काठमाडौं । भूमि अतिक्रमणविरुद्ध सरकारले कडा नीति अवलम्बन गर्दै देशव्यापी अभियान अघि बढाएको छ । यसअघि गत वैशाखमा काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनाराका सुकुमवासी बस्ती हटाइएको थियो ।
पूर्वतयारी र सूचनाविना गरिएको उक्त कार्यप्रति आलोचना भए पनि नदीकिनाराका जग्गा खाली गरिएको छ । यस्तो अभियान देशभर विस्तार गरिएको सरकारको भनाइ छ । यसैबिच सरकारले सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गत १० वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले ६ जेठ ०७६ मा पूर्वन्यायाधीश मोहनरमन भट्टराईको अध्यक्षतामा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले देशका २१ जिल्लामा मात्र करिब आठ हजार रोपनीभन्दा बढी सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी स्वामित्वका जग्गा अतिक्रमणमा परेको औँल्याएको छ । आयोगले पहिचान गरेका धेरै जग्गा फिर्ता भएका छैनन् । जग्गा अतिक्रमणकारीमाथि कारबाही पनि नगन्य छन् ।
यसैबिच सरकारले रावल आयोग, २०५२ को प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै अतिक्रमित ठुलो क्षेत्रफलको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रयास गरेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन तथा कानुनले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजानुलाई दण्डनीय मानेको छ । त्यस्ता निर्णय गर्ने पदाधिकारी तथा जग्गा किनबेचमा संलग्नमाथि कारबाही गरी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
