काठमाडाैं । सरकारले विपन्न वर्गको स्वास्थ्य उपचारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल शुरू गरेपछि त्यसमार्फत निःशुल्क सेवा लिनेको सङ्ख्या एक हजार २०० नाघेको छ ।
उपलब्ध कुल निःशुल्क शय्यामध्ये हाल ३५४ शय्यामा बिरामी छन् । यसरी तत्काल दुई हजार दुई शय्या निःशुल्क उपलब्ध छन् ।
पोर्टलमा देशभर तत्काल उपलब्ध शय्या सङ्ख्या, त्यसको १० प्रतिशतले हुन आउने निःशुल्क शय्या, हाल प्रयोग भइरहेको निःशुल्क शय्या र बाँकी रहेको निःशुल्क शय्या सङ्ख्याको अद्यावधिक जानकारी हुन्छ ।
मन्त्रालयले पोर्टलमार्फत अस्पतालहरूमा उपलब्ध हुने अन्य सेवाहरूको अद्यावधिक जानकारी समेत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको जनाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने भन्ने व्यवस्था छ ।
साथै नेपाल सरकारको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को दफा ७० घ मा ‘अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, वेवारिसे विरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
त्यसको कार्यान्वयनको लागि अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचार सेवा प्रभावकारी, पहुँचयोग्य र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो अनलाइन प्रणालीको विकास गरिएको जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले दिए । उनले भने, ‘विगतमा कार्यविधि नहुँदा के-के कुरा निःशुल्क हुने भन्नेमा अन्योल थियो । कार्यविधि बनेपछि सबै पक्षलाई सहज भएको छ ।’
स्वास्थ्य पोर्टल व्यवस्थापनका क्रममा जारी कार्यविधिले १० अस्पतालमा लक्षित वर्गका लागि १० शय्या अनिवार्य छुट्याइएको हुनुपर्ने, ती शय्यामा भर्ना हुने बिरामीलाई अस्पतालमा उपलब्ध हुने सबै सेवा निःशुल्क दिनुपर्ने र निःशुल्क शय्यासम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी निःशुल्क पोर्टल र अस्पतालको सूचना पाटीमा सबैले देख्नेगरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले विपन्न वर्ष लक्षित पोर्टल लागू गरेपछि अस्पतालको अनुगमनका लागि छ वटा समिति गठन गरी देशका ११ वटा सङ्घीय अस्पतालमा खटाएको जनाएको छ ।
