काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वमाओवादी नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईविरुद्धको रिट निवेदनमा परमादेश जारी गरेको छ।
दश वर्षसम्म चलेको युद्धमा बालबालिकालाई प्रयोग गरेको विषयमा दाहाल र भट्टराईलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै दायर दुईवटा रिट निवेदनमा पूर्ण इजलसाले आदेश सुनाएको हो।
शुक्रबार न्यायाधीशहरु सपना प्रधानमल्ल, सुनिल पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले तत्कालीन बाल सैनिक लेनिन बिष्ट र अधिवक्ता डा. ज्ञान बस्नेतले दायर गरेको रिट निवेदनमा आदेश सुनाएको हो।
रिट निवेदनको सुनुवाइ गत फागुनमै सकिए पनि सर्वोच्चले पटक पटक निसु राख्दै आएको थियो। पाँचौ पटकको निसुमा शुक्रबार आदेश दिएको हो।
निवेदक बिष्टका अनुसार रिट निवेदनमा १० वर्षे माओवादी युद्धका बेला बालसेना बनाएर प्रवेश गराएको, विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिको समयमा पनि न्याय दिलाउने कार्य नगरेको, बालसैन्यका रूपमा भर्ती गरी अयोग्य लडाकुको बिल्ला भिराइएको, क्षतिपूर्ति र न्यायमा बेवास्ता गरिएको हुँदा तत्कालीन नेतृत्व दाहाल र भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधिमा मुद्दा चलाउन माग रिएको छ।
त्यस्तै बस्नेतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको तेस्रो संशोधन हुँदा ‘बाल सैनिक’ भन्ने शब्दको सट्टो बहिरगमित लडाकु भन्ने शब्द प्रयोग भएकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग उठाएका छन्।
माओवादी युद्दमा तीन हजार बाल सैनिक प्रयोग भएको अवस्थामा अन्तराष्ट्रिय कानुनअनुसार लगाउनेलाई ‘युद्ध अपराध’ कसुर आकर्षित हुनुपर्ने उनको पनि माग छ।
सर्वोच्चले दिएको परमादेशको पूर्णपाठ भने सर्वाजनिक हुन बाँकी छ।
