-सबि भट्टराई
नेपालको सहकारी क्षेत्र, जसलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एक मानिन्छ, अहिले गम्भीर संकटमा छ । सर्वसाधारणको बचतलाई सुरक्षित र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्य बोकेको यो क्षेत्र ठगी, अपचलन र खराब व्यवस्थापनको शिकार बन्दै गएको छ । लाखौं बचतकर्ताको जीवनभरको कमाइ जोखिममा परेको छ भने समग्र वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयतामा आँच आएको छ । सरकार यसको जरो खोतलेर समाधानमा सक्रिय भएको छ ।
हालै बागमती प्रदेशमा थप १५ सहकारी संस्था समस्यामा परेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अनुसार यी संस्थामा बचतकर्ताको करिब तीन अर्ब रुपैयाँ फसेको छ । काभ्रेपलान्चोक, भक्तपुर र काठमाडौंका यी संस्थामध्ये केहीमा मात्र अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा छन् । यो घटना एक्लो भने होइन । यसअघि काठमाडौं उपत्यकाका दर्जनौं संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघका अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा माग भएका संस्थाको संख्या अझ बढ्दो छ । प्राधिकरण र मन्त्रालयबीचको फाइल पासिङ र जिम्मेवारीको ढिलासुस्तीले बचतकर्तालाई थप पीडा दिइरहेको छ । उजुरी अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने, फिर्ता पठाउने र स्थानीय तहमा पठाउने प्रक्रियाले वर्षौं लाग्ने गरेको छ ।
नेपालमा सहकारी ठगीको समस्या दशकौंदेखि नै छ । संसदीय छानबिन समितिका प्रतिवेदनअनुसार केही वर्षमा मात्र अर्बौं रुपैयाँको हिनामिना भएको देखिन्छ । मुख्य समस्या राजनीतिक संरक्षण र पहुँच हो । धेरै सहकारीका सञ्चालक राजनीतिक दलसँग जोडिएका हुन्छन् । उनीहरूले आफन्त र निकटका व्यवसायमा ऋण लगानी गर्छन्, जसको असुली हुँदैन । रियल इस्टेटजस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी र नक्कली ऋणी खडा गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । नियमन र निरीक्षणको अभावले यो समस्या बढाएको छ । सहकारी विभाग, प्राधिकरण र स्थानीय तहबीच समन्वय छैन । आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर छ । लेखापरीक्षणमा अनियमितता, नक्कली कागजात र अस्वाभाविक कारोबार सामान्य भएका छन् ।
सञ्चालकको लापरवाही र लोभ पनि ठूलो कारण हो । बचतकर्ताको रकमलाई व्यक्तिगत फाइदामा प्रयोग गर्ने, उच्च ब्याजको प्रलोभन देखाएर बचत संकलन गर्ने तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नलगाउने प्रवृत्ति छ । कोभिडपछि आर्थिक मन्दीले यो समस्या उजागर ग¥यो । सदस्य र बचतकर्ताको कमजोर जागरूकता पनि यसमा जोडिएको छ । धेरै सदस्यले संस्थाको वित्तीय अवस्था बुझ्दैनन् । वार्षिक साधारणसभा र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा ध्यान दिँदैनन् ।
सहकारी ऐन २०७४ ले राम्रो व्यवस्था गरेको छ तर कार्यान्वयन कमजोर छ । सञ्चालकहरूले बहुउद्देश्यीय संस्थाको नाममा नियम उल्लंघन गर्छन् । ऋण दिने क्रममा धितोको मूल्यांकन नगर्ने, एउटै व्यक्तिलाई ठूलो ऋण दिने, सम्बन्धित कम्पनीमा लगानी गर्ने जस्ता गल्ती सामान्य छन् । राजनीतिक हस्तक्षेपले नियामक निकायलाई प्रभावित पार्छ । छानबिन समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने, दोषीलाई कारबाही नहुने र सम्पत्ति जफतमा ढिलाइ हुने समस्या छ । फलस्वरूप सयौं सञ्चालक फरार रहेका छन् ।
समस्या जटिल छ तर समाधान असम्भव छैन । यसका लागि वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले काम पनि थालिसकेको छ । विभिन्न चरणमा गरेर सरकारले सयौं सहकारीपीडितलाई बचत रकम फिर्ता थालिसकेको छ । यसका साथै सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई स्वायत्त, प्राविधिक र पर्याप्त स्रोतसहितको बनाउनु पर्छ । उजुरी आएलगत्तै सम्पत्ति रोक्का, विदेश यात्रा प्रतिबन्ध, बैंक खाता फ्रीज र प्रहरी सहयोगमा पक्राउ गर्ने अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग गर्नु पर्छ । सहकारी ऐन संशोधन गरी सञ्चालकको न्यूनतम योग्यता, आन्तरिक अडिट अनिवार्य र फरेन्सिक अडिटको व्यवस्था गर्नु पर्छ । ठगीमा संलग्नलाई छिटो मुद्दा, सम्पत्ति जफत र बिगो असुलीको प्रक्रिया छिटो बनाउनु पर्छ ।
समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापनलाई एकद्वार प्रणाली बनाउनु पर्छ । सम्पत्ति बिक्री गरी बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिई रकम फिर्ता गर्ने, मर्जर र एकीकरणलाई प्रोत्साहन दिने काम गर्नु पर्छ । पारदर्शिताका लागि डिजिटल लेखा प्रणाली, अनलाइन रिपोर्टिङ र सदस्यलाई रियल–टाइम जानकारी दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ । बचतकर्तालाई सहकारीको सिद्धान्त, जोखिम र अधिकारबारे नियमित प्रशिक्षण दिनु पर्छ । स्थानीय तहबाट नियमित अनुगमन गर्नु पर्छ । लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्नु पर्छ । कृषि, साना उद्योग, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा जोड दिने र जोखिमपूर्ण लगानीमा प्रतिबन्ध लगाउने नीति लिनु पर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राजनीतिक इच्छाशक्ति हो । दलहरूले सहकारीलाई राजनीतिक हतियार बनाउन छाड्नु पर्छ र स्वतन्त्र नियामक संयन्त्र स्थापना गर्नु पर्छ ।
सहकारी समस्या केवल आर्थिक होइन, सामाजिक र नैतिक पनि हो । लाखौं निम्नवर्गीय र मध्यमवर्गीय नागरिकको भरोसा टुटेको छ । बागमती प्रदेशका थप १५ संस्थाको घटनाले देखाएजस्तै समस्या ज्युँका त्युँ छ । जरो खोतल्ने हो भने नियमन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्पादनमूलक लगानीमा जोड दिनु पर्छ । सरकार, प्राधिकरण, सहकारी सञ्चालक र बचतकर्ता सबैको सामूहिक प्रयासले मात्र यो क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन सकिन्छ । अन्यथा सहकारीको सपना मात्र होइन, समग्र आर्थिक विकास नै जोखिममा पर्नेछ । बचतकर्ताको रकम सुरक्षित होस् र सहकारी क्षेत्र फेरि विश्वसनीय बन्न सकोस् ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट
