नेपालको वैदेशिक व्यापारको चित्र सधैं असन्तुलित रहँदै आएको छ । आयात निर्यातभन्दा धेरै गुणा बढी हुँदा व्यापार घाटा खर्बौंमा पुग्नु सामान्य बन्न पुगेको छ । हालका वर्षहरूमा निर्यातमा केही वृद्धि देखिए पनि आयातको तीव्रताले घाटा थप फराकिलो बनेको छ । यो अवस्था दीगो आर्थिक विकासका लागि गम्भीर चुनौती हो। त्यसैले विकल्प खोजेर निर्यात व्यापार बढाउनु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ ।
नेपालको निर्यात मुख्यतया भारतमा केन्द्रित छ । कुल निर्यातको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भारततर्फ जान्छ भने चीनलगायत अन्य बजारमा उपस्थिति नगण्य छ । वस्तुगत रूपमा पनि परम्परागत वस्तुहरू तयारी पोशाक, गलैँचा, पस्मिना, चिया, अदुवा, भटमासको तेल जस्ता सीमित वस्तुमा निर्भरता छ । यी मध्ये धेरै आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित छन्। यसले मूल्य अभिवृद्धि कम हुने र बाह्य झट्काप्रति संवेदनशील बनाउँछ । एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेका बेला सहुलियतपूर्ण बजार पहुँच घट्ने सम्भावनाले यो निर्भरता झनै जोखिमपूर्ण बनेको छ ।
विकल्प खोज्नुको अर्थ परम्परागत वस्तु र बजार छाड्नु होइन, बरु तिनलाई सुदृढ गर्दै नयाँ सम्भावना खोल्नु हो। पहिलो विकल्प वस्तु विविधीकरण हो। कृषिजन्य कच्चा पदार्थ निर्यात गर्नुभन्दा प्रशोधित र ब्रान्डेड वस्तु बनाउनुपर्छ । अदुवा, चिया, जडिबुटी, छुर्पी जस्ता वस्तुलाई उच्च गुणस्तर र प्रमाणीकरणसहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजान सकिन्छ । जलविद्युत निर्यात अर्को ठूलो सम्भावना हो। भारत र बंगलादेशसँगका सम्झौता कार्यान्वयन गरी ऊर्जा व्यापारलाई नियमित र दीर्घकालीन बनाउन सकियो भने यसले व्यापार घाटा घटाउन महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ । सूचना प्रविधि, सफ्टवेयर सेवा, पर्यटनसँग जोडिएका उत्पादन र हस्तकलाका नयाँ रूपहरू पनि निर्यातको सूचीमा थप्न सकिन्छ । दोस्रो, बजार विविधीकरण । भारतमाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाएर यूरोप, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, खाडी मुलुक र आसियान देशहरूमा पहुँच बढाउनुपर्छ । यसका लागि व्यापार सम्झौता, गुणस्तर मापदण्ड पूरा गर्ने व्यवस्था र कूटनीतिक पहल आवश्यक छ । एलडीसी स्तरोन्नतिपछि जीएसपी प्लस जस्ता योजनामा पहुँच सुनिश्चित गर्न समयमै तयारी गर्नुपर्छ ।
सरकारले राष्ट्रिय निर्यात प्रवद्र्धन रणनीति बनाए पनि कार्यान्वयन कमजोर देखिन्छ । नीति स्थिरता, एकद्वार सेवा र निर्यातकर्तामैत्री वातावरण बिना रणनीति कागजी मात्र हुन्छ । निजी क्षेत्र, सहकारी र साना उद्यमीलाई प्रोत्साहन दिई मूल्य श्रृंखलामा जोड्नुपर्छ । अनौपचारिक व्यापार घटाएर औपचारिक निर्यात बढाउने उपाय पनि आवश्यक छ ।
निर्यात बढाउनु केवल व्यापार घाटा घटाउने उपाय होइन, यो रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक विकास र विदेशी मुद्रा आर्जनको आधार हो। रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन निर्यात नै मुख्य बाटो हो। विकल्प नखोजी पुरानै बाटोमा हिँडिरहँदा घाटा झनै बढ्ने निश्चित छ । त्यसैले सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला सबैले सामूहिक प्रयास गरेर वस्तु, बजार र प्रविधिमा नयाँ विकल्प खोज्नुपर्छ । समयमै यो कदम चालिएन भने आर्थिक स्वतन्त्रता र समृद्धिको लक्ष्य टाढा रहिरहनेछ । निर्यात व्यापार बढाउने विकल्प खोज्नु अबको राष्ट्रिय प्राथमिकता हुनुपर्छ । जनधारणा साप्ताहिक
