भिक्टिम’ मात्र नभई जिम्मेवार साझेदारका रूपमा चित्रित गर्छ ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा ठूलो योगदान दिएको छ । यसलाई सम्मानपूर्वक उल्लेख गर्दै शान्ति स्थापनामा थप भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुहोस् । क्षेत्रीय स्थिरता, भारत र चीनसँगको सन्तुलित सम्बन्ध, र दक्षिण एसियाली सहयोगका लागि आह्वान गर्नुहोस् । सीमापार नदी व्यवस्थापन र विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउनुहोस् किनकि भोटेकोशीजस्ता नदीहरू अन्तरदेशीय छन् ।
भाषण संक्षिप्त, तथ्यपरक र भावनात्मक हुनुपर्छ । व्यक्तिगत कथा वा प्रभावित परिवारका अनुभव जोड्दा प्रभाव बढ्छ । तथ्यांक सही राख्नुहोस् । विपद्पछिको पुनर्निर्माण, खोज तथा उद्धारमा नेपाली सेना, प्रहरी र स्थानीय प्रशासनको भूमिकालाई सम्मानपूर्वक उल्लेख गर्नुहोस् । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगप्रति कृतज्ञता जनाउँदै थप सहयोगको आह्वान गर्नुहोस् । द्विपक्षीय बैठकहरूमा जलवायु वित्त, लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिनुहोस् । मिडियासँगको सञ्चार स्पष्ट र एकस्वर हुनुपर्छ । आन्तरिक तयारीमा वैज्ञानिक, कूटनीतिज्ञ र विपद् व्यवस्थापन विशेषज्ञहरूको सुझाव लिइयोस् ।
नेपालले यो मञ्चबाट केवल क्षतिपूर्ति माग्ने मात्र होइन, विश्वव्यापी जलवायु कारबाहीमा आफ्नो आवाज बलियो बनाउनुपर्छ । हिमालयको संकट विश्वको संकट हो भन्ने सन्देश दिनुहोस् । प्रधानमन्त्री बालेनको यो भ्रमण सफल भयो भने नेपालले जलवायु न्यायका लागि बलियो आधार बनाउन सक्छ । यसका लागि स्पष्ट एजेन्डा, तथ्यपरक प्रस्तुति र कूटनीतिक सक्रियता आवश्यक छ । विश्व समुदायलाई नेपालको पीडा सुनाउने र न्याय दिलाउने यो ऐतिहासिक अवसर हो । यसलाई अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्छ । जनधारणा साप्ताहिक
