काठमाडाैं । विगत ७० दिनभन्दा बढी समयदेखि होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका उठिबास पीडित सुकुम्बासीहरूलाई ती होल्डिङ्ग सेन्टरबाट हट्न अल्टिमेटम दिने, धाकधम्की दिने तथा भोकमरीको जोखिममा धकेल्ने निन्दनीय, निकृष्ट, अमानवीय र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनजन्य कार्यहरूप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
यस्तो कार्य कुनै पनि सभ्य समाज, विधिको शासनमा चलेको मुलुक, जननिर्वाचित सरकार वा सामाजिक लोकतन्त्रलाई आफ्नो आदर्श मान्ने जनमानस, सङ्घ संस्था, अभियान र राजनीतिक दल समेतले किमार्थ चिताउने वा कल्पना गर्न र वैधता दिन मिल्ने विषय होइन।
पहिले जबर्जस्ती उठिबास लगाई बासस्थान खोस्ने, जीविकोपार्जनका आधारबाट वञ्चित गर्ने र त्यसपछि आफ्नै संरक्षण तथा नियन्त्रणमा लिइसकेपछि उनीहरूलाई भोकै राख्ने तथा चरम खाद्य असुरक्षा र भोकमरीतर्फ धकेल्ने कार्य गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन मात्र नभई नेपालको प्रचलित कानुनअन्तर्गतको कसूरजन्य कार्य पनि हो।
त्यसैले यस घटनाको तत्काल फौजदारी अनुसन्धान गरी जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई कानुनबमोजिम मुद्दा चलाई फौजदारी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न तथा उल्लङ्घन तथा अपराधपीडितहरूलाई नेपालको संविधानको धारा २१ (२) बमोजिम परिपूरणीय न्याय सुनिश्चित गर्न हामी नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौँ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ को दफा ४० को खण्ड (क) मा “कुनै व्यक्तिलाई अत्यावश्यक खाद्यको पहुँचबाट वञ्चित गरी गम्भीर हानि पुर्याउने वा भोकमरीको अवस्था सिर्जना गर्ने” कार्यलाई तथा खण्ड (ङ) मा “जीविकोपार्जनको आधारबाट विमुख हुने गरी कुनै व्यक्तिलाई बासस्थानविहीन बनाउने” कार्यलाई कसूरका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। साथै, उक्त ऐनको दफा ४२ अनुसार दफा ४० को खण्ड (क) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा खण्ड (ङ) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै, १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसूरलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३ (च) ले गम्भीर कसूरका रूपमा परिभाषित गरेको तथ्य पनि हामी स्मरण गराउन चाहन्छौँ।
आफैंले उठिबास लगाई आवासविहीन र विकल्पविहीन अवस्थामा पुगेका नागरिकहरूलाई राज्यको संरक्षणमा राखिसकेपछि उनीहरूको आवास, खाद्य सुरक्षा तथा अन्य न्यूनतम आधारभूत मानवअधिकारको परिपूर्ति गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हो। त्यसैले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सबै पीडितहरूको आवास, खाद्य सुरक्षा तथा आधारभूत सेवाको तत्काल सुनिश्चित गर्न र मुलुकको मानवअधिकार छविमा कालो पोत्ने कार्य तुरुन्त रोक्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसमक्ष हामी जोडदार माग गर्दछौँ।
साथै, उल्लिखित गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको प्रभावकारी अनुगमन तथा छानबिन गरी जवाफदेहिता बहन गराउनका लागि ठोस पहलकदमी लिन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग एवं मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायप्रति सरोकार राख्ने संसदीय समितिहरू एवं मानवअधिकार तथा मानवीयताको चेत भएका संघीय संसद्का जनप्रतिनिधिहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछौँ।
मानवअधिकार रक्षक एवं नागरिक अभियन्ताहरू:
अनिता न्यौपाने थपलिया, अनुपा अर्याल, अस्मिता सापकोटा, ओजस्वी केसी, ओजस्वी भट्टराई, कपिल अर्याल, कमला पन्थी, कुन्दन राज शर्मा, खगेन्द्र वली, गोबिन्द छन्त्याल, चरण प्रसाईं, जगत देउजा, जगत बस्नेत, जस्मिन वझा, तनुजा बस्नेत, निराजन थपिलया, बर्षा साह, विजय गौतम, मन्दिरा शर्मा, मरिसा टेलर, मोनिशा चौधरी, मोहना अन्सारी, भगवती अधिकारी, राजुप्रसाद चापागाईं, रूकमणी महर्जन, रूपा बस्नेत, रेश्मा थापा, रियाब बानिया, विकास बस्नेत, विश्वास नेपाली, विष्णु पोखरेल, सुसान्त नेपाली, सुष्मा न्यौपाने, सोम निरौला, सरिता लामा, सुमन अधिकारी, शाङ्केन राई
