एमाले र नेकपाबीच प्रदेशको सत्ता बाँडफाँटमा केन्द्र्रित सहमतिले प्रदेश सरकारहरूलाई स्थिर बनाउनुको सट्टा थप अस्थिर बनाएको छ । कर्णालीमा मुख्यमन्त्री एक्लै सरकार चलाउन बाध्य छन्, बागमतीमा बहुमत जुटाउन हम्मे छ, कोशी र लुम्बिनीमा पनि नेतृत्व र मन्त्रालय बाँडफाँटको अन्योल कायमै छ । स्थानीय र प्रदेशको चुनाव आउन १ वर्ष मात्र बाँकी रहँदा सत्ता भागबण्डामा देखिएको यो तानातानले जनतामा संघीयताप्रति वितृष्णा बढाएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालबीच तीन बुँदे सहमति भएको थियो । कोशी, बागमती र लुम्बिनीको नेतृत्व एमालेले र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमको नेतृत्व नेकपाले गर्ने सहमति । तर सहमति भएको महिना बित्दासमेत कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । कर्णालीमा मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्दा मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले हप्तौंदेखि एक्लै काम चलाउनुपरेको छ । सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ, विकास योजना रोकिएका छन् । बागमतीमा आन्तरिक विवाद र बहुमतको अभावले सरकार गठन नै अन्योलमा छ । यो अवस्थाले प्रदेश संरचनाप्रतिको जनआस्था झन् कमजोर बनाउँदै छ ।
भागबण्डाको राजनीति नयाँ होइन । विगतमा संघीय सरकारमा बारम्बार देखिएको यस्तै प्रवृत्ति प्रदेशमा पनि दोहोरिएको छ । दलहरूले स्थिरता, सुशासन र विकासको नाममा सहमति गर्छन् तर व्यवहारमा मन्त्रालयको संख्या, जिम्मेवारी र प्रभावलाई प्राथमिकता दिन्छन् । यसले सरकारलाई काम गर्ने वातावरण नदिई लगातार किचलोमा फसाइदिन्छ । प्रदेश सरकार गठन भएको आठ वर्षमा बागमतीमा मात्रै छ मुख्यमन्त्री र करिब सय मन्त्री फेरिएको तथ्यले यसको गम्भीरता देखाउँछ । जनताले अपेक्षा गरेको सेवा र विकास हो, सत्ताको खेल होइन ।
यो अस्थिरताको असर प्रत्यक्ष रूपमा जनतामा परिरहेको छ । बजेट निर्माणमा ढिलाइ, योजना कार्यान्वयनमा अवरोध र प्रशासनिक अन्योलले प्रदेशको औचित्यमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । संघीयताको मर्म भनेको स्थानीय आवश्यकताअनुसार शासन हो । तर दलहरूको भागबण्डाले प्रदेशलाई केन्द्रको छायाँमा परिणत गरेको छ । जब दलहरू आफ्ना आन्तरिक स्वार्थ र सत्तामोहमा अल्झिन्छन्, तब संघीयता कमजोर हुन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय चुनाव नजिकिँदै गर्दा यी दलहरूले पाठ सिक्नुपर्ने अवस्था आएको छ । राष्ट्रिय चुनावमा युवापुस्ताको लहरले पुराना दलहरूलाई ठूलो क्षति पु¥याइसकेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा आएको परिवर्तनले स्पष्ट सन्देश दिएको छ— जनताले अब पुरानो शैलीको राजनीति स्वीकार गर्दैनन् । यदि एमाले र नेकपाले प्रदेशमा पनि यही भागबण्डा र अस्थिरतालाई निरन्तरता दिए भने प्रदेश र स्थानीय तहमा अझ ठूलो पराजयको सामना गर्नुपर्नेछ । मतदाताले अब सेवा, सुशासन र स्थिरता खोज्छन्, न कि सत्ताको बाँडफाँट । एमाले र नेकपाले अहिले नै गम्भीर आत्मसमालोचना गर्नुपर्छ ।
